भाईंदर : मीरा -भाईंदर महानगरपालिकेचा २०२४- २५ या आर्थिक वर्षासाठी प्रशासकीय अर्थसंकल्प पालिका आयुक्त संजय काटकर यांनी सादर केला. २ हजार २९७ कोटी जमा आणि खर्च २३ लाख शिलकीचा हा अर्थसंकल्प असून यंदा कुठलीही करवाढ करण्यात आलेली नाही. मागील आर्थिक वर्षात पालिकेने २ हजार १७४ कोटी रुपये जमा व खर्चाचा अर्थसंकल्प सादर केला होता. यात यंदा १२३ कोटींची वाढ करण्यात आली आहे. तर यंदाचा अर्थसंकल्प प्राथमिक शिक्षण, वैद्यकीय आरोग्य आणि पर्यावरण घटकाला केंद्रस्थानी ठेवून तयार करण्यात आला असल्याचा दावा प्रशासनाने केला आहे.
मीरा भाईंदर महापालिकेतील लोकप्रतिनिधींचा कार्यकाळ संपुष्टात आल्यानंतर सलग दुसऱ्या वर्षी प्रशासकीय राजवटीत महापालिकेचा अर्थसंकल्प सादर करण्यात आला आहे. शुक्रवारी मुख्य लेखाधिकारी कालीदास जाधव यांनी आयुक्त आणि प्रशासक संजय काटकर यांनी हा अर्थसंकल्प सादर केला. यावेळी अतिरिक्त आयुक्त अनिकेत मनोरकर व संभाजी पानपट्टे, उपायुक्त कल्पिता पिंपळे, संजय शिंदे आणि रवी पवार, तसेच शहर अभियंता दीपक खांबित उपस्थित होते. निवडणुकीपूर्वी हा अर्थ संकल्प सादर करण्यात आल्यामुळे नागरिकांवर कोणत्याही प्रकारची करवाढ लादण्यात आलेली नाही. तर बचत करण्याच्या दृष्टीने मागील वर्षी तरतूद करण्यात आलेल्या अनेक उपक्रमांना यावर्षी बगल देण्यात आली आहे.
हेही वाचा : शहरबात: जुन्या योजनांचा नव्याने पाढा अर्थसंकल्प की प्रचाराचा जाहीरनामा?
यंदा प्रामुख्याने प्राथमिक शिक्षणाच्या विकासावर अधिक लक्ष देण्यात आले आहे. यामध्ये पालिका शाळेच्या इमारतींना आणि शैक्षणिक गुणवत्तेला बळकटी देण्यासाठी शिक्षण विभागाच्या तरतुदीत ५० टक्के अधिकची वाढ करण्यात आली आहे. तर पर्यावरणाचे संवर्धन करण्यासाठी इलेक्ट्रिक बस संख्येत वाढ, विद्युत दाहिन्यांची उभारणी, धूळ नियंत्रण उपक्रम आणि कारंजे उभारणीसाठी विशेष निधीची तरतूद करण्यात आली आहे. याच शिवाय कंत्राटी कर्मचाऱ्यांना वेळेवर वेतन, जलवाहिन्यांची उभारणी, सिमेंट रस्ते उभारणी, मल:निसारण केंद्रात वाढ, कचरा वर्गीकरण यादी गोष्टीवर भर दिला जाणार असल्याचा दावा करण्यात आला आहे. मात्र शहरात ज्वलंत असलेल्या घनकचरा प्रकल्प, वाढते प्रदूषण, अतिक्रमण आणि वाहन तळाच्या समस्येबाबत कोणतेही ठोस पाऊल उचलण्यात आले नसल्याचे दिसून आले.
‘बांधकाम’साठी ८७२ कोटी
मीरा भाईंदर शहरात विविध स्वरूपाच्या वास्तूची निर्मिती करण्याची जबाबदारी सार्वजनिक बांधकाम विभागावर आहे. त्यामुळे यंदा अर्थसंकल्पात सार्वजनिक बांधकाम विभागासाठी ८७२ कोटी रुपये खर्चाची तरतूद करण्यात आली आहे. यात १५० रुपये शासन अनुदान स्वरूपात प्राप्त होणार आहेत. प्रामुख्याने सिमेंट रस्ते, नवीन रुग्णालय आणि समाज भवन व कला दालनाच्या निर्मितीवर हा निधी खर्च होणार आहे.
