वसई-विरार पालिकेच्या आरोग्य विभागाच्या कामावर लेखापरीक्षकांचा ठपका
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
प्रसेनजीत इंगळे
विरार : वसई-विरार महानगरपालिकेतील अनागोंदी कारभारावर लेखापरीक्षकांनी गंभीर आक्षेप नोंदवला आहे. नियमबाह्य भरती, अनावश्यक खर्च, ठेका कर्मचाऱ्र्याच्या प्रमाणपत्रांची खातरजमा न करणे अशा अनेक बाबी समोर आल्या आहेत. तोतया डॉक्टर आणि पालिकेचा मुख्य अधिकार म्हणून वावरत असलेला सुनील वाडकर हा नववी पास असल्याचा खुलासा ‘लोकसत्ता’ने केला होता. आता वैद्यकीय विभागातील अनागोंदी कारभाराची नोंद शासकीयदरबारीसुद्धा घेतली आहे. महानगर पालिकेच्या सन २०१७-१८ च्या लेखापरीक्षण अहवालात, उपसंचालक महानगरपालिका लेखापरीक्षक यांनी महानगर पालिका लेखापरीक्षण कलम ९ अ नुसार गंभीर अनियमितता असल्याचा शेरा मारला आहे. यात वैद्यकीय अधिकारी भरती, प्रक्रिया, पगार, आरोग्य निदान आणि उपचार आणि वैद्यकीय सेवांवर झालेला खर्च यावर गंभीर आक्षेप घेतला आहे.
वैद्यकीय विभागात ६०७ पदे कार्यरत आहेत. पालिकेच्या आस्थापनेवरील १६ पदे कार्यरत आहेत, यात १ औषध निर्माता, स्टाफ परिचारिका/ जी, एम, एम २ पदे, प्रसविका/प्रचारिका, ए. एन. एम ३ पदे, वरिष्ठ लिपिक २ आणि लिपिक टंकलेखन ८ पदे पालिकेने भरली आहेत. उरलेली ५९१ पदे ठेका पद्धतीने भरली आहेत. पालिकेच्या स्थायी आस्थापनेतील कोणताही अधिकारी अथवा कर्मचारी या वैद्यकीय विभागात नसल्याचे लेखापरीक्षणात नमूद करण्यात आले आहे. यातील १६६ पदे रिक्त असून ६ अधिकारी पदांचा समावेश आहे. पालिकेने जी ५९१ पदे ठेका पद्धतीने भरली आहेत. यातील २६४ पदे कोणतीही शासकीय मंजुरी न घेता, आकृतिबंधपेक्षा अधिक भरले आहेत. याचे कोणतेही अहवाल उपलब्ध नाहीत.
त्यांचा नियुक्तीचे आदेशसुद्धा उपलब्ध नाहीत. वैद्यकीय अधिकारी आणि कर्मचारी यांच्या नियुक्ती करारनाम्यावर सचिवाची कोणतीही मान्यता नाही. लेखापरीक्षण समितीच्या अहवालात ज्यांच्या नियुक्तीतही गंभीर अनियमितता दिसून येत आहे. यात नेफ्रोजीलोजिस्ट ०१, प्रयोगशाळा सहायक ४६, क्ष किरण सहायक ८, शीतसाखळी तंत्रज्ञ १, डायलेसिस सुपरवायझर १, डायलेसिस टेक्निशियन ०२ अशी ५९ पदे आकृतिबंधात मंजूर नसतानाही ठेका पद्धतीने भरली आहेत. यांच्या निवड समितीचे कोणतेही अहवाल इतिवृत्त पालिकेने तयार केले नाहीत.
