भाईंदर : मालमत्ता कराची देयके वितरित केल्यानंतर महापालिकेकडून नागरिकांना १० टक्के पाणीपुरवठा लाभ कर आकारण्यात आला आहे. या लाभ करामुळे नागरिकांनी पालिकेच्या कारभारावर संताप व्यक्त केला आहे. हा अतिरिक्त आकरण्यात आलेला कर रद्द करावा,अशी मागणी सर्वच राजकीय पुढाऱ्यांकडून करण्यात आली आहे.मात्र विकासकामे करण्यासाठी हा कर आवश्यक असल्याचे कारण देत पालिका आपल्या निर्णयावर ठाम आहे.
मिरा-भाईंदर शहराला सूर्या धरण पाणी योजनेतून २१८ दशलक्ष लिटर पाणी मिळणार आहे. या पाण्याचे शहरात वितरण करण्यासाठी जलवाहिन्या अंथरणे व जलकुंभ बांधणे या कामांसाठी महापालिकेला सुमारे २१४ कोटींचा निधी उभा करायचा आहे. त्याचप्रमाणे सद्य:स्थितीत पाणीपुरवठा विभागाला वार्षिक २० कोटींची तूट सहन करावी लागत आहे. त्यामुळे हा खर्च उभा करण्यासाठी नागरिकांना नव्याने मालमत्ता देयकात दहा टक्के पाणीपुरवठा लाभ कर आकारण्याचा निर्णय महापालिकेने घेतला आहे.
हेही वाचा…पालघर लोकसभा निवडणुकीसाठी साडेआठशेहून अधिक वाहने, परिवहन विभागाकडून तपासणी सुरू
मात्र पालिकेने अर्थसंकल्प सादर करताना कोणतीही करवाढ होणार नाही,असे घोषित केल्यानंतर महापालिकेने नागरिकांना पाठवलेल्या मालमत्ता कराच्या देयकात या कराची आकारणी केली आहे. त्यामुळे राजकीय पक्षांकडून याविरोधात तीव्र प्रतिक्रिया उमटल्या आहेत. कराविरोधात नागरिकांमध्ये तीव्र संतापाचे वातावरण असल्याने हा कर रद्द करून मालमत्ता कराची देयके पुन्हा देण्यात यावीत अशी मागणी आमदार प्रताप सरनाईक यांनी केली आहे.तर हा कर सामान्य नागरिकांवर भार टाकण्यासाठी आकारण्यात आल्याचे काँग्रेसचे म्हणणे आहे.
याशिवाय महापालिकेने आकारलेला हा कर महापालिका अधिनियमातील तरतूदीच्या विरुद्ध असल्याने तो बेकायदेशीर असल्याचे पत्र आमदार गीता जैन यांनी पालिका आयुक्तांना पाठवलेल्या पत्रात म्हटले आहे. तसेच नागरिकांना पाणी पुरवठा लाभ कर व रस्ता कर आकारणे चुकीचे असून भाजप पक्ष महापालिका सत्तेत आल्यास हा कर रद्द करेल, तो पर्यंत नागरिकांनी मालमत्ता कर भरणे टाळावे असे आवाहन माजी आमदार नरेंद्र मेहता यांनी केले आहे. एकंदरीत करवाढी विरोधात सर्वच राजकीय पक्षाने नकारात्मक सुर पकडल्याने महापालिकेपुढे मोठे आव्हान उभे राहण्याची शक्यता आहे.
हेही वाचा…परदेशी नागरिकांना भाड्याने घरे देणार्‍यांवर कारवाई, तुळींज पोलिसांनी २५ घर मालकांवर दाखल केले गुन्हे
महापालिका निर्णयावर ठाम
महाराष्ट्र महापालिका अधिनियमातील तरतुदीनुसार पाणीपुरवठा लाभ कर लागू करण्याचे अधिकार महापालिकेला आहेत.ठाणे महापालिकेकडून नागरिकांना १७ टक्के आणि कल्याण-डोंबिवली महापालिकेकडून १२.५० टक्के पाणीपुरवठा लाभ कर लावला जात आहे.याच धर्तीवर मिरा भाईंदर महापालिकेकडून दहा टक्के हा कर आकरण्यात आला असून यामुळे महापालिकेला वार्षिक ३१.९० कोटी रुपये अधिक मिळणार आहेत. त्यातून पाणीपुरवठा योजनेसारखे प्रकल्प मार्गी लावता येणार असल्याची माहिती शहर अभियंता दीपक खांबित यांनी दिली आहे.
