सुहास बिर्हाडे
(२०२४-२५ हे आर्थिक वर्ष निवडणुकांचे वर्ष आहे. लोकसभा, विधानसभा आणि पाठोपाठ महापालिकांच्या निवडणुका. त्यामुळे पालिकेने सादर केलेल्या अर्थसंकल्प हा विविध योजना आणि तरतुदींनी परिपूर्ण आहे. तो राजकीय पक्षांचा जाहीरनामाच वाटावा असा आहे. वरकरणी तो आकर्षक वाटत असला तरी बहुतांश योजना आणि घोषणा या जुन्याच आहे. यापूर्वीच्या अर्थसंकल्पातही त्या होत्या. त्याची अंमलबजावणी झालेलीच नव्हती. त्यामुळे जुन्या घोषणाची पुनरोक्ती असा हा अर्थसंकल्प ठरला आहे)
वसई विरार शहर महापालिका प्रशासनाने सन २०२३-२४ आर्थिक वर्षांचा २ हजार ९६८ कोटींचा सुधारीत अंदाज आणि सन २०२४-२५ या वर्षांचे मुळ अंदाज असलेला ३ हजार ११२ कोटींचा अर्थसंकल्प सोमवारी सादर केला. १२ कोटी ३३ लाख रुपये शिलकीच्या या अर्थसंकल्पात करवाढ नसल्याचे गुळगुळीत वाक्य टाकून पालिकेने स्वत:ची पाठ थोपटली आहे. या अर्थसंकल्पात विविध विभागात भगघोस निधी, आकर्षक योजनांच्या तरतूदी करण्यात आलेल्या आहे. त्या एवढा भगघोस आहेती की राजकीय पक्षांचा जाहीरनामाच वाटावा. पण जर सर्वच विभागात नजर टाकली तर त्यात नाविन्य काय असा प्रश्न पडतो. कारण सर्व योजना यापूर्वी देखील मांडण्यात आल्या होत्या.
हेही वाचा >>>वसई : कर्जवसुलीसाठी एजंटच्या धमक्या, कंटाळून तरुणाने रचला स्वत:च्या अपहरणाचा बनाव
शहरातील नागरिकांना चांगल्या आरोग्य सुविधांची गरज आहे. खासगी उपचार प्रचंड महाग असून दुसरीकडे बोगस डॉक्टरांकडून सर्वसामान्यांच्या आरोग्याशी खेळ सुरू आहे. या पार्श्वभूमीवर यंदा पालिकेने आरोग्य विभागात प्रचंड वाढ केली आहे. चालू आर्थिक वर्षात आरोग्य विभागात ३४ कोटी रुपयांची तरतूद होती. आगामी आर्थिक वर्षात ती तब्बल १२८ कोटी एवडी वाढविण्यात आली आहे. पण पालिकेला अद्याप अद्ययावत रुग्णालय सुरू करता आलेलं नाही. आचोळे येथील २०० खाटांच्या रुग्णालयाच्या कामाचे भूमीपुजन होऊन ३ वर्ष झाली परंतु अद्याप त्याची एक वीटही रचता आलेली नाही. वसईतील सर डीएम पेटीट रुग्णालयाच्या कामाचा विस्तारही करता आलेला नाही. केंद्र शासनाने पालिकेला ६५ आरोग्यवर्धीनी केंद्र उभारण्याचे उद्दीष्ट दिले होते. परंतु त्यापैकी केवळ १२ आरोग्यवर्धीनी केंद्र तयार करण्यात आले आहे. आपला दवाखाना योजना गुंडाळावी लागण्याच्या स्थितीत आहे. ही केंद्र उभारण्यासाठी अनेक अडचणी असल्या तरी उद्दीष्ट पुर्ण करता आलेले नाही हेही नाकारून चालणार नाही.
सर्वाधिक खर्चाची तरतूद ही बांधकाम विभागात करण्यात आली आहे. विविध विकास कामांसाठी तब्बल १ हजार ४२ कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आलेली आहे. पण यात प्रस्तावित कामे यापूर्वीच्या अर्थसंक्लपीय घोषणातही दिसत होती. दरवर्षीच्या अर्थसंकल्पात वाहतूक बेट उभारण्याची घोषणा असते. परंतु अद्यापही ते पालिकेला उभारता आले नाही. तीच घोषणा नव्याने करण्यात आली आहे. त्यामुळे नागरिकांना वाहने उभी करण्यात अडचणी येत आहेत. परिणामी वाहतूक कोंड होत आहे. पोलिसांनी वाहतूक धोऱण तयार केले आहे. पण त्याची अंमलबजावणी करण्यास पालिका उदासिनन आहे. त्यामुळे ते लागू होऊ शकलेले नाही.
हेही वाचा >>>अखेर ‘तो’ सिरीयल रेपिस्ट गजाआड, वसई पोलिसांच्या गुन्हे शाखा २ ने सुरत येथून केली अटक
नाट्यगृहाची देखील एक लोकप्रिय घोषणा करण्यात आली आहे. पंरतु नालासोपारा येथील मजिठिया पार्क मधील नाट्यगृह मागील ६ वर्षांपासून रखडले आहे. ते तरी पालिका पुर्ण करणार का? आधीचे काम अर्धवट ठेवण्याने नवीन नाट्यगृहाची घोषणा ही निव्वळ धूळफेक वाटते. स्मशानभूमीचा विकास करणार असल्याचे नमूद केले आहे. मुळात स्मशानभूमी ही प्राथमिक गरज असताना आजवर तो विकास करण्यापासून कुणी रोखले होते? राष्ट्रीय शुध्द हवा कार्यक्रमाअंतर्गत (नॅशनल क्लिन एअर प्रोग्राम) गॅस दाहिन्या तयार कऱण्यात आल्या. परंतु त्याचा नागरिकांनी वापर करावा यासाठी कुठल्याही प्रकारची जनजागृती अथवा प्रयत्न पालिकेने केलेले दिसत नाही.
