वसई : परदेशी नागरिकांना पोलिसांच्या परवानगीशिवाय परस्पर घरे भाड्याने देणार्यांविरोधात पोलिसांनी कारवाई सुरू केली आहे. नालासोपारा मधील तुळींज पोलिसांनी अशा प्रकरणात ११ घरमालकांविरोधात गुन्हे दाखल करून अटक केली आहे. वसई विरार शहरातम मोठ्या प्रमाणावर नागरिकीकरण होत आहे. विविध राज्यातील तसेच परदेशी नागरिक देखील विविध कारणांसाठी शहरात वास्तव्यासाठी येत आहेत. परदेशी नागरिकांमध्ये नायजेरीयन, बांग्लादेशी आणि इतर आफ्रिकन देशातील नागरिकांचे प्रमाण सर्वाधिक आहे. अनेक गुन्ह्यांच्या प्रकरणाता परदेशी नागरिकांचा सहभाग आढळून आला आहे.
बनावट कागदपत्रांच्या आधारे ते देशात प्रवेश करून वास्तव्य करत असतात. त्यामुळे घरे भाड्याने देताना पोलिसांचा ‘ना हरकत दाखला’ घेणे बंधनकारक करण्यात आले होते. याशिवाय परदेशी नागरिकांना घरे देताना ‘सी’ फॉर्म भरून पोलिसांचा ना हरकत दाखला घ्यावा लागत होता. मात्र अनेक परदेशी नागरिक पोलिसांच्या अशा दाखल्याशिवाय रहात असल्याचे आढळून आले होते. त्यामुळे अशा परदेशी नागरिकांना घरे देणार्यांविरोधातही पोलिसांनी कारवाई सुरू केली आहे. तुळींज पोलिसांनी अशा प्रकरणात एकूण ११ घरमालकांविरोधात कारवाई केली आहे. त्यांना अटक करून न्यायालयात हजर करण्यात आले. त्यांच्यावर दोषारोपत्र दाखल केल्याने त्याना शिक्षा आणि दंड होणार असल्याचे पोलिसांनी सांगितले.
हेही वाचा : वसई विरारमध्ये पाणी टंचाई, पालिकेकडून पूर्वेच्या भागाला प्रतिदिन २३ टँकरद्वारे पाणी पुरवठा
पोलीस आयुक्तांनी मनाई आदेश लागू केले आहेत त्यानुसार घरात भाडेतत्वावर, तसेच हॉटेल, लॉजेस, क्लब, गेस्ट हाऊस इत्यादी ठिकाणी परदेशी नागरीक आल्यास त्यांची माहिती विहित प्रपत्रामध्ये २४ तासांच्या आत पोलिसांना देणे बंधनकारक आहे. राष्ट्रीय सुरक्षेच्या दृष्टीकोनातूनही ते महत्वाचे आहे, असे पोलीस अधिकार्यांनी सांगितले. परदेशी नागरिकांनाच अमली पदार्थाच्या व्यवहारातील वाढत्या सहभागामुळे ही कारवाई करण्यात येत आहे. यापुढे देखील ही कारवाई अधिक तीव्र करण्यात येईल असे पोलीस आयुक्त मधुकर पांडे यांनी सांगितले.
हेही वाचा : वसई: महामार्गावर छुप्या मार्गाने खैर तस्करी, भाताणे वनविभागाची कारवाई; ५० लाखांचा मुद्देमाल जप्त
कुठल्या कलमाअंतर्गत कारवाई
विदेशी व्यक्ती अधिनियम १९४६ चे कलम ७ अन्वये कोणत्याही परदेशी नागरिकांना घर भाड्याने देताना २४ तासांच्या आत पोलिसांना कळवणं बंधनकारक असतं. त्यामुळे अशी माहिती दडवून ठेवणार्यांना भारतीय दंडविधान संहितेच्या कलम १८८, रिपोर्ट टू पोलीस ऑर्डर १९७१ च्या नियम २ अन्वये, तसेच विदेशी व्यक्ती अधिनियम १९४६ च्याकलम १४ अन्वये ही कारवाई करण्यात आली आहे.