कार्यमूल्यमापन होणे गरजेचे
वैद्यकीय विभागात काम करणाऱ्या वैद्यकीय अधिकारी आणि कर्मचाऱ्र्याच्या कामाचे मूल्यमापन होणे गरजेचे आहे. असे असताना पालिकेने आजतागायत असे कोणतेही कार्यमूल्यमापन केले नाही. पालिकेत सेवेत घेतलेल्या सर्व वैद्यकीय अधिकारी कर्मचारी यांचे शैक्षणिक प्रमाणपत्रे संबधित विद्यापीठाकडून तपासणी करून त्यांची खातरजमा करणे गरजेचे असताना पालिकेने आजतागायत असे कोणतेही काम केले नसल्याची बाब समोर आली आहे.
ठेका कर्मचाऱ्यांना नियमबाह्य भत्ते
ठेका कर्मचारी भरती करताना त्यांच्या करारनाम्यात मानधनाव्यतिरिक्त इतर कोणतेही भत्ते दिले जाणार नाहीत असे नमूद असतानाही त्यांना नियमबाह्य महागाई भत्ते देण्यात आले आहेत. तसेच त्यांच्या मानधनातून शासकीय निर्धारित असलेल्या कराच्या कोणत्याही वसुल्या पालिकेने केल्या नाहीत. यामुळे पालिकेला मोठे आर्थिक नुकसान सहन करावे लागले आहे. पालिकेने ठेका पद्धतीने घेतलेल्या वैद्यकीय अधिकारी यांचा कार्यभार (जॉब शीट) कामाचे ठिकाण, त्यांचे कर्तव्यम आदेश तसेच त्यांचे मासिक कार्य विवरणपत्रे याचे कोणतेही अहवाल तयार केले नाहीत.
वैद्यकीय विभागावर केला जाणाऱ्या कोटय़ावधी रुपयाच्या खर्चावर शासकीय लेखापरीक्षक यांच्याकडून आक्षेप घेण्यात आला आहे. महानगर पालिकेने सन २०१६-२०१७ मध्ये १२ कोटी ५२ हजार २८३ रुपये आणि सन २०१७-१८ मध्ये १५ कोटी, ३७ लाख ५९ हजार ०७७ रुपये असा एकूण २७ कोटी, ३८ लाख, ११ हजार, ३६० रुपये खर्च केला. यावर आक्षेप नोंदवला आहे.
प्रसेनजीत इंगळे
विरार : वसई-विरार महानगरपालिकेतील अनागोंदी कारभारावर लेखापरीक्षकांनी गंभीर आक्षेप नोंदवला आहे. नियमबाह्य भरती, अनावश्यक खर्च, ठेका कर्मचाऱ्र्याच्या प्रमाणपत्रांची खातरजमा न करणे अशा अनेक बाबी समोर आल्या आहेत. तोतया डॉक्टर आणि पालिकेचा मुख्य अधिकार म्हणून वावरत असलेला सुनील वाडकर हा नववी पास असल्याचा खुलासा ‘लोकसत्ता’ने केला होता. आता वैद्यकीय विभागातील अनागोंदी कारभाराची नोंद शासकीयदरबारीसुद्धा घेतली आहे. महानगर पालिकेच्या सन २०१७-१८ च्या लेखापरीक्षण अहवालात, उपसंचालक महानगरपालिका लेखापरीक्षक यांनी महानगर पालिका लेखापरीक्षण कलम ९ अ नुसार गंभीर अनियमितता असल्याचा शेरा मारला आहे. यात वैद्यकीय अधिकारी भरती, प्रक्रिया, पगार, आरोग्य निदान आणि उपचार आणि वैद्यकीय सेवांवर झालेला खर्च यावर गंभीर आक्षेप घेतला आहे.
