वसई : सफाई कर्मचाऱ्यांच्या सुरक्षेसाठी शहरातील इमारतींची मलजल टाकी (सेफ्टिक टँक) तसेच भुयारी गटारांची सफाई मानवी पद्धतीने करण्यास बंदी असतानादेखील वसई, विरार शहरात सर्रास या नियमांचे उल्लंघन होत आहे. सोमवारीदेखील वसईत असा प्रकार उघडकीस आला आहे. मात्र अशा पद्धतीवर बंदी असल्याबाबत साहाय्यक आयुक्तच अनभिज्ञ असल्याचे समोर आले. यामुळे संताप व्यक्त होत असून नियमानुसार गुन्हे दाखल करण्याची मागणी करण्यात आली आहे.
भारतात इमारती आणि निवासस्थानांमधील मलजल टाकी (सेफ्टिक टँक) साफ करताना सफाई कर्मचारी टाकीत उतरत असतात. त्यांना कुठलीच सुरक्षेची साधने तसेच प्रशिक्षण नसते. त्यामुळे अनेकांचा मृत्यू होत असतो. ते रोखण्यासाठी खासगी इसमांकडून मानवी पद्धतीने मैला टाकी साफ करण्यास प्रतिबंध घालण्यात आला आहे. त्याचे उल्लंघन केल्यास सफाई कर्मचाऱ्यांच्या सफाई मित्र पुनर्वसन अधिनियम २०१३ नुसार कायदेशीर कारवाई केली जाते. असे काम करवून घेणाऱ्यांवर गुन्हा दाखल करण्यात येतो. वसई- विरार महापालिकेनेदेखील अशा प्रकारे मलजल टाकी आणि भुयारी गटारे साफ करण्यावर बंदी पात्रामध्ये १० ते १२ फूट रुंद आरसीसी आणली होती. शहरातील निवासी आणि व्यावसायिक संकुलातील मैला टाकी साफ करण्यासाठी पालिकेने स्वत:ची यंत्रणा उभारली आहे. यासाठी पालिकेने शहरातील सर्व नऊ प्रभागांसाठी प्रत्येकी एक स्वयंचलित मैला टाकी वाहन (डिसलेजिंक व्हेइकल) आणि सक्शन पंप आणले होते.
मात्र या नियमांकडे सर्रास दुर्लक्ष करून मानवी पद्धतीने भूमिगत गटारे आणि मलजल टाक्यांची साफसफाई केली जात आहे. सोमवारी असाच एक प्रकार वसई पश्चिमेच्या दिवाणमान परिसरातील डीजी नगर येथे उघडकीस आला. खासगी इमारतीच्या भूमिगत गटार आणि मलजल टाकीची स्वच्छता मानवी पद्धतीने करण्यात येत होती.
नियम काय?
सफाई कर्मचाऱ्यांची सुरक्षितता आणि शहराच्या स्वच्छतेसाठी खासगी व्यक्तींकडून मैला टाकी आणि भुयारी गटारांची स्वच्छता करण्यास कायद्याने बंदी घालण्यात आली आहे. असे केल्यास दोन वर्षे ते पाच वर्षे तुरुंगवासाची शिक्षा आहे. असे करताना कुणा सफाई कर्मचाऱ्याचा मृत्यू झाल्यास १० लाखांच्या नुकसानभरपाईची तरतूद ठेवण्यात आली आहे.
गुन्हे दाखल करण्याची मागणी
राष्ट्रीय अनुसूचित जाती जनजाती विकास परिषद (नई दिल्ली)चे महाराष्ट्र संयोजक बलवीर वेद यांनी बंदी असतानाही शहरात मानवी पद्धतीने असे प्रकार होत असणे संतापजनक असल्याचे सांगितले. या प्रकरणी इमारतीच्या सर्व पदाधिकाऱ्यांवर गुन्हे दाखल करण्याची मागणी त्यांनी केली आहे. पालिकेच्या अधिकाऱ्यांना नियम माहीत नाही हे दुर्दैवी आहे. पालिकेच्या उदासीनतेमुळे असे प्रकार होत आहे. यामुळेच सफाई कर्मचाऱ्यांच्या दुर्घटना घडत असतात असेही ते म्हणाले.
