वसई : माहिती अधिकारात मागितलेली माहिती देण्यास टाळाटाळ केल्याप्रकरणी विरारच्या निवृत्त तलाठ्याला २५ हजारांचा दंड सुनावण्यात आला आहे. राज्य माहिती आयोगाच्या कोकण खंडपीठाने हा आदेश दिला. तक्रारदाराला पुढील १५ दिवसात निशुल्क माहिती पुरविण्याचे निर्देशही खंडपीठाने दिले आहेत.
टेरेन्स हॅन्ड्रीक्स हे माहिती अधिकार कार्यकर्ते आहेत. हॅन्ड्रीक्स यांनी १६ एप्रिल २०२१ रोजी विरारचे तत्कालीन तलाठी चंद्रकात साळवे यांच्याकडे फेरफार संदर्भात माहिती मागितली होती. मात्र त्यांना माहिती देण्यात आली नाही. यामुळे हॅन्ड्रीक्स यांनी प्रथम अपील दाखल केले होते. तरी देखील त्यांना कोणतीही माहिती देण्यात आली नाही. यामुळे हॅन्ड्रीक्स यांनी द्वितीय अपील दाखल केले. या अपिलावर राज्य माहिती आयोगाच्या कोकण खंडपीठाने नुकतीच सुनावणी घेतली.
हेही वाचा : पालिकेच्या परिवहन सेवेच्या भंगार बसला आग लागण्याचे सत्र सुरूच; पुन्हा नालासोपाऱ्यात आग दुर्घटना
तलाठी चंद्रकांत सावळे यांनी माहिती देण्यास विलंब केला तसेच सुनावणीदरम्यान त्यांनी दिलेले स्पष्टीकरण असमाधानकारक ठरले. या सुनावणीत निवृत्त तलाठी आणि जनमाहिती अधिकारी चंद्रकांत सावळे आणि विद्यमान तलाठी गौरव पारधी यांच्यावर अर्जदाराला वेळेत योग्य माहिती न दिल्याचा ठपका ठेवण्यात आला. माहिती अधिकार अधिनियम २००५ च्या कलम २०(१) अंतर्गत दोन्ही अधिकाऱ्यांविरोधात कारवाई करून २५ हजार रुपयांचा दंड (शास्ती) लावण्याचे आदेश दिले. या दंडाची रक्कम सावळे यांच्या निवृत्ती वेतनातून वसूल केला करण्याचे आदेश देण्यात आले आहे.
हेही वाचा : विवांता हॉटेल नोटा वाटप नाट्य : मालकावर आणखी एक गुन्हा, मारहाण प्रकरणी चौघांना अटक
विद्यमान तलाठी आणि जनमाहिती अधिकारी गौरव पारधी यांना अर्जदार हेण्ड्रीक्स यांना १५ दिवसांच्या आत निःशुल्क माहिती पुरविण्याचे आदेश खंडपीठाने दिले आहेत. याशिवाय वसईच्या तहसिलदारांना अर्जदारांना माहिती का दिली गेली नाही याबाबत शपथपत्र सादर करण्याचेही आदेश दिले आहेत.
टेरेन्स हॅन्ड्रीक्स हे माहिती अधिकार कार्यकर्ते आहेत. हॅन्ड्रीक्स यांनी १६ एप्रिल २०२१ रोजी विरारचे तत्कालीन तलाठी चंद्रकात साळवे यांच्याकडे फेरफार संदर्भात माहिती मागितली होती. मात्र त्यांना माहिती देण्यात आली नाही. यामुळे हॅन्ड्रीक्स यांनी प्रथम अपील दाखल केले होते. तरी देखील त्यांना कोणतीही माहिती देण्यात आली नाही. यामुळे हॅन्ड्रीक्स यांनी द्वितीय अपील दाखल केले. या अपिलावर राज्य माहिती आयोगाच्या कोकण खंडपीठाने नुकतीच सुनावणी घेतली.
हेही वाचा : पालिकेच्या परिवहन सेवेच्या भंगार बसला आग लागण्याचे सत्र सुरूच; पुन्हा नालासोपाऱ्यात आग दुर्घटना
तलाठी चंद्रकांत सावळे यांनी माहिती देण्यास विलंब केला तसेच सुनावणीदरम्यान त्यांनी दिलेले स्पष्टीकरण असमाधानकारक ठरले. या सुनावणीत निवृत्त तलाठी आणि जनमाहिती अधिकारी चंद्रकांत सावळे आणि विद्यमान तलाठी गौरव पारधी यांच्यावर अर्जदाराला वेळेत योग्य माहिती न दिल्याचा ठपका ठेवण्यात आला. माहिती अधिकार अधिनियम २००५ च्या कलम २०(१) अंतर्गत दोन्ही अधिकाऱ्यांविरोधात कारवाई करून २५ हजार रुपयांचा दंड (शास्ती) लावण्याचे आदेश दिले. या दंडाची रक्कम सावळे यांच्या निवृत्ती वेतनातून वसूल केला करण्याचे आदेश देण्यात आले आहे.
हेही वाचा : विवांता हॉटेल नोटा वाटप नाट्य : मालकावर आणखी एक गुन्हा, मारहाण प्रकरणी चौघांना अटक
विद्यमान तलाठी आणि जनमाहिती अधिकारी गौरव पारधी यांना अर्जदार हेण्ड्रीक्स यांना १५ दिवसांच्या आत निःशुल्क माहिती पुरविण्याचे आदेश खंडपीठाने दिले आहेत. याशिवाय वसईच्या तहसिलदारांना अर्जदारांना माहिती का दिली गेली नाही याबाबत शपथपत्र सादर करण्याचेही आदेश दिले आहेत.