मिरा-भाईंदर शहराला सूर्या धरण पाणी योजनेतून २१८ दशलक्ष लिटर पाणी मिळणार आहे. या पाण्याचे शहरात वितरण करण्यासाठी जलवाहिन्या अंथरणे व जलकुंभ बांधणे या कामांसाठी महापालिकेला सुमारे २१४ कोटींचा निधी उभा करायचा आहे. त्याचप्रमाणे सद्य:स्थितीत पाणीपुरवठा विभागाला वार्षिक २० कोटींची तूट सहन करावी लागत आहे. त्यामुळे हा खर्च उभा करण्यासाठी नागरिकांना नव्याने मालमत्ता देयकात दहा टक्के पाणीपुरवठा लाभ कर आकारण्याचा निर्णय महापालिकेने घेतला आहे.
हेही वाचा…पालघर लोकसभा निवडणुकीसाठी साडेआठशेहून अधिक वाहने, परिवहन विभागाकडून तपासणी सुरू
मात्र पालिकेने अर्थसंकल्प सादर करताना कोणतीही करवाढ होणार नाही,असे घोषित केल्यानंतर महापालिकेने नागरिकांना पाठवलेल्या मालमत्ता कराच्या देयकात या कराची आकारणी केली आहे. त्यामुळे राजकीय पक्षांकडून याविरोधात तीव्र प्रतिक्रिया उमटल्या आहेत. कराविरोधात नागरिकांमध्ये तीव्र संतापाचे वातावरण असल्याने हा कर रद्द करून मालमत्ता कराची देयके पुन्हा देण्यात यावीत अशी मागणी आमदार प्रताप सरनाईक यांनी केली आहे.तर हा कर सामान्य नागरिकांवर भार टाकण्यासाठी आकारण्यात आल्याचे काँग्रेसचे म्हणणे आहे.
याशिवाय महापालिकेने आकारलेला हा कर महापालिका अधिनियमातील तरतूदीच्या विरुद्ध असल्याने तो बेकायदेशीर असल्याचे पत्र आमदार गीता जैन यांनी पालिका आयुक्तांना पाठवलेल्या पत्रात म्हटले आहे. तसेच नागरिकांना पाणी पुरवठा लाभ कर व रस्ता कर आकारणे चुकीचे असून भाजप पक्ष महापालिका सत्तेत आल्यास हा कर रद्द करेल, तो पर्यंत नागरिकांनी मालमत्ता कर भरणे टाळावे असे आवाहन माजी आमदार नरेंद्र मेहता यांनी केले आहे. एकंदरीत करवाढी विरोधात सर्वच राजकीय पक्षाने नकारात्मक सुर पकडल्याने महापालिकेपुढे मोठे आव्हान उभे राहण्याची शक्यता आहे.
हेही वाचा…परदेशी नागरिकांना भाड्याने घरे देणार्‍यांवर कारवाई, तुळींज पोलिसांनी २५ घर मालकांवर दाखल केले गुन्हे
महापालिका निर्णयावर ठाम
महाराष्ट्र महापालिका अधिनियमातील तरतुदीनुसार पाणीपुरवठा लाभ कर लागू करण्याचे अधिकार महापालिकेला आहेत.ठाणे महापालिकेकडून नागरिकांना १७ टक्के आणि कल्याण-डोंबिवली महापालिकेकडून १२.५० टक्के पाणीपुरवठा लाभ कर लावला जात आहे.याच धर्तीवर मिरा भाईंदर महापालिकेकडून दहा टक्के हा कर आकरण्यात आला असून यामुळे महापालिकेला वार्षिक ३१.९० कोटी रुपये अधिक मिळणार आहेत. त्यातून पाणीपुरवठा योजनेसारखे प्रकल्प मार्गी लावता येणार असल्याची माहिती शहर अभियंता दीपक खांबित यांनी दिली आहे.