पूरपरिस्थिती निवारण्यासाठी पालिकेने १० कोटींची तरतूद केलेली असून नालेसफाईसाठी १४ कोटींवरून १८ कोटीं एवढी वाढ केली आहे. निरी समितीने सुचवलेल्या शिफारशींनुसार कामे केली जात असल्याचे सांगण्यात आले. परंतु याच निरी समितीने धारण तलाव प्राधान्याने उभारण्यास सांगितले होते. यासाठी जागा निश्चित केली परंतु अद्यापही पालिकेला तो बांधता आला नाही. त्यामुळे सुरू असलेली कामे केवळ मलमपट्टी वाटतील अशीच ठरणार आहेत. ५७ विद्युत बसेस आणि केंद्राकडून १०० बसेस येणार आहेत. असे अर्थसंकल्पातून सांगितले आहे. वास्तविक विद्युत बसेस या मागील वर्षीच येणे अपेक्षित होते. इतर महापालिकांच्या बसेस रस्त्यावर धावत असून वसई विरार पालिकेच्या विद्युत बसेस मात्र अर्थसंकल्पाच्या चकाचक घोषणांमध्येच दिसत आहेत.
खाडी आणि समुद्राचे प्रदूषण रोखण्यासाठी सांडपाणी प्रकल्प आवश्यक आहे. तो नसल्यामुळे हरित लवादाने पालिकेला १०० कोटींचा दंडही आकारला आहे. परंतु सांडपाणी प्रकल्प देखील कार्यान्वित करत आलेला नाही. घनकचरा विभागात देखील ३६६ कोटींची वाढ केली आहे. क्षेपणभूमीवरील कचऱ्यावर प्रक्रिया करण्यासाठी पालिकेने निविदा काढली आणि कामाला सुरवात झाली ही जमेची बाजू आहे. राडारोडा प्रकल्प (सीएनडी वेस्ट), ई वेस्ट प्रकल्प प्रस्तावित असूनही ते राबविता आले नाही. त्याचीच घोषणा नव्याने करण्यात आली आहे.
हेही वाचा >>>वसई भाईंदर रो रो सेवेला गाळाचा अडथळा, पुढील आठवड्यात प्रायोगिक सेवा होणार सुरू
सुर्या प्रकल्पातील अतिरिक्त पाणी आले असली तरी त्याचे वितरण करणे ही पालिकेची कसोटी आहे. १६५ दशलक्ष लिटर्स पाण्यापैकी केवळ ९० ते १०० दशलक्ष लिटर्स पाणी मिळत आहे. अमृत ०२ योजनेअंर्गत निधी मिळाला असून जलवाहिन्यांचे जाळे अंथरून ते पाणी द्यावे लागणार आहे. त्यासाठी ४९४ कोटींचा प्रकल्प आराखडा (डिपी प्लॅन) तयार करण्यात आला आहे. मात्र ते करताना वाढत्या लोकसंख्येमुळे पाण्याची मागणी वाढत आहे. पाण्याच्या गळतीचे प्रमाण कमी करणे आवश्यक आहे. खोलसापाडा धरणाच्या टप्पा १ मधील १५ दशलक्ष लिटर्स तर खोलसापाडा धरण टप्पा २ मधून १९० दशलक्ष लिटर्स पाणी मिळणार आहे. खोलसाडा धरण टप्पा २ चे काम बाकी आहे. या दोन्ही धरणाच्या कामांना गती द्यावी लागणार आहे. टप्पा १ मधील काम होत आले असले तरी या वर्षी त्यातून पाणी मिळणार नाही. त्यामुळे पाणी देण्याची मोठी कसोटी महापालिकेपुढे असणार आहे.
नागरिकांना करवाढ लादली नसल्याचे सांगत पालिकेने हा अर्थसंकल्प सर्वसामान्यांना कसा दिलासादायक आहे हे सांगितले आहे. निवडणुका असल्याने घरगुती मालमत्तांचे सर्वेक्षण सुरू केलेले नाही हे त्यामागचे कारण आहे. आताच त्याबाबत नागरिकांना अंधारात ठेवण्यात आले आहे. एकंदरीत पालिकेने दरवर्षीप्रमाणेच या अर्थसंकल्पात घोषणा केल्या असून आश्वासने दिली आहे. पण ती नवीन आहेत. त्याची पूर्तता यापूर्वीच केली असती तर नव्याने या घोषणांची पुनरूक्ती करण्याची गरज पडली नसती. पालिकेकडे ३ हजार कोटींचा अवाढव्य अर्थसंकल्प सादर केला आहे. केंद्राकडून मोठा निधी मिळत आहे. त्यामुले पालिका निधी नसल्याची सबब सांगू शकत नाही. किमान यंदा तरी पालिका आपल्या घोषणांची पूर्तता करेल, अशी आशा करायला हरकत नाही.
