न्यायालयाच्या निकालापूर्वीच अधिसूचना, २९ गावे वसई विरार महापालिकेत समाविष्ट

राज्य शासनाने २०११ साली वसई विरार महापालिकेतून २९ गावे वगळण्याचा अध्यादेश काढला होता. त्याला वसई विरार महाालिकेने आव्हान देत स्थगिती मिळवली होती. तेव्हापासून गावे वगळण्याचे प्रकरण उच्च न्यायालयात प्रलंबित आहे. मात्र वसई विरार महापालिकेतून २९ गावे वगळण्याऐवजी ही गावे महापालिकेतच कायम ठेवण्याची नवीन भूमिका शिंदे-फडणवीस सरकारने घेतली होती. त्यानुसार २०११ मध्ये वसई विरार महापालिकेतून २९ गावे वगळण्याचा शासन निर्णय विखंडीत करण्याची प्रक्रिया सुरू करण्यात आल्याचे पत्र शासनाने मुंबई उच्च न्यायालयात सादर केले होते. या प्रकरणाची पुढील सुनावणी आता १६ फेब्रुवारी रोजी होणार आहे. मात्र गुरुवारीच शासनाने २९ गावे महापालिकेतच समाविष्ट करत असल्याची अधिसूचना प्रसिद्ध केली आहे.

आणखी वाचा

विधानसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर दक्षिण मुंबईत कारवाई ; सव्वा दोन कोटींची रोख जप्त

लोकप्रिय मराठी अभिनेत्री दुसऱ्यांदा अडकली लग्नबंधनात; साधेपणाने पार…

कामाठीपुराचा पुनर्विकास ‘म्हाडा’ऐवजी पालिकेकडे ? विशिष्ट विकासकाच्या आग्रहामुळे निर्णय

सोडतीविनाच विकासकाकडून घरविक्रीची प्रक्रिया?

जम्मू-काश्मीरला विशेष राज्याचा दर्जा देण्याचा ठराव मंजूर; विधानसभेत जोरदार खडाजंगी

पुणे: रामटेकडीत डंपर, जेसीबी यंत्र पेटवून देण्याची घटना; ठेकेदाराकडून पोलिसांकडे तक्रार

उरण-पनवेल मार्ग लवकरच चौदा मीटर, सात कोटींच्या कामाची निविदा आचारसंहितेत अडकली

हरवलेले ४१ मोबाइल संच तक्रारदारांना परत; दिवाळीनिमित्त पोलिसांकडून अनोखी भेट

हेही वाचा – वसई : शहरात पुन्हा एकदा ‘सिरियल रेपिस्टची’ दहशत, मोकाट विकृताचा आणखी एका चिमुकलीवर बलात्कार

हेही वाचा – विरार-अलिबाग बहुउद्देशिय मार्गिकेवरील २८ गावांचे दर अद्याप अनिश्चित

या अधिसूचनेविरोधात पुढील ३० दिवसांत हरकती नोंदविता येणार आहे. शासनाने ही अधिसूचना प्रसिद्ध केल्याने उद्या उच्च न्यायालय काय निर्णय देणार याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.