अधिकारी नियमांबाबत अनभिज्ञ
याबाबत नवघर-माणिकपूरचे (एच प्रभाग) प्रभारी साहाय्यक आयुक्त गिल्सन घोन्साल्विस यांना संपर्क केला असता ती खासगी इमारत आहे आणि ते पालिकेचे कर्मचारी नसल्याचे त्यांनी सांगितले. सफाई मित्र पुनर्वसन अधिनियम २०१३ अधिनियमाबाबत ते अनभिज्ञ असल्याचे दिसून आले. याबाबत पालिकेचेचे वरिष्ठ आरोग्य निरीक्षक (घनकचरा) नीलेश जाधव यांच्याशी संपर्क केला असता त्यांनी हा प्रकार चुकीचा असल्याचे सांगितले. या प्रकरणी स्थानिक आरोग्य निरीक्षकांना चौकशी करण्याचे आदेश दिले असून त्यांचा अहवाल आल्यानंतर कारवाई केली जाणार असल्याचे सांगितले.
शहरातील इमारतीची मलजल टाकी आणि भुयारी मार्गाची सफाई केवळ पालिकेच्या प्रशिक्षित सफाई कर्मचाऱ्यांकडून यांत्रिक पद्धतीने करणे बंधनकारक आहे. खासगी कर्मचाऱ्यांकडून मैला टाकी साफ करण्यास प्रतिबंध घातला असून त्याचे उल्लंघन केल्यास गुन्हा दाखल केला जाणार आहे. – नीलेश जाधव, वरिष्ठ आरोग्य निरीक्षक (घनकचरा)
हा प्रकार गंभीर असून पालिकेचा उदासीनपणा जबाबदार आहे. या प्रकरणी इमारतीच्या सर्व पदाधिकाऱ्यांवर गुन्हे दाखल करावेत.
–बलबीर वेद, महाराष्ट्र संयोजक, राष्ट्रीय अनुसूचित जाती जनजाती विकास परिषद
या प्रकाराची माहिती घेतली आहे. परंतु ती खासगी इमारत आहे आणि काम करणारा सफाई कर्मचारी पालिकेचा नाही. – गिल्सन घोन्साल्विस, प्रभारी साहाय्यक आयुक्त, प्रभाग समिती ‘एच’
भारतात इमारती आणि निवासस्थानांमधील मलजल टाकी (सेफ्टिक टँक) साफ करताना सफाई कर्मचारी टाकीत उतरत असतात. त्यांना कुठलीच सुरक्षेची साधने तसेच प्रशिक्षण नसते. त्यामुळे अनेकांचा मृत्यू होत असतो. ते रोखण्यासाठी खासगी इसमांकडून मानवी पद्धतीने मैला टाकी साफ करण्यास प्रतिबंध घालण्यात आला आहे. त्याचे उल्लंघन केल्यास सफाई कर्मचाऱ्यांच्या सफाई मित्र पुनर्वसन अधिनियम २०१३ नुसार कायदेशीर कारवाई केली जाते. असे काम करवून घेणाऱ्यांवर गुन्हा दाखल करण्यात येतो. वसई- विरार महापालिकेनेदेखील अशा प्रकारे मलजल टाकी आणि भुयारी गटारे साफ करण्यावर बंदी पात्रामध्ये १० ते १२ फूट रुंद आरसीसी आणली होती. शहरातील निवासी आणि व्यावसायिक संकुलातील मैला टाकी साफ करण्यासाठी पालिकेने स्वत:ची यंत्रणा उभारली आहे. यासाठी पालिकेने शहरातील सर्व नऊ प्रभागांसाठी प्रत्येकी एक स्वयंचलित मैला टाकी वाहन (डिसलेजिंक व्हेइकल) आणि सक्शन पंप आणले होते.
