प्रदूषण नियंत्रणात अडथळा

वसई -विरार शहरातील प्रदूषण वाढले असून हवेची गुणवत्ता घसरत चालली होती. हे प्रदूषण कमी करून हवेची गुणवत्ता वाढविण्यासाठी पालिकेने मेसर्स टंडन सोल्युशन प्रायव्हेट लिमिटेड या कंपनीची सल्लागार म्हणून नियुक्ती केली होती. कंपनीने याबाबतचा कृती आराखडा तयार केला होता. तो आराखडा पालिकेने केंद्र शासनाकडे सुपूर्द केला होता. त्याला मंजुरी मिळाली असून केंद्राकडून पालिकेला १६ कोटी रुपयांचा पहिला हप्ता मिळाला होता. तर पालिकेला नुकताच दुसऱ्या टप्प्यातील १६ कोटींचा निधीदेखील उपलब्ध झाला आहे. पहिल्या टप्प्यातील निधी उपलब्ध झाल्यानंतर पालिकेने हा निधी कुठे आणि कसा खर्च करावा यासाठी कृती आराखडा तयार केला होता. तसेच आराखडय़ाअंतर्गत प्रदूषण रोखण्यासाठी विविध उपाययोजना केल्या जाणार होत्या. कामासाठी निविदा प्रक्रिया सुरू  करण्यात आल्या होत्या. मात्र करोना संकटामुळे एप्रिल महिन्यात लॉकडाऊन झाले आणि सर्व विकास कामे आणि इतर कामे ठप्प झाली. महापालिकेने केवळ करोना नियंत्रणाकडे लक्ष केंद्रित केले होते. त्यामुळे प्रदूषण नियंत्रणासाठी तयार करण्यात आलेला आराखडय़ाची अंमलबजावणी झाली नाही. परिणामी, लवकर निधी मिळूनही पालिकेला प्रदूषण नियंत्रणाबाबत कोणतीही कामे करता न आल्याने मिळालेला ३२ कोटींचा निधी पालिकेच्या तिजोरीमध्ये धूळ खात पडला आहे.

योजना कागदावरच

मागील वर्षी केंद्रीय वित्त आयोगाच्या शिफारशीनुसार वसई विरार महापालिकेचा समावेश मिलियन प्लस सिटी या योजनेमध्ये करण्यात आला आहे. हवा गुणवत्तेसाठी या योजनेअंतर्गत महापालिकेला केंद्राकडून हे अनुदान मिळाले आहे. त्यात पर्यावरणस्नेही २ विद्युत बसेस, १७ सीएनजी बसेस वसईत धावणार असून विरार येथे पालिका मुख्यालयाजवळ बहुमजली वाहनतळ उभारले जाणार आहे. शहरात ४ ठिकाणी मियावाकी पध्दतीने उद्यान साकारले जाणार आहे. शहराच्या ४ प्रमुख मध्यवर्ती ठिकाणी कारंजे उभारणे, १६ ठिकाणी हवेचे प्रदूषण नियंत्रण करणारे विंड ऑग्मेंटेशन प्युरिफाईंग युनिट उभारणे, ३ ठिकाणी हवेची गुणवत्ता तपासणारे यंत्र बसवणे आदींचा समावेश आहे. याशिवाय ८ स्मशानभूनीत विद्युतदाहिनी बसविण्यात येणार आहे. मात्र आता हा निधीचा वापर पालिका कधी करणार आणि प्रदूषण मुक्त वसई कधी करणार याकडे सर्वाचे लक्ष लागून राहिले आहे. तर दुसरीकडे लवकरात लवकर प्रदूषण नियंत्रणासाठी केलेल्या आराखडय़ानुसार  उपाययोजना करण्यात येणार असल्याचे पालिकेने सांगितले.