भाईंदर : भाईंदर पश्चिम येथील झोपडपट्टी परिसरात उभारण्यात आलेल्या सार्वजनिक शौचालयाच्या वापरावर शुल्क आकारणी करण्याचा निर्णय महापालिकेने घेतला आहे. पालिकेच्या या निर्णयाला स्थानिकांकडून विरोध केला जात आहे.
भाईंदर पश्चिम येथे गणेश देवल नगर, जय अंबे नगर,नेहरू नगर आणि लाल बहादूर शास्त्री नगर असा जुने झोपडपट्टी परिसर आहेत. या भागात वास्तव करत असलेल्या नागरिकांची संख्या जवळपास ५० हजारावर आहे. येथील नागरिकांच्या सुविधेसाठी महापालिकेने कोट्यावधी रुपये खर्च सार्वजनिक शौचालयाची तयार केली आहेत. या शौचालयांच्या देखभाल दुरुस्तीचे काम हे प्रशासनामार्फत केले जात होते. त्यामुळे नागरिकांना शौचालयाचा वापर हा मोफत करायला मिळत होता. या सार्वजनिक शौचालयामुळे नागरिकांची मोठी सोय झाली होती.
मात्र मागील काही दिवसापासून पालिकेच्या या शौचाल्यामध्ये शुल्क आकारणी करण्याचा निर्णय प्रशासनाने घेतला आहे. यासाठी एच. एस के एंटरप्राईजेस या कंत्राटदाराला कामाचे कार्यादेश देण्यात आले. त्यावरून प्रति ५ व्यक्ती मागे महिन्याला ६० रुपये तर अतिरिक्त व्यक्ती मागे १० रुपये शुल्क आकारणी कंत्राटदारा मार्फत केली जात आहे. तसेच ज्यांच्याकडे पास नाही अशा नागरिकांना प्रति वापरावर पाच रुपये आकारले जात आहे. परंतु प्रशासनाच्या निर्णयामुळे स्थानिक नागरिकांमध्ये संतापाचे वातावरण निर्माण झाले. तर अनेकांनी हे शुल्क भरण्यास नकार दिला आहे.
देशात हगणदारी मुक्त योजना राबवली जात असताना गरीब नागरिकांना असे शुल्क आकारणे चुकीचे असल्याचा आरोप स्थानिक माजी नगरसेवक पंकज पांडे यांनी केले आहेत. प्रशासनाच्या या निर्णया विरोधात लवकरच आंदोलन करणार असल्याचे स्थानिक नागरिक सोनू यादव यांनी सांगितले आहे. मुलभूत सोयी सुविधा पुरविणे हे महापालिकेचे कर्तव्य आहे.
तरी देखील महापालिका अशाप्रकारे शुल्क आकारून सर्वसामान्य नागरिकांवर आर्थिक भुर्दंड लादत असल्याचे त्यांनी सांगितले. देखभाल दुरूस्तीचा खर्च होत असल्याचे पालिका सांगत आहे. मात्र शहरातील रस्ते कोट्यवधी रुपये खर्च करून बांधण्यात येतात त्यावरही खड्डे पडतात त्याच्या दुरूस्तीला देखील लाखो रुपये खर्च येतो. मग हा खर्च काय नागरिकांकडून वसुल केला जाता का? असाही सवाल त्यांनी केला.
नाममात्र आकारणी योग्यच मिरा भाईंदर महापालिकेने उभारलेले सार्वजनिक शौचालय हे नागरिकांसाठी मोफत खुले करण्यात आले होते. मात्र मागील काही वर्षात या शौचालयातील साहित्याची तोडफोड करण्याचे प्रकार अधिक वाढले आहेत. परिणामी देखभाल दुरुस्तीचा खर्च वाढत असून इतर नागरिकांची देखील गैरसोय होत असते.त्यामुळे नागरिकांना योग्य पद्धतीने शौचालय वापराचे महत्त्व कळावे म्हणून शहरातील सर्व सार्वजनिक शौचालयात नाममात्र शुल्क आकरणी करण्याचा निर्णय घेण्यात आला असल्याचा दावा महापालिकेच्या सार्वजनिक आरोग्य विभागाकडून करण्यात आला आहे.