मात्र या नियमांकडे सर्रास दुर्लक्ष करून मानवी पद्धतीने भूमिगत गटारे आणि मलजल टाक्यांची साफसफाई केली जात आहे. सोमवारी असाच एक प्रकार वसई पश्चिमेच्या दिवाणमान परिसरातील डीजी नगर येथे उघडकीस आला. खासगी इमारतीच्या भूमिगत गटार आणि मलजल टाकीची स्वच्छता मानवी पद्धतीने करण्यात येत होती.
नियम काय?
सफाई कर्मचाऱ्यांची सुरक्षितता आणि शहराच्या स्वच्छतेसाठी खासगी व्यक्तींकडून मैला टाकी आणि भुयारी गटारांची स्वच्छता करण्यास कायद्याने बंदी घालण्यात आली आहे. असे केल्यास दोन वर्षे ते पाच वर्षे तुरुंगवासाची शिक्षा आहे. असे करताना कुणा सफाई कर्मचाऱ्याचा मृत्यू झाल्यास १० लाखांच्या नुकसानभरपाईची तरतूद ठेवण्यात आली आहे.
गुन्हे दाखल करण्याची मागणी
राष्ट्रीय अनुसूचित जाती जनजाती विकास परिषद (नई दिल्ली)चे महाराष्ट्र संयोजक बलवीर वेद यांनी बंदी असतानाही शहरात मानवी पद्धतीने असे प्रकार होत असणे संतापजनक असल्याचे सांगितले. या प्रकरणी इमारतीच्या सर्व पदाधिकाऱ्यांवर गुन्हे दाखल करण्याची मागणी त्यांनी केली आहे. पालिकेच्या अधिकाऱ्यांना नियम माहीत नाही हे दुर्दैवी आहे. पालिकेच्या उदासीनतेमुळे असे प्रकार होत आहे. यामुळेच सफाई कर्मचाऱ्यांच्या दुर्घटना घडत असतात असेही ते म्हणाले.
अधिकारी नियमांबाबत अनभिज्ञ
याबाबत नवघर-माणिकपूरचे (एच प्रभाग) प्रभारी साहाय्यक आयुक्त गिल्सन घोन्साल्विस यांना संपर्क केला असता ती खासगी इमारत आहे आणि ते पालिकेचे कर्मचारी नसल्याचे त्यांनी सांगितले. सफाई मित्र पुनर्वसन अधिनियम २०१३ अधिनियमाबाबत ते अनभिज्ञ असल्याचे दिसून आले. याबाबत पालिकेचेचे वरिष्ठ आरोग्य निरीक्षक (घनकचरा) नीलेश जाधव यांच्याशी संपर्क केला असता त्यांनी हा प्रकार चुकीचा असल्याचे सांगितले. या प्रकरणी स्थानिक आरोग्य निरीक्षकांना चौकशी करण्याचे आदेश दिले असून त्यांचा अहवाल आल्यानंतर कारवाई केली जाणार असल्याचे सांगितले.
शहरातील इमारतीची मलजल टाकी आणि भुयारी मार्गाची सफाई केवळ पालिकेच्या प्रशिक्षित सफाई कर्मचाऱ्यांकडून यांत्रिक पद्धतीने करणे बंधनकारक आहे. खासगी कर्मचाऱ्यांकडून मैला टाकी साफ करण्यास प्रतिबंध घातला असून त्याचे उल्लंघन केल्यास गुन्हा दाखल केला जाणार आहे. – नीलेश जाधव, वरिष्ठ आरोग्य निरीक्षक (घनकचरा)
हा प्रकार गंभीर असून पालिकेचा उदासीनपणा जबाबदार आहे. या प्रकरणी इमारतीच्या सर्व पदाधिकाऱ्यांवर गुन्हे दाखल करावेत.
–बलबीर वेद, महाराष्ट्र संयोजक, राष्ट्रीय अनुसूचित जाती जनजाती विकास परिषद
या प्रकाराची माहिती घेतली आहे. परंतु ती खासगी इमारत आहे आणि काम करणारा सफाई कर्मचारी पालिकेचा नाही. – गिल्सन घोन्साल्विस, प्रभारी साहाय्यक आयुक्त, प्रभाग समिती ‘एच’
