भाईंदर :-भाईंदर पश्चिम येथील रेल्वे स्थानकाला लागून असलेल्या राज्य परिवहन महामंडळाच्या जागेला विकसित करून त्या ठिकाणी बस आगार, उप- प्रादेशिक परिवहन कार्यालय आणि मासळी बाजार उभारण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.या बाबतची घोषणा परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी केली असून यासाठी १३६ कोटी रुपयांचा खर्च अपेक्षित करण्यात आला आहे.
मिरा भाईंदर महानगरपालिका क्षेत्रातील भाईंदर पश्चिम येथे महापालिकेच्या मंजूर विकास योजनेत मौजे भाईंदर सर्व्हे क्र. ३३८, ३३९ पै या आरक्षण क्र. ५७ (एस.टी स्टॅड व डेपो) चे आरक्षण असून सदर जागेचे एकूण क्षेत्र ४९०००.०० चौरस मीटर एवढे आहे.ही जागा महाराष्ट्र राज्य परिवहन महामंडळाच्या ताब्यात असून त्यातील बहुतांशी जागा कांदळवनाने व्यापलेली आहे.त्यामुळे यातील ताब्यात असलेल्या ७ हजार ४०० चौरस मीटर जागेत राज्य परिवहन महामंडळाच्या बस गाड्या उभ्या करण्यासाठी आगार उभारण्याची मागणी विभागाकडे सातत्याने करण्यात येत होती.मात्र याकडे दुर्लक्ष होत असल्यामुळे एस.टी कार्यालय आणि बस आगाराची दुरवस्था झाली होती.
हेही वाचा >>> महापालिकेचा १४ वर्षांचा ‘वनवास’ संपला; ग्रामपंचायत काळातील १८९ मालमत्ता झाल्या नावावर
दरम्यान शनिवारी राज्याचे परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी परिवहन विभागाचे आयुक्त विवेक भीमनवार,मिरा -भाईंदर महापालिकेचे आयुक्त संजय काटकर आणि एसटी महामंडळाचे उपाध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक डॉ माधव कुसेकर यांना सोबत घेऊन सदर जागेची पाहणी केली. त्यानंतर आयोजित केलेल्या प्रशासकीय बैठकीत ही जागा विकसित करण्याच्या सुचना त्यांनी अधिकाऱ्यांना दिल्या.त्यानुसार परिवहन महामंडळाची ही जागा मिरा भाईंदर महानगरपालिकेच्या मदतीने विकसित केली जाणार असून एस.टी महामंडळाच्या आणि पालिकेच्या इलेक्ट्रिक बस गाड्या उभ्या करण्यासाठी विशेष सोय केली जाणार आहे.
हेही वाचा >>> ३१ डिसेंबर व नववर्षाच्या स्वागतानिमित्ताने पोलिसांचा कडक बंदोबस्त, राज्य उत्पादन शुल्क विभागही सक्रिय
मासळी बाजार आणि उप-प्रादेशिक परिवहन कार्यालय :
भाईंदर रेल्वे स्थानकाजवळ बस आगारासाठी जागा आरक्षित करण्यात आली आहे.त्यामुळे शासनाच्या नवीन एकत्रिकृत विकास नियंत्रण नियमावलीनुसार या जागेवर बांधकाम इमारत उभारण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.यात उप-प्रादेशिक परिवहन कार्यालय,वातानुकुलित मासळी बाजार आणि वाहनतळ उभारण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. महापालिकेची आर्थिक स्थिती नाजूक असल्यामुळे हे काम शासन निधीतून केले जाणार आहे.तर यासाठी १३६ कोटी रुपयांचा निधी अपेक्षित करण्यात आला आहे.
