सुहास बिऱ्हाडे
अनधिकृत बांधकामांना वीजजोडण्या देऊ नये, असा आदेश महावितरणच्या विधी विभागाने महावितरणच्या वसई मंडळाला दिला आहे. खरेतर हा आदेश ऐतिहासिक मानायला हवा, या आदेशाची अंमलबजावणी करून वीजजोडण्याच न दिल्यास अनधिकृत बांधकामे होणारच नाहीत. अनधिकृत बांधकामे रोखण्याची ही सुवर्णसंधी आहे. ती वाया घालवता कामा नये. पण मूळ प्रश्न आहे की याची अंमलबजावणी करणार कोण आणि कशी? या आदेशाचे पालन होते की नाही, हे बघण्याची जबाबदारी कोण घेणार?
अनधिकृत बांधकामे हा अत्यंत गंभीर प्रश्न आहे. अनधिकृत बांधकामांचा भस्मासूर शहराला गिळंकृत करत असतो. त्यामुळे हा प्रश्न कसा सोडवायचा असा पेच कायम प्रशासनासमोर असतो. वसई-विरार शहरात मोठय़ा प्रमाणावर अनधिकृत बांधकामे होत आहेत. पालिका, वन विभाग, महसूल विभाग असो वा महावितरण, अशा कोणत्याच शासकीय यंत्रणेला अनधिकृत बांधकामे नको असतात. या बांधकामांना पालिका घरपट्टी लावते, पाणी देते, तर महावितरण वीजजोडणी देते. मानवतेच्या दृष्टीकोनातून वीज, पाणी द्यावे लागते, असे या यंत्रणा सांगून हात वर करतात. मागच्या दाराने, अशी बांधकामे होऊ देतात आणि त्यांना वीज, पाणी देऊन एकप्रकारे अभय देतात. आता या सर्व यंत्रणांना अनधिकृत बांधकामे रोखण्याची सुवर्णसंधी मिळाली आहे. ती म्हणजे अशा अनधिकृत बांधकांना वीजजोडणी द्यायचीच नाही, असा न्यायालयाचा निकाल आणि त्यानुसार निघालेले आदेश.
२०१७ मध्ये नागपूर खंडपीठाने एका जनहित याचिकेवर निर्णय देताना नियोजन प्राधिकरणाने अनधिकृत ठरवलेल्या व विकास नियंत्रण नियमावलीनुसार (डीसीआर) सुरक्षेच्या दृष्टीने धोकादायक ठरवलेल्या बांधकामांना नवीन वीजमीटर, जोडण्या देता येत नसल्याचे स्पष्ट केले होते. मात्र, हा आदेश वसईत लागू केला नव्हता. त्यावर सामाजिक कार्यकर्त्यांनी पाठपुरावा सुरू केला होता. नागपूर खंडपीठाचा हा आदेश वसईत लागू करता येईल का? या बाबत कायदेशीर मार्गदर्शन मिळण्यासाठी महावितरणच्या वसईच्या अधीक्षक अभियंत्यांनी २०१७ मध्ये कल्याण परिमंडळाच्या कायदेशीर सल्लागारांना पत्र दिले होते. त्यावर कल्याण परिमंडळाने ही बाब महावितरणच्या विधी विभागाकडे पाठवली होती. अखेर सहा वर्षांनी महावितरणच्या मुख्य विधी अधिकाऱ्यांनी या संदर्भात आदेश काढला आहे. नियोजन प्राधिकरणाने अनधिकृत ठरवलेल्या व विकास नियंत्रण नियमावली (डीसीआर) नुसार सुरक्षेच्या दृष्टीने धोकादायक ठरवलेल्या बांधकामांना नवीन वीजमीटर, जोडण्या देऊ नये तसेच सामान्य जनतेच्या सुरक्षेच्या दृष्टीने उच्चदाबाच्या (हायटेंशन) वीजवाहक तारापासून योग्य ते अंतर राखून वीजजोडण्या द्याव्यात, असे या आदेशात म्हटले आहे. हे करताना उच्च न्यायालयाच्या आदेशाची अंमलबजावणी करून न्यायालयाचा अवमान होणार नाही, याची काळजी घेण्याचे निर्देशही या आदेशात दिले आहेत.
