लोकसत्ता, विशेष प्रतिनिधी
वसई : पश्चिम रेल्वेतर्फे विरार आणि बोरीवली दरम्यान ५ व्या आणि ६ व्या मार्गिकेलाठी नव्याने सर्वेक्षण करण्यास सुरवात करण्यात आली आहे. रविवारपर्यंत हे सर्वेक्षण केले जाणार आहे. यापूर्वी करण्यात आलेले सर्वेक्षण चुकीचे असल्याने स्थानिक नागरिक आक्रमक झाले होते. त्यामुळे हे नव्याने सर्वेक्षण करण्यात येत असून त्यानुसार महिन्याभरात नव्याने भूसंपादानाची अधिसूचना प्रसिद्ध केली जाणार आहे.
वाढती प्रवाशांची गर्दी, त्यामुळे होणारे अपघात याशिवाय नागरिकांना सुरळीत सुविधा मिळावी यासाठी बोरीवली आणि विरार दरम्यान नवीन मार्गिका टाकण्यात येणार आहे. वसई विरार व नालासोपारा या भागात वाहिन्या टाकताना १६ हेक्टर जागेची गरज भासणार आहे. वसई ते नायगाव दरम्यान यार्ड तयार करण्यात येणार आहे. त्याअंतर्गत पश्चिम रेल्वेवरील विरार-बोरिवलीदरम्यान नव्याने ५ आणि ५ क्रमांची मार्गिका टाकली जाणार असून ३० ट्रॅकचे यार्ड तयार केले जाणार आहे. यामुळे वसई पश्चिमेकडील ५ उमेळे, उमेळमान, दिवाणमान, माणिकपूर आणि नवघर या गावातील घरे बाधित होणार आहेत. यासाठी रेल्वे ने स्थानिकांना विश्वासात न घेता सर्वेक्षण करण्यात आले होते. त्यामुळे संभ्रम निर्माण झाला होता.
आणखी वाचा-विरारमध्ये पोलिसाची गळफास घेऊन आत्महत्या
आधीच्या सर्वेक्षणात चुका काय?
रेल्वेने भूसंपादन करण्यासाठी प्रसिद्ध केलेल्या अधिसूचनेत अनेक चुका होत्या. रेल्वे रुळालगत असलेली भूमापन क्रमांक १२१ (अ) ही शासकीय जागा आहे. मात्र रेल्वेने भूमापन क्रमांक २१ ची नावे देण्यात आली होती. नेमकी किती जागा जाणार आहे ? त्याची माहिती रेल्वेने योग्य रित्या न दिल्याने अडचणी निर्माण झाल्या आहेत तर ज्यांचे केवळ कंपाउंड व अगदी किरकोळ जागा जात आहे त्यांच्या पूर्ण सोसायटीची नावे टाकल्याने संभ्रम निर्माण झाला होता. यात वसई रेल्वे स्थानका लगत असलेल्या काही इमारती सुद्धा बाधित होत आहेत. त्यांचे किती क्षेत्र जाणार आहे हे निश्चित झाले नाही तर दुसरीकडे अनेक इमारत सोसायटीचे मानीव अभिहस्तांतरण (डिम्ड-‘कन्व्हेयन्स) झालेले नाहीत त्यामुळे भूसंपादना मिळणारा मोबदला हा कसा मिळणार असा प्रश्न निर्माण झाले होते. नागरिकांच्या आलेल्या हरकती व तक्रारी लक्षात घेता नव्याने सर्वेक्षण करून किती क्षेत्र जात आहे याची सीमा निश्चित केली जातील असे आश्वासन मुंबई रेल्वे विकासचे कार्यकारी अभियंता व्ही के शर्मा यांनी दिले होते.