हेही वाचा : अखेर ‘तो’ सिरीयल रेपिस्ट गजाआड, वसई पोलिसांच्या गुन्हे शाखा २ ने सुरत येथून केली अटक
शिक्षण विभागाच्या निधीत ५० टक्के वाढ
यंदाच्या अर्थसंकल्पात शिक्षणाला केंद्र स्थानी ठेवले असल्याचा दावा आयुक्त संजय काटकर यांनी केला आहे.यात पालिका शाळाचे चित्र बदलण्यासाठी व गुणवत्ता पूरक शिक्षण देण्यासाठी यंदाच्या अर्थसंकल्पात ५६ कोटी रुपये निधीची तरतूद करण्यात आली आहे. मागील वर्षी ही तरतूद ३६ कोटी इतकी होती.यात जवळपास ५० टक्के वाढ करण्यात आली आहे. महत्वाची बाब म्हणजे यावर्षी महापालिकेची सीबीएससी शाळा सुरु करण्यासाठी १ कोटी रुपये अधिकची तरतूद ठेवण्यात आली आहे.
पर्यावरण संवर्धनाचा संकल्प.
मीरा भाईंदर शहराच्या पर्यावरण संवर्धनाचा प्रमुख निर्णय घेण्यात आला आहे.त्यानुसार यावर्षी शहरातील रस्त्यावर १५७ इलेक्ट्रिक बस पळवण्याचा तर डिझेल वर चालणाऱ्या बस कमी करण्याचा निश्चय आहे .याशिवाय स्मशान भूमीत विद्युत दहिन्याची उभारणी व विविध ठिकाणी कारंजे बसवले जाणार आहेत.याशिवाय पालिकेच्या पर्यावरण विभागासाठी स्वतंत्र २७ कोटी १३ लक्ष रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे.
अपंग व समाज कल्याण योजना
मीरा भाईंदर शहरात समाज कल्याण योजना राबवण्यासाठी व अपंग नागरिकांच्या मदतीसाठी अर्थसंकल्पात यंदा १० कोटी ६५ लाखाची तरतूद करण्यात आली आहे. यामधून फिजिओथेरपी सेवा केंद्र चालवणे, क्रीडा शिक्षक नियुक्त करणे, क्रीडा संकुल उभारणे आणि जिल्हा स्तरीय शालेय क्रीडा स्पर्धेचे आयोजन करणे इत्यादी गोष्टीचा समावेश करण्यात आला आहे.याशिवाय अपंग नागरिकांना सक्षम करण्यासाठी ४७ स्टॉल नवे परवाने देण्याची सोय करण्यात आली आहे.मात्र अपंग नागरिकांकडून केल्या जाणाऱ्या मागणींना पालिकेने यावर्षी देखील गांभीर्याने घेतले नसल्याचे आरोप होत आहेत.
पाणीपुरवठा प्रकल्प योजना
मीरा भाईंदर शहरात पाणीटंचाईचा प्रश्न अधिक जटिल होत चालला आहे. सद्य:स्थितीत महानगरपालिकेला स्टेम प्राधिकरण आणि एमएमआरडीएकडून पाणीपुरवठा करण्यात येतो. मात्र भविष्यात शहराला पाण्याची आवश्यकता भासणार असल्यामुळे पालघर येथील सूर्या धरणातून पाणी उचलण्यात येणार आहे. त्यापूर्वी शहरात अंतर्गत पाणी वितरण व्यवस्था उभी करण्याचे काम पालिकेला करायचे आहे.यासाठी शासनाकडून पालिकेला ५१६ कोटी रुपयांच्या प्रकल्पास मंजुरी देण्यात आली आहे.त्यामुळे चालू वर्षात २३ नव्या पाण्याच्या टाक्या, १ भुस्तरीय टाकी व जलवाहिन्या अंतरण्यासाठी २१७ कोटीची तरतूद करण्यात आली आहे.यामध्ये १३५ कोटी रुपये शासन अनुदान प्राप्त होणार आहे. याशिवाय भुयारी गटार योजनेचे काम पूर्ण करण्यासाठी ८८ कोटी २० रुपयांची स्वतंत्र तरतूद करण्यात आली आहे.
हेही वाचा : वसई भाईंदर रो रो सेवेला गाळाचा अडथळा, पुढील आठवड्यात प्रायोगिक सेवा होणार सुरू
घनकचरा प्रकल्प व्यवस्थापन
मीरा भाईंदर शहराच्या दैनंदिन साफ सफाई साठी अर्थ अर्थसंकल्पात १७० कोटीची तरतूद करण्यात आली आहे. याशिवाय डम्पिंग ग्राउंड येथे साचलेल्या कचऱ्यावर प्रक्रिया, लिचेड वरील प्रक्रिया, बायोमायनिंग, बायोगॅस प्रकल्प, सॅनिटरी लँडफिल्ड साईट प्रकल्प आणि खत प्रकल्प उभारण्यासाठी जवळपास ६५ कोटी रुपये खर्चासाठी वेगळी तरतूद केली आहे.