वैद्यकीय विभागात ६०७ पदे कार्यरत आहेत. पालिकेच्या आस्थापनेवरील १६ पदे कार्यरत आहेत, यात १ औषध निर्माता, स्टाफ परिचारिका/ जी, एम, एम २ पदे, प्रसविका/प्रचारिका, ए. एन. एम ३ पदे, वरिष्ठ लिपिक २ आणि लिपिक टंकलेखन ८ पदे पालिकेने भरली आहेत. उरलेली ५९१ पदे ठेका पद्धतीने भरली आहेत. पालिकेच्या स्थायी आस्थापनेतील कोणताही अधिकारी अथवा कर्मचारी या वैद्यकीय विभागात नसल्याचे लेखापरीक्षणात नमूद करण्यात आले आहे. यातील १६६ पदे रिक्त असून ६ अधिकारी पदांचा समावेश आहे. पालिकेने जी ५९१ पदे ठेका पद्धतीने भरली आहेत. यातील २६४ पदे कोणतीही शासकीय मंजुरी न घेता, आकृतिबंधपेक्षा अधिक भरले आहेत. याचे कोणतेही अहवाल उपलब्ध नाहीत.
त्यांचा नियुक्तीचे आदेशसुद्धा उपलब्ध नाहीत. वैद्यकीय अधिकारी आणि कर्मचारी यांच्या नियुक्ती करारनाम्यावर सचिवाची कोणतीही मान्यता नाही. लेखापरीक्षण समितीच्या अहवालात ज्यांच्या नियुक्तीतही गंभीर अनियमितता दिसून येत आहे. यात नेफ्रोजीलोजिस्ट ०१, प्रयोगशाळा सहायक ४६, क्ष किरण सहायक ८, शीतसाखळी तंत्रज्ञ १, डायलेसिस सुपरवायझर १, डायलेसिस टेक्निशियन ०२ अशी ५९ पदे आकृतिबंधात मंजूर नसतानाही ठेका पद्धतीने भरली आहेत. यांच्या निवड समितीचे कोणतेही अहवाल इतिवृत्त पालिकेने तयार केले नाहीत.
कार्यमूल्यमापन होणे गरजेचे
वैद्यकीय विभागात काम करणाऱ्या वैद्यकीय अधिकारी आणि कर्मचाऱ्र्याच्या कामाचे मूल्यमापन होणे गरजेचे आहे. असे असताना पालिकेने आजतागायत असे कोणतेही कार्यमूल्यमापन केले नाही. पालिकेत सेवेत घेतलेल्या सर्व वैद्यकीय अधिकारी कर्मचारी यांचे शैक्षणिक प्रमाणपत्रे संबधित विद्यापीठाकडून तपासणी करून त्यांची खातरजमा करणे गरजेचे असताना पालिकेने आजतागायत असे कोणतेही काम केले नसल्याची बाब समोर आली आहे.
ठेका कर्मचाऱ्यांना नियमबाह्य भत्ते
ठेका कर्मचारी भरती करताना त्यांच्या करारनाम्यात मानधनाव्यतिरिक्त इतर कोणतेही भत्ते दिले जाणार नाहीत असे नमूद असतानाही त्यांना नियमबाह्य महागाई भत्ते देण्यात आले आहेत. तसेच त्यांच्या मानधनातून शासकीय निर्धारित असलेल्या कराच्या कोणत्याही वसुल्या पालिकेने केल्या नाहीत. यामुळे पालिकेला मोठे आर्थिक नुकसान सहन करावे लागले आहे. पालिकेने ठेका पद्धतीने घेतलेल्या वैद्यकीय अधिकारी यांचा कार्यभार (जॉब शीट) कामाचे ठिकाण, त्यांचे कर्तव्यम आदेश तसेच त्यांचे मासिक कार्य विवरणपत्रे याचे कोणतेही अहवाल तयार केले नाहीत.
वैद्यकीय विभागावर केला जाणाऱ्या कोटय़ावधी रुपयाच्या खर्चावर शासकीय लेखापरीक्षक यांच्याकडून आक्षेप घेण्यात आला आहे. महानगर पालिकेने सन २०१६-२०१७ मध्ये १२ कोटी ५२ हजार २८३ रुपये आणि सन २०१७-१८ मध्ये १५ कोटी, ३७ लाख ५९ हजार ०७७ रुपये असा एकूण २७ कोटी, ३८ लाख, ११ हजार, ३६० रुपये खर्च केला. यावर आक्षेप नोंदवला आहे.