नवीन सर्वेक्षणात नेमकी बाधीत जागा समजणार.त्यानुसार आता नव्याने सर्वेक्षण सुरू करण्यात आले आहे. बुधवार पासून सुरू झालेेले हे सर्वेक्षण रविवार पर्यंत चालणार आहे. एकाच भूमानक क्रमांकात अनेकांच्या जागा होत्या. त्यामुळे पूर्वीच्या सर्वेक्षणामुळे नागरिकांच्या मनात गोंधळ निर्माण झाला होता. त्यासाठी आता नव्याने हे सर्वेक्षण करण्यात येत असल्याची माहिती पश्चिम रेल्वेचे सहाय्यक अभियंता संजीव भारद्वाज यांनी सांगितले. यामुळे नेमकी कोणाची आणि किती जागा जाईल ते स्पष्ट होईल. महिन्याभरात सर्वेक्षणाच्या आधारानुसार भूसंपादनाची अधिसूचना नव्याने प्रसिध्द केली जाईल, असेही भारद्वाज यांनी सांगितले.
आणखी वाचा- वसईतील घरांना सर्वेक्षणाच्या नावाखाली वाढीव घरपट्टी; आमदार राजेश पाटील यांचा विधानसभेत आरोप
शासकीय दरानुसार भूसंपादन होणार
भूसंपादन करण्याची प्रक्रिया ही महसूल विभागाची असून ज्या प्रमाणे क्षेत्र बाधित होत आहे. त्याचे मूल्यांकन करून जो शासनाचा निश्चित दर आहे त्यानुसार नागरिकांना मोबदला दिला जाणार आहे. काही वेळा गोळा गट असतो त्यांच्या पोट हिस्स्यांची मोजणी झाली नसते त्यामुळे भूसंपादना दरम्यान अडचणी येतात. त्या सर्व्हे क्रमांची भूमी अभिलेख विभागाकडून मोजणी केली जाईल.तसेच मानीव अभिहस्तांतरणानंतर सातबारा व फेरफारवर येणाऱ्या नोंदी तलाठ्यांना सूचना देऊन तातडीने पूर्ण केल्या जातील, असे आश्वासन वसईचे प्रांताधिकारी शेखर घाडगे यांनी दिले आहे.
वसई : पश्चिम रेल्वेतर्फे विरार आणि बोरीवली दरम्यान ५ व्या आणि ६ व्या मार्गिकेलाठी नव्याने सर्वेक्षण करण्यास सुरवात करण्यात आली आहे. रविवारपर्यंत हे सर्वेक्षण केले जाणार आहे. यापूर्वी करण्यात आलेले सर्वेक्षण चुकीचे असल्याने स्थानिक नागरिक आक्रमक झाले होते. त्यामुळे हे नव्याने सर्वेक्षण करण्यात येत असून त्यानुसार महिन्याभरात नव्याने भूसंपादानाची अधिसूचना प्रसिद्ध केली जाणार आहे.
वाढती प्रवाशांची गर्दी, त्यामुळे होणारे अपघात याशिवाय नागरिकांना सुरळीत सुविधा मिळावी यासाठी बोरीवली आणि विरार दरम्यान नवीन मार्गिका टाकण्यात येणार आहे. वसई विरार व नालासोपारा या भागात वाहिन्या टाकताना १६ हेक्टर जागेची गरज भासणार आहे. वसई ते नायगाव दरम्यान यार्ड तयार करण्यात येणार आहे. त्याअंतर्गत पश्चिम रेल्वेवरील विरार-बोरिवलीदरम्यान नव्याने ५ आणि ५ क्रमांची मार्गिका टाकली जाणार असून ३० ट्रॅकचे यार्ड तयार केले जाणार आहे. यामुळे वसई पश्चिमेकडील ५ उमेळे, उमेळमान, दिवाणमान, माणिकपूर आणि नवघर या गावातील घरे बाधित होणार आहेत. यासाठी रेल्वे ने स्थानिकांना विश्वासात न घेता सर्वेक्षण करण्यात आले होते. त्यामुळे संभ्रम निर्माण झाला होता.
आणखी वाचा-विरारमध्ये पोलिसाची गळफास घेऊन आत्महत्या
आधीच्या सर्वेक्षणात चुका काय?