उद्यान विभागासाठी भरीव तरतूद
मीरा भाईंदर शहराची ‘उद्यानाचे शहर’ म्हणून ओळख निर्माण करण्याची महापालिकेची संकल्पना आहे.त्यानुसार शहरात ८९ उद्याने विकसित करण्यात आली आहे. त्यामुळे या उद्यानाच्या देखभाल दुरुस्तीसाठी यंदा अर्थसंकल्पात ५९ कोटी ५१ लक्ष निधीची तरतूद करण्यात आली आहे.
वैद्यकीय विभागाला बळकटी देण्याचा प्रयत्न.
मीरा भाईंदर शहरात महापालिकेकडून ११ आरोग्य केंद्र, १ फिरता दवाखाना आणि इंदिरा गांधी रुग्णालयाची निर्मिती करण्यात आली. याशिवाय ३५ आरोग्यवर्धिनी केंद्र व ११ आपला दवाखाना केंद्र उभारण्याचे काम प्रस्तावित आहे. त्यामुळे यावर्षी नवे रुग्णालय उभारण्यासाठी तसेच वैद्यकीय विभागाला बळकटी देण्यासाठी अर्थसंकल्पात ८३ कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे.
हेही वाचा : वसई : कर्जवसुलीसाठी एजंटच्या धमक्या, कंटाळून तरुणाने रचला स्वत:च्या अपहरणाचा बनाव
उत्पन्नाच्या ठळक बाबी
- वस्तू सेवा कर अनुदान – ३०२ कोटी ४०
- मालमत्ता कर – २६० कोटी
- पाणीपुरवठा उत्पन्न – १०० कोटी
- विकास शुल्क – १५० कोटी
- शासन अनुदान – ५४१ कोटी ५८
- रस्ते खुदाई शुल्क – ६० कोटी
- जाहिरात शुल्क – ९ कोटी ४० लाख
- अग्निशमन शुल्क – ६२ कोटी २७ लाख
अर्थसंकल्पातील नवीन बाबी
शारीरिक तंदुरुस्तीला महत्व.
मीरा भाईंदर शहरातील नागरिकांचे शारीरिक आरोग्य तंदुरुस्त राहावे म्हणून यंदा महापालिकेकडून तरण तलाव आणि जिम्नास्टिक केंद्र उभारण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. याशिवाय क्रीडा संकुलात देखील वाढ केली जाणार आहे. यासाठी सार्वजनिक बांधकाम विभागासाठी मंजूर केलेल्या खर्चात विशेष तरतूद करण्यात आली आहे.
बचतीवर लक्ष
मीरा भाईंदर महानगरपालिकेच्या आस्थापना विभागारील खर्चाचा भार कमी करण्यासाठी अनावश्यक असलेल्या कंत्राटी कर्मचाऱ्यांची संख्या कमी करण्यात आली आहे.यामुळे आस्थापनेवरील खर्चात ३६ टक्क्यापर्यंत बचत झाली असल्याचा दावा करण्यात आला आहे. याशिवाय आता कामावर रुजू असलेल्या कंत्राटी कर्मचाऱ्यांना वेळेत वेतन देण्याची जबाबदारी महापालिकेने स्वीकारली असल्याची माहिती आयुक्त संजय काटकर यांनी दिली आहे.
या तरतुदींवर कात्री
गेल्या वर्षी सादर करण्यात आलेल्या मीरा भाईंदर महानगरपालिकेच्या अर्थसंकल्पात वॉक विथ कमिशनर,अतिक्रमण यंत्रणा आणि जंजिरे धारावी किल्ला जतनसाठी एकूण २० कोटीची तरतूद करण्यात आली होती.मात्र यावर्षी महापालिका आयुक्त संजय काटकर यांनी या खर्चास कात्री लावून हा निधी इतर कामासाठी वापरण्यात येणार असल्याचे सांगितले आहे.
हेही वाचा : न्यायालयाच्या निकालापूर्वीच अधिसूचना, २९ गावे वसई विरार महापालिकेत समाविष्ट
“यावर्षी प्राथमिक शिक्षणाला अधिक महत्त्व देत पर्यावरण पूरक व वैद्यकीय बाबींना बळकटी देणारे अंदाजपत्रक तयार करण्यात आले.यात पायाभूत सुविधांची उभारणी आणि कामकाजाची नवी प्रणाली तयार करण्याचा प्रयत्न आहे. यामुळे सामान्य नागरिकांना फलदायी ठरणार आहे.” – संजय काटकर, आयुक्त ( मीरा भाईंदर महानगरपालिका )
