भाईंदर : विविध विकासकामांसाठी घेतलेल्या कर्जामुळे मीरा-भाईंदर महापालिकेला आर्थिक गणिते जुळवताना तारेवरची कसरत करावी लागत आहे. सध्या पालिकेवर २७१ कोटी रुपयांचे कर्ज झाले असून, या कर्जाची परतफेड करण्यासाठी पालिकेने विविध उपाययोजना हाती घेतल्या आहेत. त्यानुसार पुढील आर्थिक वर्षांत मैदान, सभागृह, मंडप शुल्क वाढवण्यात येणार आहे.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

मीरा-भाईंदर महापालिकेचा ‘ड’ वर्गात समावेश असून, एकूण वार्षिक उत्पन्न हे साधारण ४०० कोटी रुपयांच्या आत आहे. त्यामुळे एकूण उत्पन्न, शासन अनुदान गृहीत धरून प्रशासनाला शहराच्या गरजा पूर्ण कराव्या लागतात. यात प्रामुख्याने कर्मचाऱ्यांचे वेतन, शहराची देखरेख, पाणी व वीज देयके, यासाठी पालिकेला दरमहा ३४ कोटी रुपयांचा खर्च करावा लागतो.

आणखी वाचा

त्याशिवाय शहरात विकासकामे करावी लागतात. यासाठी पालिकेने एमएमआरडीएकडून कर्ज घेतले आहे. कर्जाची एकूण रक्कम २७१ कोटी रुपयांवर गेली असून, त्याची परतफेड करण्यासाठी पालिकेला प्रति वर्षी ५२ कोटी रुपये भरावे लागत आहेत. त्यामुळे उत्पन्न वाढीवर पालिकेने लक्ष दिले आहे.

पुढील आर्थिक वर्षांत रस्ता कर नव्याने लागू केला जाणार आहे. याशिवाय मैदान, सभागृह आणि मंडप शुल्क आकारणीत वाढ केली जाणार आहे. यामुळे उत्पन्न वाढून पालिकेच्या आर्थिक स्थितीत सुधारणा होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.

करोनाकाळात पालिकेला १२३ कोटी रुपयांचा खर्च आला होता. या खर्चाच्या भरपाईसाठी शासन अनुदानाची मागणीदेखील करण्यात आली आहे.

आम्ही राज्यातील इतर महापालिकांकडून आकारल्या जाणाऱ्या कराची माहिती घेतली आहे. त्यानुसार येथील करआकारणी ही कमी असल्यामुळे त्यात वाढ करण्याचा निर्णय हा कायद्याच्या आधारावर घेतला आहे. यामुळे पालिकेच्या एकूण उत्पनात वाढ होणार आहे.

– संजय शिंदे, उपायुक्त, मीरा-भाईंदर महापालिका

मीरा-भाईंदर महापालिकेचा ‘ड’ वर्गात समावेश असून, एकूण वार्षिक उत्पन्न हे साधारण ४०० कोटी रुपयांच्या आत आहे. त्यामुळे एकूण उत्पन्न, शासन अनुदान गृहीत धरून प्रशासनाला शहराच्या गरजा पूर्ण कराव्या लागतात. यात प्रामुख्याने कर्मचाऱ्यांचे वेतन, शहराची देखरेख, पाणी व वीज देयके, यासाठी पालिकेला दरमहा ३४ कोटी रुपयांचा खर्च करावा लागतो.

आणखी वाचा

त्याशिवाय शहरात विकासकामे करावी लागतात. यासाठी पालिकेने एमएमआरडीएकडून कर्ज घेतले आहे. कर्जाची एकूण रक्कम २७१ कोटी रुपयांवर गेली असून, त्याची परतफेड करण्यासाठी पालिकेला प्रति वर्षी ५२ कोटी रुपये भरावे लागत आहेत. त्यामुळे उत्पन्न वाढीवर पालिकेने लक्ष दिले आहे.

पुढील आर्थिक वर्षांत रस्ता कर नव्याने लागू केला जाणार आहे. याशिवाय मैदान, सभागृह आणि मंडप शुल्क आकारणीत वाढ केली जाणार आहे. यामुळे उत्पन्न वाढून पालिकेच्या आर्थिक स्थितीत सुधारणा होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.

करोनाकाळात पालिकेला १२३ कोटी रुपयांचा खर्च आला होता. या खर्चाच्या भरपाईसाठी शासन अनुदानाची मागणीदेखील करण्यात आली आहे.

आम्ही राज्यातील इतर महापालिकांकडून आकारल्या जाणाऱ्या कराची माहिती घेतली आहे. त्यानुसार येथील करआकारणी ही कमी असल्यामुळे त्यात वाढ करण्याचा निर्णय हा कायद्याच्या आधारावर घेतला आहे. यामुळे पालिकेच्या एकूण उत्पनात वाढ होणार आहे.

– संजय शिंदे, उपायुक्त, मीरा-भाईंदर महापालिका