वसईच्या ग्रामीण भागात वर्षानुवर्षे वनजमिनीवर राहणाऱ्या व शेती करणाऱ्या आदिवासी बांधवांनी वन पट्टे मिळावे यासाठी वनदावे दाखल केले आहेत. परंतु अजूनही याला शासन स्तरावरून मंजुरी मिळाली नसल्याने सुमारे २ हजार १२० इतके वनपट्टे मंजुरीच्या प्रतीक्षेत आहेत.
वसई महसूल विभाग व वन विभागाच्या जागांवर वसई पूर्वेतील बहुतांश आदिवासी नागरिक हे वर्षानुवर्षे राहत आहेत. रानातील मोकळ्या जागेत छोटेछोटे प्लॉट तयार करून त्यावर रानभाज्या, पावसाळ्यात शेती कसणे व त्यातून वर्षभराचा उदरनिर्वाह होतो. जे आदिवासी शेतकरी वर्षानुवर्ष रानातील वनपट्ट्यांवर शेती कसत आहेत त्यांनी वर्षानुवर्ष मशागत केलेले, जोपासलेले वनपट्टे शासनाने आपल्या नावे करावेत म्हणून मागील अनेक वर्षांपासून संघर्ष सुरू आहे.
हेही वाचा >>> वसई : बनायला गेला पोलीस, पण बनला चोर
१९९६ साली शासनाने वनहक्क कायदा संमत केला होता. मात्र त्या तत्कालीन कायद्यातील त्रुटी यामुळे वनपट्टे नावे अडचणी निर्माण होत होत्या. त्यानंतर
त्यानंतर शासनाने अधिनियम २००६ नियम २००८ सुधारित वनहक्क कायद्यात सुधारणा करून नवा कायदा अंमलात आणला. या कायद्यामुळे आदिवासी शेतकर्‍यांच्या नावे वनपट्टे होण्याचा मार्ग सोपा झाला. असे जरी असले तरी वसई विरार मधील आदिवासी बांधवांनी दाखल केलेले वनदावे अजूनही मंजूर झाले नसल्याचे आदिवासी बांधवांनी सांगितले आहे.
वसई विरार मधील सुमारे दोन हजाराहून अधिक दावे हे प्रलंबित आहेत. यात महापालिका हद्दीतील पेल्हार, चंदनसार, वालीव, आचोळे अशा प्रभागात २ हजार १२० इतके दावे असून त्यापैकी प्रांत कार्यालयात ७१० दावे आले आहेत तर १४१० अजूनही प्रलंबित आहेत याशिवाय ४३८ दावे ग्रामीण व २४१ वनदावे जिल्हा स्तरावर तयार आहेत. परंतु या वनदाव्यांना शासन स्तरावरून मंजुरी मिळाली नसल्याने अजूनही वनपट्टे मिळविण्यासाठी आम्हाला संघर्ष करावा लागत असल्याचे श्रमजीवी संघटनेचे सरचिटणीस गणेश उंबरसाडा यांनी सांगितले आहे.
हेही वाचा >>> वसई: नैसर्गिक नाल्यावर माती भराव करणाऱ्याची शोध मोहीम; आपत्ती व्यवस्थापन अंतर्गत करणार गुन्हे दाखल
वनपट्ट्यांच्या संदर्भात आमचे काम सुरू आहे. जे वन दावे महापालिका स्तरावर आहेत ते मागवून घेत आहोत. आमच्या स्तरावरील जे काही कामे आहेत ती पूर्ण केली जाणार आहेत. :- शेखर घाडगे, उपविभागीय अधिकारी वसई
२)आमचे दोन हजाराहून अधिक दावे महापालिका, जिल्हा स्तरीय कमिटी, ग्रामीण असे प्रलंबित आहेत. त्यावर वेळोवेळी पाठपुरावा करूनही वनपट्टे मंजूर केले नाही त्यासाठी आम्ही पुन्हा आंदोलन सुरू केले आहे. गणेश उंबरसाडा, सरचिटणीस श्रमजीवी संघटना
श्रमजीवी संघटनेचे प्रांत कार्यालयासमोर दोन दिवसांपासून आंदोलन
वनपट्टे मिळावे यासाठी या बांधवांनी शासन स्तरावर वन दावे दाखल करण्यात आले आहेत. मागील काही वर्षांपासून या वनपट्टे मंजूर करून मिळावे यासाठी विविध स्तरावर पाठपुरावा सुरू आहे. परंतु अजूनही हे दावे मंजूर न झाल्याने दोन हजाराहून अधिक वनदावे प्रलंबित राहिले आहेत. वन दावे यासह इतर मूलभूत सुविधा या मागण्यांसाठी सोमवारपासून श्रमजीवी संघटनेने प्रांत कार्यालयाच्या समोर शेकडो आंदोलन कर्त्यांनी तीव्र आंदोलन सुरू केले असून सलग दुसऱ्या दिवशी आंदोलन सुरू आहे.जो पर्यँत आमच्या मागण्या मान्य होणार नाही तो पर्यँत आंदोलन मागे घेणार नाही अशी भूमिका आंदोलन कर्त्यांनी घेतली आहे.