रेल्वेने भूसंपादन करण्यासाठी प्रसिद्ध केलेल्या अधिसूचनेत अनेक चुका होत्या. रेल्वे रुळालगत असलेली भूमापन क्रमांक १२१ (अ) ही शासकीय जागा आहे. मात्र रेल्वेने भूमापन क्रमांक २१ ची नावे देण्यात आली होती. नेमकी किती जागा जाणार आहे ? त्याची माहिती रेल्वेने योग्य रित्या न दिल्याने अडचणी निर्माण झाल्या आहेत तर ज्यांचे केवळ कंपाउंड व अगदी किरकोळ जागा जात आहे त्यांच्या पूर्ण सोसायटीची नावे टाकल्याने संभ्रम निर्माण झाला होता. यात वसई रेल्वे स्थानका लगत असलेल्या काही इमारती सुद्धा बाधित होत आहेत. त्यांचे किती क्षेत्र जाणार आहे हे निश्चित झाले नाही तर दुसरीकडे अनेक इमारत सोसायटीचे मानीव अभिहस्तांतरण (डिम्ड-‘कन्व्हेयन्स) झालेले नाहीत त्यामुळे भूसंपादना मिळणारा मोबदला हा कसा मिळणार असा प्रश्न निर्माण झाले होते. नागरिकांच्या आलेल्या हरकती व तक्रारी लक्षात घेता नव्याने सर्वेक्षण करून किती क्षेत्र जात आहे याची सीमा निश्चित केली जातील असे आश्वासन मुंबई रेल्वे विकासचे कार्यकारी अभियंता व्ही के शर्मा यांनी दिले होते.
नवीन सर्वेक्षणात नेमकी बाधीत जागा समजणार.त्यानुसार आता नव्याने सर्वेक्षण सुरू करण्यात आले आहे. बुधवार पासून सुरू झालेेले हे सर्वेक्षण रविवार पर्यंत चालणार आहे. एकाच भूमानक क्रमांकात अनेकांच्या जागा होत्या. त्यामुळे पूर्वीच्या सर्वेक्षणामुळे नागरिकांच्या मनात गोंधळ निर्माण झाला होता. त्यासाठी आता नव्याने हे सर्वेक्षण करण्यात येत असल्याची माहिती पश्चिम रेल्वेचे सहाय्यक अभियंता संजीव भारद्वाज यांनी सांगितले. यामुळे नेमकी कोणाची आणि किती जागा जाईल ते स्पष्ट होईल. महिन्याभरात सर्वेक्षणाच्या आधारानुसार भूसंपादनाची अधिसूचना नव्याने प्रसिध्द केली जाईल, असेही भारद्वाज यांनी सांगितले.
आणखी वाचा- वसईतील घरांना सर्वेक्षणाच्या नावाखाली वाढीव घरपट्टी; आमदार राजेश पाटील यांचा विधानसभेत आरोप
शासकीय दरानुसार भूसंपादन होणार
भूसंपादन करण्याची प्रक्रिया ही महसूल विभागाची असून ज्या प्रमाणे क्षेत्र बाधित होत आहे. त्याचे मूल्यांकन करून जो शासनाचा निश्चित दर आहे त्यानुसार नागरिकांना मोबदला दिला जाणार आहे. काही वेळा गोळा गट असतो त्यांच्या पोट हिस्स्यांची मोजणी झाली नसते त्यामुळे भूसंपादना दरम्यान अडचणी येतात. त्या सर्व्हे क्रमांची भूमी अभिलेख विभागाकडून मोजणी केली जाईल.तसेच मानीव अभिहस्तांतरणानंतर सातबारा व फेरफारवर येणाऱ्या नोंदी तलाठ्यांना सूचना देऊन तातडीने पूर्ण केल्या जातील, असे आश्वासन वसईचे प्रांताधिकारी शेखर घाडगे यांनी दिले आहे.
