सुहास बिर्‍हाडे

वसई- वसई विरार महापालिका क्षेत्रातील शेतकर्‍यांना अखेर पंतप्रधान किसान योजनेचा लाभ मिळायला सुरवात झाली आहे. यापूर्वी वसई विरार महापालिका हद्दीत असेलल्या गावातील शेतकर्‍यांना ते ‘शहरी’ असल्याने या योजनेचा लाभ मिळत नव्हता. हा प्रकरणी लोकस्तताने पाठपुरावा केल्यानंतर हा निर्णय घेण्यात आला आहे. यामुळे शेतकर्‍यांनी आनंद व्यक्त केला आहे.

Regional office of Agriculture and Processed Food Products Export Development Authority APEDA opened in Nagpur Mumbai print news
नागपुरात होणार ‘अपेडा’चे प्रादेशिक कार्यालय; जाणून घ्या, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी कसा पुढाकार घेतला
Pompeii
Pompeii: २५०० वर्षांपूर्वी भारतीय लक्ष्मी इटलीमध्ये कशी पोहोचली?
grand alliance government accelerate the shaktipeeth highway work after election victory
निवडणुकीत प्रचंड बहुमत… आता महायुती सरकारकडून शक्तिपीठ महामार्गाला गती?
from former Chief Minister Prithviraj Chavan Question over responsible for the extortion cases in the state
राज्यातील खंडणीच्या प्रकारांना मुख्यमंत्री, गृहमंत्री नव्हे तर कोण जबाबदार ? माजी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांची विचारणा
way to reduce human-wildlife conflict is through Chandrapur says Forest Minister Ganesh Naik
मानव-वन्यजीव संघर्ष कमी करण्याचा मार्ग चंद्रपुरातूनच – वनमंत्री
Akola Municipal Corporation Election news in marathi
अकोला महापालिकेतील ‘प्रशासक राज’ केव्हा संपणार?; संभाव्य निवडणुकीसाठी मोर्चेबांधणी, वर्चस्व राखण्याचे भाजपपुढे आव्हान
Budget Out of 36 thousand crores, only 18 thousand crores were spent Mumbai news
अर्थसंकल्पाचा फुगवटा यंदाही कायम? ३६ हजार कोटींपैकी केवळ १८ हजार कोटीच खर्च
Shelu and Wangani housing project opposed by mill worker
वांगणीतील घरे नापसंत, प्रकल्प रद्द करण्याची गिरणी कामगारांच्या संघटनांची मागणी, तर शेलूतील घरांच्या किमती सहा लाख करा, मुख्यमंत्र्यांना पत्र

निसर्गरम्य वसईत मोठ्या प्रमाणावर भात शेती, भाजीपाला आणि बागायती शेती होते. त्यामुळे वसईत पूर्वापार शेती व्यवसाय होत आहे. वसईतील शेतमाल, भाजीपाल्याची मुंबई आणि परिसरात दररोज विक्री होत असते. २००९ साली वसई विरार महापालिकेची स्थापना झाली आणि अनेक गावे ही महापालिकेत समाविष्ट झाली. गावे जरी महापालिकेत असली तरी या गावांमध्ये आजही शेतकर्‍यांचा शेती हा प्रमुख व्यवसाय आहे. मात्र महापालिकेच्या स्थापनेनंतर या शेतकर्‍यांवर ‘शहरी शेतकरी’ असा शिक्का बसला आणि त्यांची उपेक्षा होऊ लागली.

हेही वाचा… वसई : अभिनेत्रीचे ‘न्यूड व्हिडीओ’ केले व्हायरल; अनेक तरुणींना अशाप्रकारे जाळ्यात ओढल्याची शक्यता

पंतप्रधान किसान योजनेअंतर्गत शेतकर्‍यांना दर वर्षी ६ हजार रुपयांचे अनुदान दिले जाते. परंतु वसई विरार महापालिका हद्दीतील शेतकर्‍यांना या योजनेचा लाभ मिळत नव्हता. ते शहरातील शेतकरी असल्याने या योजनेच्या संकेतस्थळावर वसई विरार मधील गावांच्या नावाचा समावेश नव्हता. वसई तालुक्यातील परंतु महापालिकेत नसलेल्या गावातील 3 हजारांहून अधिक शेतकऱ्यांना या योजनेचा लाभ मिळत असताना शहरी भागातील शेतकरी या योजनेपासून वंचित राहिले होते. लोकसत्ताने ११ सप्टेबर रोजी या संदर्भातील वृत्त प्रसिद्द करून शेतकर्‍यांची ही व्यथा समोर आणली होती. उपजिल्हाधिकारी सुभाष भागडे यांनी देखील यासंदर्भात कृषी मंत्रालयाला पत्र लिहून पोर्टलवर वसई विरार महापालिका शेतकर्‍यांना लाभ मिळवून देण्याची विनंती केली आहे. लोकसत्ताच्या या वृत्तानंतर सामाजिक संघटनांनी आंदोलनही केले होते.

या वृत्ताची दखल शासकीय पातळीवर घेण्यात आली आहे. पंतप्रधान किसान योजनेच्या संकेतस्थळावर वसई विरार महापालिका क्षेत्रातील गावांचा समावेश करण्यात आला आहे. त्यामुळे आता शहरातील शेतकर्‍यांना देखील या योजनेचा लाभ मिळणार आहे. याबाबत माहिती देताना वसईचे कृषी अधिकारी उमाकांत हातांगळे यांनी सांगितले की, धोरणात्मक निर्णय असल्याने पालिका हद्दीतील शेतकर्‍यांना पंतप्रधान किसान योजनेचा लाभ मिळत नव्हता. यापुढे मात्र तो लाभ मिळणार आहे. संकेतस्थळावर वसई विरार महापालिका हद्दीसह सर्व ६९ गावांचा समावेश करण्यात आला आहे. सध्या आम्ही प्रत्येक गाव निहाया काही तांत्रिक अडचणी येत आहेत का ते तपासत आहोत. महापालिका हद्दीतील सर्व शेतकर्‍यांनी या योजनेचा लाभ घ्यावा असे आवाहन कृषी विभागाने केले आहे.

हेही वाचा… वसई : अखेर राष्ट्रीय महामार्गाच्या काँक्रिटीकरणाला सुरवात, १२१ किलोमीटर रस्त्यावर व्हाईट टॉपिंग

पंचायत समितीच्या योजनांचा लाभ देण्याची मागणी

‘लोकसत्ताने’ केलेल्या पाठपुराव्यामुळे वसईच्या शहरी शेतकर्‍यांना पंतप्रधान किसान योजनेचा लाभ मिळण्यास सुरवात झाल्याने शेतकर्‍यांनी आनंद व्यक्त केला आहे. केंद्राच्या या योजनेतून अर्थसहाय्य मिळणार आहे मात्र पंचायत समितीमार्फत दिल्या जाणार्‍या योजनांचाही लाभ मिळावा अशी मागणी शेतकर्‍यांनी केली आहे. दुसरीकडे पंचायत समितीमार्फत राबविल्या जाणार्‍या योजनांचा लाभ पालिका हद्दीतील शेतकर्‍यांना दिल्या जात नाही त्यामुळे यंत्र सामुग्री, खते, बी बियाणे, शेतीची विविध अवजारे पालिका हद्दीतील शेतकर्‍यांना तिप्पट भावाने खासगी बाजारातून विकत घ्यावी लागत आहेत..

Story img Loader