लोकसत्ता वार्ताहर
भाईंदर : मिरा रोड व भाईंदर शहरात रस्त्याच्या कडेला अथवा पदपथावर उभारण्यात आलेल्या शिवसेनेच्या ( शिंदे गट) कंटेनर शाखेला अखेर महापालिकेने नोटीसा बजावल्या आहेत. यात हे कंटेनर तात्काळ न हटावल्यास थेट कारवाई करणार असल्याचा इशारा देण्यात आला आहे.
साधारण नोव्हेंबर (२०२३) महिन्याच्या सुरुवातीला मिरा रोड व भाईंदर शहरातील अनेक भागात रस्त्यावर तसेच पदपथावर कंटेनर ठेवून जवळपास ११ शिंदे गटाच्या शाखा उभारण्यात आल्या आहेत. या शाखाचे उदघाटन स्थानिक आमदार प्रताप सरनाईकांच्या हस्ते करण्यात आले होते. कोणतीही परवानगी न घेता बेकायदेशीरपणे उभारण्यात आलेल्या या शाखांवर भाजप व राष्ट्रवादी काँग्रेस ( अजित पवार गट )वगळता सर्वच राजकीय पक्षाने आक्षेप घेतला होता. तर अशा शाखांना पुरवण्यात आलेल्या बेकायदेशीर वीज जोडणीवर अदानी वीज समूहाकडून तीन वेळा कारवाई करण्यात आली होती.
आणखी वाचा-वसई-विरारमध्ये उघड्या गटाराचा धोका कायम, नालासोपाऱ्यात गटारात अडकून महिला जखमी
मात्र राजकीय पुढार्‍यांच्या दबावाखाली महापालिकेने याकडे दुर्लक्ष केले होते. मागील काही दिवसात शहरातील भाजप व शिवसेना ( शिंदे गट ) यातील अंतर्गत वाद उफाळून आला आहे.त्यामुळे शहरातील बेकायदेशीर शाखांवर कारवाई करण्याची मागणी आता भाजप कडून ही करण्यात आली आहे. इतकेच नव्हे तर अशा शाखांवर प्रशासनाने कारवाई न केल्यास येत्या काळात भाजपच्या देखील कंटेनर शहरभरात दिसून येतील, असा इशारा भाजपच्या स्थानिक पुढाऱ्याने पालिका आयुक्तांना दिला आहे. तर असे नवे कंटेनर तयार करण्यात येत असल्याची माहिती लोकसत्तेला खात्रीदायक सूत्रांकडून मिळाली आहे.
त्यामुळे भविष्यात बेकायदेशीर कंटेनर शाखाचा वाद पेटणार असल्याची शक्यता असल्याने प्रशासनाने खबरदारीची पावले उचलण्यास सुरुवात केली आहे. त्यानुसार प्रभाग अधिकाऱ्यांमार्फत या बेकायदेशीर शाखाना नोटीसा बजावून त्या हटवण्याची ताकीद दिली आहे. अन्यथा या शाखांवर कारवाईकरून त्यासाठी येणारा खर्च देखील वसुल करणार असल्याचा अंतिम इशारा पालिकेने कंटेनरवर चिटकवलेल्या पत्रात दिला आहे.
आणखी वाचा-माजी नगरसेवक श्याम पेंढारी यांचे अपघाती निधन, महामार्गावर विरुद्ध दिशेने प्रवास करणे जीवावर बेतले
इतर पक्षाच्या बेकायदेशीर कार्यालयांवर कारवाई करण्याकडे देखील दुर्लक्ष
महापालिकेने केलेल्या सर्वेक्षणानुसार शहरात विविध पक्षाचे जवळपास ५२ अनधिकृत कार्यालय आहेत.या बेकायदेशीर कार्यालयावर कारवाई करण्याचा ठराव महासभेने यापूर्वीच मंजुर केला आहे.त्यानुसार अशा सर्व कार्यालयावर कारवाईची मोहीम हाती घेणार असल्याचे आयुक्त संजय काटकर यांनी तीन महिन्यापूर्वी जाहीर केले होते.मात्र आजवर कोणतीही कारवाई केली नसल्यामुळे अनेक प्रश्न चिन्ह निर्माण झाले आहे.
