कल्पेश भोईर
वसई : मागील तीन वर्षांपासून मोगरा या फुलांवर किडीचा प्रादुर्भाव होऊ लागला आहे. यंदाच्या वर्षी सर्वाधिक प्रादुर्भाव झाल्याने याचा मोठा परिणाम हा मोगऱ्याच्या उत्पादनावर झाला आहे. त्यामुळे उत्पादक शेतकरी संकटात सापडले आहेत. ६० टक्के शेतकऱ्यांचे पीक वाया गेले आहे.
वसई पश्चिमेच्या भागात अर्नाळा यासह इतर ठिकाणच्या भागात मोठय़ा प्रमाणात फुलशेती केली जाते. यात इतर फुलांच्या सोबतच मोगरा या फुलांची ही लागवडही होते. मोगरा हे पीक वसईचे वैभव असून या फुलाला मुंबईसह इतर ठिकाणच्या बाजारपेठेत मोठी मागणी आहे. परंतु मागील काही वर्षांपासून मोगऱ्याच्या पिकावर कळी पोखरणाऱ्या किडींचा ( बडवॉर्म) प्रादुर्भाव वाढू लागला आहे. या कळी पोखरणाऱ्या किडींमुळे मोगऱ्याचे पीक अक्षरश: वाया जात असल्याचे येथील शेतकऱ्यांनी सांगितले आहे.
एप्रिल ते जून असा तीन महिने मोगऱ्याचा हंगाम असतो. या हंगामात मोगऱ्याच्या झाडांना सर्वाधिक बहर येत असतो. परंतु मागील काही वर्षांपासून मोगऱ्या पिकांवर किडी पोखरणाऱ्या किडीचा प्रादुर्भाव वाढतच आहे. त्यामुळे फुलांचे मोठय़ा प्रमाणावर नुकसान होत आहे. खूप महागडे किटकनाशके वापरून सुद्धा यातून काहीच फरक पडत नाही. यावर काही उपाय सापडत नसल्याने ६० टक्के शेतकऱ्यांनी मोगऱ्याची पिके काढूनच टाकली आहेत.
यावर्षी मोगऱ्यावर सर्वाधिक किडीचा प्रादुर्भाव झाला असल्याने त्यातून मिळणाऱ्या उत्पन्नावर मोठा परिणाम होणार असल्याचे अर्नाळा शेतकरी सोसायटीचे चेअरमन किरण पाटील यांनी सांगितले आहे. याबाबतची माहिती आम्ही कृषी विभागाला दिली असून यावर शासनस्तरावरून कृषी शास्त्राज्ञांची उच्चस्तरीय कमिटीची स्थापन करून यावर संशोधन करून योग्य उपाययोजना करण्यात याव्या अशी मागणीही पाटील यांनी केली आहे.
कृषी विभागाकडून मार्गदर्शन
कृषी अधिकारी, कीटकशास्त्राज्ञ, कृषी सहायक अधिकारी यांच्या पथकाने प्रत्यक्ष शेतकऱ्यांच्या शेतात जाऊन मोगरा पिकांची पाहणी केली. यावेळी किडींचा प्रादुर्भाव कमी व्हावा यासाठी कोणते औषध वापरावे याबाबत मार्गदर्शन करण्यात आले, अशी माहिती कृषी सहायक अधिकारी संजय जगताप यांनी दिली आहे. तसेच कळी पोखरणारी अळीच्या प्रादुर्भावामुळे कळीला छिद्र पडणे, कळी लाल/ गुलाबी पडते यासाठी थायाक्लोप्रिड २४० एस सी १० मिली किंवा स्पिनोसॅड ४५ एस सी ५ मिली किंवा प्रोफेनोफॉस ५० ई सी २० मिली प्रति १० लिटर पाणी अशी फवारणी करून त्यावर नियंत्रण मिळवू शकता असा सल्ला कृषी विभागाकडून देण्यात आला आहे.