निर्णय ऐतिहासिक
अनधिकृत बांधकामांना पाणी आणि वीजजोडणी दिली जाते, घरपट्टी लावली जाते, त्यामुळे अनधिकृत बांधकामे होतात, असे नेहमी सांगितले जाते. पालिकेतर्फे अनधिकृत घरांना घरपट्टी लावली जाते. परंतु, घरपट्टी लावलेली घरे अधिकृत होत नाहीत. पालिकेने लावलेली घरपट्टी ही तात्पुरती असते. ती घराचा मालकी हक्क सिद्ध करत नाही. ती भोगवटाधारक म्हणून लावली जाते. घर पाडले तर ती आपोआप रद्द होते. मूलभूत कर्तव्य म्हणून अनधिकृत घरांना पाणी दिले जाते तसेच घरपट्टी लावली जाते. प्रश्न होता तो वीजजोडण्यांचा. जर अनधिकृत बांधकामांना वीजजोडण्या दिल्याच गेल्या नाहीत, तर लोकं त्या घरात राहू शकणार नाहीत आणि आपोआप ही बांधकामे थांबतील.
उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाचा आदेश २०१७ मध्ये आला होता. वसई मंडळाने तो आम्हाला लागू नाही, असे सांगत सहा वर्षे टोलवाटोलवी केली. हा आदेश तेव्हाच लागू झाला असता तर मागील सहा वर्षांत झालेली हजारो अनधिकृत बांधकामे थांबली असती. अनधिकृत बांधकामांना दिलेल्या वीजजोडण्या खंडित करण्याचा आदेशही न्यायालयाने दिला आहे. परंतु, अनधिकृत घरांमध्ये नागरिक राहत असतात. मानवतेच्या दृष्टीकोनातून त्यांच्या वीजजोडण्या खंडित करण्यास अडचणी येऊ शकतात. परंतु, नवीन होणाऱ्या अनधिकृत बांधकामांना तरी वीजजोडणी देणे थांबवणे शक्य आहे. या आदेशामुळे अनधिकृत बांधकामे रोखण्याची, त्यावर अंकुश घालण्याची चांगली संधी निर्माण झाली आहे. त्यामुळे यात पळवाटा न शोधता अंमलबजावणी झाली तर अनधिकृत बांधकामांना आळा बसून सामान्य नागरिकांची होणारी आर्थिक फसवणूकही थांबेल. त्यामुळे हा आदेश अनधिकृत बांधकामे रोखण्याची सुवर्णसंधी आहे, ती वाया घालवता कामा नये.
लोकसहभाग वाढवण्याची गरज अनधिकृत गोष्टींमागे मोठी आर्थिक गणिते असतात. महावितरणकडून अनधिकृत बांधकामांना वीजजोडण्या दिल्या जातात. त्यामागेही आर्थिक गणिते असतात. भूमाफियांना अनधिकृत बांधकामे प्रचंड पैसा मिळवून देतात. ती उभी करण्यामागे, त्यांना आशीर्वाद देण्यासाठी विविध शासकीय यंत्रणा असतात. अनधिकृत बांधकामे थांबली तर त्यांचे मोठे आर्थिक नुकसान होईल. त्यामुळे ते पळवाट काढतील. किंबहुना या आदेशाचे पालन करणार नाही. त्यामुळे अनधिकृत बांधकामांना वीजजोडण्या देऊ नयेत, या आदेशाची काटेकोर अंमलबजावणी व्हावी, अशी यंत्रणा उभारली पाहिजे. अनधिकृत बांधकामांना वीजजोडण्या आहेत की नाही, ते तपासण्याचे अधिकार सर्वसामान्यांना आहे. त्यांना या अधिकाराचा वापर करायला देऊन लोकसहभाग वाढवायला पाहिजे. ज्या भागात अनधिकृत बांधकामांना वीजजोडण्या दिल्या तेथील अभियंत्यांना बडतर्फ करायला हवे.