चर्चा निष्फळ
आंदोलन कर्त्यांना प्रांताधिकारी शेखर घाडगे, तहसीलदार डॉ. अविनाश कोष्टी यांनी दोन वेळा श्रमजीवी संघटनेच्या आंदोलन कर्त्या शिष्टमंडळाला चर्चेला बोलविण्यात आले होते. मात्र चर्चेतून आंदोलन कर्त्यांचे समाधान न झाल्याने चर्चा निष्फळ ठरली आहे
वसई महसूल विभाग व वन विभागाच्या जागांवर वसई पूर्वेतील बहुतांश आदिवासी नागरिक हे वर्षानुवर्षे राहत आहेत. रानातील मोकळ्या जागेत छोटेछोटे प्लॉट तयार करून त्यावर रानभाज्या, पावसाळ्यात शेती कसणे व त्यातून वर्षभराचा उदरनिर्वाह होतो. जे आदिवासी शेतकरी वर्षानुवर्ष रानातील वनपट्ट्यांवर शेती कसत आहेत त्यांनी वर्षानुवर्ष मशागत केलेले, जोपासलेले वनपट्टे शासनाने आपल्या नावे करावेत म्हणून मागील अनेक वर्षांपासून संघर्ष सुरू आहे.
हेही वाचा >>> वसई : बनायला गेला पोलीस, पण बनला चोर
१९९६ साली शासनाने वनहक्क कायदा संमत केला होता. मात्र त्या तत्कालीन कायद्यातील त्रुटी यामुळे वनपट्टे नावे अडचणी निर्माण होत होत्या. त्यानंतर
त्यानंतर शासनाने अधिनियम २००६ नियम २००८ सुधारित वनहक्क कायद्यात सुधारणा करून नवा कायदा अंमलात आणला. या कायद्यामुळे आदिवासी शेतकर्‍यांच्या नावे वनपट्टे होण्याचा मार्ग सोपा झाला. असे जरी असले तरी वसई विरार मधील आदिवासी बांधवांनी दाखल केलेले वनदावे अजूनही मंजूर झाले नसल्याचे आदिवासी बांधवांनी सांगितले आहे.
वसई विरार मधील सुमारे दोन हजाराहून अधिक दावे हे प्रलंबित आहेत. यात महापालिका हद्दीतील पेल्हार, चंदनसार, वालीव, आचोळे अशा प्रभागात २ हजार १२० इतके दावे असून त्यापैकी प्रांत कार्यालयात ७१० दावे आले आहेत तर १४१० अजूनही प्रलंबित आहेत याशिवाय ४३८ दावे ग्रामीण व २४१ वनदावे जिल्हा स्तरावर तयार आहेत. परंतु या वनदाव्यांना शासन स्तरावरून मंजुरी मिळाली नसल्याने अजूनही वनपट्टे मिळविण्यासाठी आम्हाला संघर्ष करावा लागत असल्याचे श्रमजीवी संघटनेचे सरचिटणीस गणेश उंबरसाडा यांनी सांगितले आहे.
हेही वाचा >>> वसई: नैसर्गिक नाल्यावर माती भराव करणाऱ्याची शोध मोहीम; आपत्ती व्यवस्थापन अंतर्गत करणार गुन्हे दाखल
वनपट्ट्यांच्या संदर्भात आमचे काम सुरू आहे. जे वन दावे महापालिका स्तरावर आहेत ते मागवून घेत आहोत. आमच्या स्तरावरील जे काही कामे आहेत ती पूर्ण केली जाणार आहेत. :- शेखर घाडगे, उपविभागीय अधिकारी वसई
२)आमचे दोन हजाराहून अधिक दावे महापालिका, जिल्हा स्तरीय कमिटी, ग्रामीण असे प्रलंबित आहेत. त्यावर वेळोवेळी पाठपुरावा करूनही वनपट्टे मंजूर केले नाही त्यासाठी आम्ही पुन्हा आंदोलन सुरू केले आहे. गणेश उंबरसाडा, सरचिटणीस श्रमजीवी संघटना
श्रमजीवी संघटनेचे प्रांत कार्यालयासमोर दोन दिवसांपासून आंदोलन
वनपट्टे मिळावे यासाठी या बांधवांनी शासन स्तरावर वन दावे दाखल करण्यात आले आहेत. मागील काही वर्षांपासून या वनपट्टे मंजूर करून मिळावे यासाठी विविध स्तरावर पाठपुरावा सुरू आहे. परंतु अजूनही हे दावे मंजूर न झाल्याने दोन हजाराहून अधिक वनदावे प्रलंबित राहिले आहेत. वन दावे यासह इतर मूलभूत सुविधा या मागण्यांसाठी सोमवारपासून श्रमजीवी संघटनेने प्रांत कार्यालयाच्या समोर शेकडो आंदोलन कर्त्यांनी तीव्र आंदोलन सुरू केले असून सलग दुसऱ्या दिवशी आंदोलन सुरू आहे.जो पर्यँत आमच्या मागण्या मान्य होणार नाही तो पर्यँत आंदोलन मागे घेणार नाही अशी भूमिका आंदोलन कर्त्यांनी घेतली आहे.
चर्चा निष्फळ
आंदोलन कर्त्यांना प्रांताधिकारी शेखर घाडगे, तहसीलदार डॉ. अविनाश कोष्टी यांनी दोन वेळा श्रमजीवी संघटनेच्या आंदोलन कर्त्या शिष्टमंडळाला चर्चेला बोलविण्यात आले होते. मात्र चर्चेतून आंदोलन कर्त्यांचे समाधान न झाल्याने चर्चा निष्फळ ठरली आहे
