प्रसेनजीत इंगळे, लोकसत्ता
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
विरार : राज्य आणि केंद्र शासनाकडून चालवण्यात येणाऱ्या रोजगार हमी योजनेनेच आता मजुरांची आर्थिक गळचेपी चालवली आहे. महाराष्ट्र राज्य मनरेगाच्या संकेतस्थळावरून मिळालेल्या अहवालातून या रोजगार हमी योजनेतील पालघर जिल्ह्यातील हजारो मजुरांची २४ कोटी रुपयांहून अधिक मजुरी बाकी आहे. यामुळे मजुरांच्या आर्थिक अडचणी वाढल्या आहेत.
रोजगार हमी योजनेंतर्गत शासनाने मजुरांकडून कामे तर करवून घेतली आहेत. पण त्यांच्या कामाचे मोबदले मात्र त्यांना असून दिले नाहीत. प्राप्त माहितीनुसार पालघर जिल्ह्यात १७ ते ९० दिवसांची मजुरी मिळून २४ कोटी ११ लाख ४१ हजार ६२० रुपयांची मजुरी बाकी आहे. विक्रमगड, जव्हार, मोखाडा, तलासरी या भागांतील मोठय़ा प्रमाणातील आदिवासी मजूर या योजनेतून मिळणाऱ्या रोजंदारीवर आपल्या संसाराचा गाडा हाकत आहेत. मात्र शासनाकडून पैसेच मिळत नसल्याने या मजुरांवर उपासमारीची वेळ आली आहे.
पालघर जिल्ह्यातील विक्रमगड तालुक्यात सर्वाधिक १ लाख ०६ हजार ७९१ व्यवहार प्रलंबित आहेत. तर वसईत केवळ ६२ व्यवहार प्रलंबित आहेत. अशा पद्धतीने एकूण १ लाख ६९ हजार ८८६ व्यवहार प्रलंबित आहेत. राज्यातील सर्व जिल्ह्यांतील शिल्लक रकमेत सर्वाधिक पालघर जिल्ह्यातील व्यवहार प्रलंबित आहेत. यामुळे आदिवासी जिल्हा असूनही शासनाकडून अन्याय केला जात असल्याचा आरोप श्रमजीवी संघटनेने केला आहे.
योजना काय? केंद्र सरकारकडून महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजना आणि महाराष्ट्र अंतर्गत केंद्र शासन प्रति कुटुंब १०० दिवसांच्या रोजगाराची हमी देते. प्रति कुटुंब १०० दिवसांच्या मजुरीच्या खर्चासाठी निधी पुरवते. तर १०० दिवसांवरील प्रति कुटुंब मजुरांच्या मजुरीचा खर्चाचा आर्थिक भार राज्य शासन उचलते. या योजनेअंतर्गत रस्ते, धरणाची कामे, शेतीची कामे, उड्डाणपूल, विहिरी खणणे अशा कामांतर्गत ग्रामीण भागातील नागरिकांना रोजगार उपलब्ध करून दिला जात आहे. २००५ च्या रोजगार हमी कायद्यानुसार काम नसलेल्या व्यक्तीने ग्रामपंचायत येथे अर्ज केल्यानंतर १५ दिवसांच्या आत त्या व्यक्तीस काम मिळवून दिले जाते. त्याच्या खात्यात दिवसाच्या रोजंदारीप्रमाणे पैसे जमा केले जातात. रोजगार आणि त्यांच्या राहणीमानाचा दर्जा उंचावण्यासाठी सदरची योजना कार्यरत करण्यात आली आहे. यासाठी मजुरांना जॉब कार्ड देण्यात आली आहेत.
पालघर जिल्ह्यातील तालुकावार थकीत मजुरी
तालुका मजुरांची संख्या थकीत रकमा
- जव्हार ४८,४४९ ५,८,९७,७०२ रुपये
- मोखाडा १७,२१८ २,२५,९७,०७१ रुपये
- विक्रमगड १,०६,५७३ १३,२०,११,५३९ रुपये
- वाडा १३,३६४ १,६४,९,६४७ रुपये
- पालघर ६३० १०,८५,४४८ रुपये
- तलासरी १६७८ १८,४०,७२६ रुपये
- वसई ६२ ७९,९४५ रुपये
- डहाणू १३२४ १,८४,३९५ रुपये
तालुकानिहाय प्रलंबित व्यवहार
१७ ते ९० दिवसांचे
- डहाणू : १५९१
- जव्हार : ४९३६३
- मोखाडा : १९१२५
- पालघर : ८३५
- तलासरी : १८६९
- वसई : ६२
- विक्रमगड : १०६७९१
- वाडा : १७२५०
- एकूण : १९६८८६
सदर योजनेअंतर्गत केंद्र शासनाकडून निधी उपलब्ध झाला नाही. निधी उपलब्ध झाल्यास लवकरात लवकर पैसे दिले जातील, या संदर्भात पाठपुरावा सुरू आहे.
