प्रसेनजीत इंगळे
वसई-विरार शहर आज भारताच्या नकाशावर आपली वेगळी ओळख घेऊन पुढे जात आहे. असे असले तरी मुलभूत समस्या निवारण्यात मात्र नागरिकच पुढे येत नसल्याने आपणच आपली ओळख पुसत चाललो आहे, असे दिसू लागले आहे. समस्यांच्या बाबतीत कचरा व्यवस्थापनात पालिकेचा क्रमांक घसरत चालला आहे. याला जबाबदार जितके प्रशासन आहे, तितकाच वसईकरसुद्धा आहे. त्यामुळे प्रयत्न अयशस्वी ठरत आहेत.
वसई-विरार शहरात सध्या कचरा व्यवस्थापन ही मोठी समस्या निर्माण होत आहे. त्यातून वायू आणि जल प्रदूषण असे मोठे प्रश्न निर्माण झाले आहेत. त्यात वाढत जाणारा कचरा शहरातील भूमी संपवत चालला आहे. प्रशासनाकडून शासकीय स्तरावरून आवश्यक ते प्रयत्न केले जात असतानाही ही समस्या दिवसेंदिवस जीवघेणी बनत चालली आहे. यामुळे येणाऱ्या काळात नागरिकांना याचे मोठे विपरीत परिणाम सहन करावे लागणार आहेत. केवळ ओला कचरा आणि सुका कचरा वेगवेगळा केला तरी शहरातील ७० टक्क्यांहून अधिक कचऱ्याची समस्या मार्गी लागेल; पण आजतागायत नागरिकांनी जातीने याकडे लक्ष दिलेले नाही. महानगरपालिकेने घन कचरा व्यवस्थापनासाठी केवळ मागील सन २०१७-२०१८ मध्ये २७७ कोटी ८३ लाख ५७ हजार ८८८ रुपये खर्च केले आहेत. इतका मोठा खर्च करूनही पालिकेला अपयश आले. शहरात दिवसाला ६५० मॅट्रिक टनहून अधिक कचरा निर्माण होत आहे. यात पालिकेकडे मर्यादित कचराभूमी आहेत.
वसई, सातावली येथील कचराभूमीमध्ये मर्यादेपेक्षा अधिक कचरा जमा झाल्याने येथील पर्यावरणाची मोठी हानी झाली आहे. या कचराभूमीत सातत्याने लागणाऱ्या आगीने या परिसरातील पर्यावरण दूषित केले असून येथील नागरिकांना अनेक श्वसनाच्या आजाराने ग्रासले आहे. त्याचबरोबर या परिसरातील सर्वच नैसर्गिक पाणवठे दूषित झाले असून त्यांचे गटारात रूपांतरण झाले. पालिकेने २०१२ रोजी हंगर बायोटेक या खासगी कंपनीला बोलावून या कचऱ्यातून वीजनिर्मितीचा प्रयोग केला होता; पण तो यशस्वी झाला नाही. आजतागायत पालिका यावर पर्याय शोधत आहे.
२०१८ पासून पालिकने सुका कचरा आणि ओला कचरा वेगळा करण्याची मोहीम हाती घेतली. घर- हॉटेल- ऑफिसेस- मंगल कार्यालये- खासगी आस्थापना आदी ठिकाणी ओला व सुक्या कचऱ्याचे वर्गीकरण करण्यावर पालिकेने भर दिला. घरात निर्माण होणाऱ्या रोजच्या कचऱ्यामध्ये तीन ते पाच टक्के ओला कचरा असतो. वसई- विरारमध्ये रोज ५ ते ६ टन ओला कचरा उघडय़ावर फेकला जातो. हॉटेल, रेस्टॉरंट, खानावळी, मंगल कार्यालये व केटर्स आदी आस्थापनांकडून रोज एक ते दीड टन उष्टे- खरकटे अन्न उघडय़ावर, गटारे, तसेच ओढय़ांमध्ये फेकले जाते यात प्लास्टिकचा मोठा वापर केला जातो. हे उघडय़ावर फेकलेले अन्न भटकी जनावरे खातात आणि या प्लास्टिकमुळे त्यांचा जीव जातो. वालीवमध्ये ७ गाईंचा मृत्यू झाला होता, तर दुसरीकडे माशा, डास, हवेचे प्रदूषण, जल प्रदूषण, रोगराई आदी गोष्टींना आपण निमंत्रण देत असतो. मात्र याचे खापर आपण महापालिकेवर फोडतो.
पालिकेने शहरातील सर्व गृह संकुलांना ओला कचरा आणि सुका कचरा वेगळा करण्याची सक्ती केली आहे. त्यानुसार पालिकेने कचऱ्याचे वेगवेगळे डबे दिले आहेत. मात्र दोनही डब्यांत दोनही प्रकारचा कचरा टाकला जातो. यामुळे पुन्हा कचराभूमीत सर्व प्रकारचा कचरा कोंबला जाऊन पर्यावरणाचा ऱ्हास होत आहे. याचा परिणाम म्हणजे हरित लवादाने पालिकेची कचरा वर्गीकरणावरून चांगलीच कानउघाडणी करत लाखो रुपयांचा दंड ठोठावला आहे. कचऱ्याचे वर्गीकरणसुद्धा निकषानुसार केले जात नसल्याची बाब हरित लवादाने अधोरेखित केली होती.
पालिकेने शून्य कचरा मोहीमसुद्धा आणली होती, यात पालिकेने गृह संकुलांत खतनिर्मिती प्रकल्प राबविले होते. हे प्रकल्प राबविणाऱ्या संकुलांना पालिकेने करात सवलत दिली होती. त्यानुसार ९०० गृहसंकुलांत कचऱ्यापासून खतनिर्मिती करण्याचे प्रकल्प राबविण्यात येणार असल्याचे सांगितले होते. त्यात १०० हून अधिक गृहसंकुलांत हे प्रकल्प महापालिकेने सक्तीने राबवून घेतले होते. यातील एकही प्रकल्प आज जिवंत नाही. पालिका ही लोकजागृती करण्यात कमी पडल्याचे दिसत आहे. पालिकेच्या कोणत्याही योजना, प्रकल्पाला लोकसहभाग मिळाला नाही. यातही अनेक सेवाभागी संस्थांनी पुढाकार घेऊन घरोघरी जाऊन जनजागृती करणे काळाची गरज आहे. त्याचबरोबर पालिकेनेही यात अधिक काम करण्याची गरज आहे. फक्त घरात दोन डबे ठेवून सुका कचरा आणि ओला कचरा वेगळा करणे आपण नित्यनियमाने पार पाडले तर पालिकेचा कोटय़ावधीचा खर्च कमी होऊन इतर नागरी सुविधा निर्माण होण्यास मदत होईल, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.