– संदीपानराव भुमरे, राज्यमंत्री, वित्त नियोजन
विरार : राज्य आणि केंद्र शासनाकडून चालवण्यात येणाऱ्या रोजगार हमी योजनेनेच आता मजुरांची आर्थिक गळचेपी चालवली आहे. महाराष्ट्र राज्य मनरेगाच्या संकेतस्थळावरून मिळालेल्या अहवालातून या रोजगार हमी योजनेतील पालघर जिल्ह्यातील हजारो मजुरांची २४ कोटी रुपयांहून अधिक मजुरी बाकी आहे. यामुळे मजुरांच्या आर्थिक अडचणी वाढल्या आहेत.
रोजगार हमी योजनेंतर्गत शासनाने मजुरांकडून कामे तर करवून घेतली आहेत. पण त्यांच्या कामाचे मोबदले मात्र त्यांना असून दिले नाहीत. प्राप्त माहितीनुसार पालघर जिल्ह्यात १७ ते ९० दिवसांची मजुरी मिळून २४ कोटी ११ लाख ४१ हजार ६२० रुपयांची मजुरी बाकी आहे. विक्रमगड, जव्हार, मोखाडा, तलासरी या भागांतील मोठय़ा प्रमाणातील आदिवासी मजूर या योजनेतून मिळणाऱ्या रोजंदारीवर आपल्या संसाराचा गाडा हाकत आहेत. मात्र शासनाकडून पैसेच मिळत नसल्याने या मजुरांवर उपासमारीची वेळ आली आहे.
पालघर जिल्ह्यातील विक्रमगड तालुक्यात सर्वाधिक १ लाख ०६ हजार ७९१ व्यवहार प्रलंबित आहेत. तर वसईत केवळ ६२ व्यवहार प्रलंबित आहेत. अशा पद्धतीने एकूण १ लाख ६९ हजार ८८६ व्यवहार प्रलंबित आहेत. राज्यातील सर्व जिल्ह्यांतील शिल्लक रकमेत सर्वाधिक पालघर जिल्ह्यातील व्यवहार प्रलंबित आहेत. यामुळे आदिवासी जिल्हा असूनही शासनाकडून अन्याय केला जात असल्याचा आरोप श्रमजीवी संघटनेने केला आहे.
योजना काय? केंद्र सरकारकडून महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजना आणि महाराष्ट्र अंतर्गत केंद्र शासन प्रति कुटुंब १०० दिवसांच्या रोजगाराची हमी देते. प्रति कुटुंब १०० दिवसांच्या मजुरीच्या खर्चासाठी निधी पुरवते. तर १०० दिवसांवरील प्रति कुटुंब मजुरांच्या मजुरीचा खर्चाचा आर्थिक भार राज्य शासन उचलते. या योजनेअंतर्गत रस्ते, धरणाची कामे, शेतीची कामे, उड्डाणपूल, विहिरी खणणे अशा कामांतर्गत ग्रामीण भागातील नागरिकांना रोजगार उपलब्ध करून दिला जात आहे. २००५ च्या रोजगार हमी कायद्यानुसार काम नसलेल्या व्यक्तीने ग्रामपंचायत येथे अर्ज केल्यानंतर १५ दिवसांच्या आत त्या व्यक्तीस काम मिळवून दिले जाते. त्याच्या खात्यात दिवसाच्या रोजंदारीप्रमाणे पैसे जमा केले जातात. रोजगार आणि त्यांच्या राहणीमानाचा दर्जा उंचावण्यासाठी सदरची योजना कार्यरत करण्यात आली आहे. यासाठी मजुरांना जॉब कार्ड देण्यात आली आहेत.
पालघर जिल्ह्यातील तालुकावार थकीत मजुरी
तालुका मजुरांची संख्या थकीत रकमा
- जव्हार ४८,४४९ ५,८,९७,७०२ रुपये
- मोखाडा १७,२१८ २,२५,९७,०७१ रुपये
- विक्रमगड १,०६,५७३ १३,२०,११,५३९ रुपये
- वाडा १३,३६४ १,६४,९,६४७ रुपये
- पालघर ६३० १०,८५,४४८ रुपये
- तलासरी १६७८ १८,४०,७२६ रुपये
- वसई ६२ ७९,९४५ रुपये
- डहाणू १३२४ १,८४,३९५ रुपये
तालुकानिहाय प्रलंबित व्यवहार
१७ ते ९० दिवसांचे
- डहाणू : १५९१
- जव्हार : ४९३६३
- मोखाडा : १९१२५
- पालघर : ८३५
- तलासरी : १८६९
- वसई : ६२
- विक्रमगड : १०६७९१
- वाडा : १७२५०
- एकूण : १९६८८६
सदर योजनेअंतर्गत केंद्र शासनाकडून निधी उपलब्ध झाला नाही. निधी उपलब्ध झाल्यास लवकरात लवकर पैसे दिले जातील, या संदर्भात पाठपुरावा सुरू आहे.
– संदीपानराव भुमरे, राज्यमंत्री, वित्त नियोजन
