कल्पेश भोईर
शहरात अनधिकृत बांधकामापाठोपाठ अनधिकृत फेरीवाल्यांचे प्रमाण अधिक वाढले आहे. शहरातील सार्वजनिक जागा व रहदारीचे मुख्य रस्ते गिळंकृत होत असल्याने नागरिकांना त्या ठिकाणाहून प्रवास करणे जिकरीचे बनले आहे. असे असतानाही पालिकेकडून फेरीवाल्यांवर कारवाईसाठीची उदासीनता व शहर नियोजनाचा अभाव यामुळे फेरीवाल्यांचा प्रश्न अधिक गंभीर बनला आहे. यासाठी फेरीवाला नियोजन करण्याची गरज निर्माण झाली आहे.
वसई-विरार शहर हे हळूहळू गजबजू लागले आहे. या वसई- विरार शहरात फेरीवाल्यांची संख्या बेसुमार वाढू लागली आहे. शहरातील रस्ते, पदपथ, मोकळय़ा जागा, पादचारी पूल, रेल्वे स्थानकालगतचा परिसर अशा सर्वच ठिकाणी आता फेरीवाल्यांचे साम्राज्य तयार होऊ लागले आहे. याचे पालिकेकडून ना कोणती कारवाई आणि ना कोणतेही नियोजन यामुळे फेरीवाले आता शहराची डोकेदुखी ठरू लागले आहेत.वसई-विरार शहराचे नागरीकरण झपाटय़ाने वाढू लागले आहे. या वाढत्या नागरीकरणासोबत शहरात विविध समस्या डोके वर काढू लागल्या आहेत. त्यातच आता सार्वजनिक ठिकाणी फेरीवाल्यांचे होणारे वाढते अतिक्रमण ही समस्या अधिक जटिल बनली आहे. शहरात फेरीवाल्यांची समस्या गेली कित्येक वर्षे तशीच आहे, त्यावर तोडगा शोधण्याचे प्रयत्न झालेच नाहीत. याचा मोठा परिणाम हा शहरात दिसू लागला आहे. शहरातील नागरिकांना रस्त्यावर, फुटपाथवर सोयीस्कररीत्या चालता यावे यासाठी तयार केलेली सारीच ठिकाणे या फेरीवाल्यांनी गिळंकृत केली आहेत.
आधीपासूनच असलेली फेरीवाल्यांची समस्या करोना र्निबध शिथिलीकरणानंतर आणखीन गंभीर झाली आहे. याचे पडसाद हे विविध ठिकाणी उमटू लागले आहेत. शहरातील सार्वजनिक रस्ते, पदपथ, पूल यासह इतर सर्वच ठिकाणी फेरीवाल्यांचे अतिक्रमण झाल्याचे चित्र दिसून येत आहे. यामुळे सर्वसामान्य नागरिकांचे ये-जा करण्याचे मार्ग अडवून धरले जात आहेत.अनधिकृत फेरीवाल्यांमुळे तसेच नियमबाह्य भरविण्यात येत असलेल्या बाजारांमुळे वसई-विरार शहरात वाहतुकीची कोंडी, अस्वच्छता, रोगराई, प्रदूषण इत्यादी समस्या निर्माण होऊ लागल्या आहेत.
एखादी समस्या सोडवायची असेल तर त्याच्या मुळाशी जाणे गरजेचे असते. त्यातील त्रुटी शोधून त्यावर योग्य त्या उपाययोजना झाल्या पाहिजेत परंतु मागील काही वर्षांत वसई-विरार पालिकेने फेरीवाल्यांच्या संदर्भात कोणतेही धोरण ठरविले नसल्याने याचा परिणाम हा शहरात दिसून येत आहे. सद्य:स्थितीत जागा मिळेल त्या ठिकाणी अतिक्रमण करून फेरीवाले आपले बस्तान मांडू लागले आहेत. यावर उपाय म्हणून मागील काही वर्षांपूर्वी शहरातील फेरीवाल्यांचे सर्वेक्षण करून त्यांच्या बसण्याची जागा पालिका निश्चित करणार होती. त्यावेळी केवळ १२ ते १४ हजार फेरीवाले असल्याचे समोर आले होते. त्याचीही योग्य ती अंमलबजावणी होऊ न शकल्याने पुन्हा एकदा फेरीवाल्यांच्या नियोजनाचा प्रश्न निर्माण झाला आहे. शहरातील वसई, विरार, नालासोपारा, नायगाव अशा विविध ठिकाणच्या भागात फेरीवाल्यांमुळे अधिक गर्दी होऊ लागली आहे.या वाढत्या गर्दीचा गैरफायदा घेऊन इतर पाकीटमारी, सोनसाखळी चोरी यासारखे प्रकार घडण्याची भीती व्यक्त करण्यात येत आहे. तर दुसरीकडे फेरीवाले हा कचरा जागच्या जागी टाकून देत असल्याने संपूर्ण परिसरही दरुगधीयुक्त होऊ लागले आहेत. तर काही ठिकाणी फेरीवाले कचरा हे खाडीपात्रात व सांडपाणी वाहून नेण्याच्या नाल्यातही टाकू लागले आहेत.
या फेरीवाल्यांच्या विरोधात कारवाई करण्यात यावी अशी मागणी अनेकदा नागरिक करतात. मात्र पालिकेकडून केवळ थातूरमातूर कारवाई केली जाते, असे नागरिकांचे म्हणणे आहे. ज्यावेळी फेरीवाले सार्वजनिक ठिकाणी अतिक्रमण करतात त्याच वेळी त्यांना पालिकेने आवर घालायला हवा, तसे होत नसल्याने अनेकदा कारवाई दरम्यान फेरीवाल्यांचे अधिकाऱ्यांवरील हल्लेही वाढू लागले आहेत. सध्या फेरीवाले पदपथ, रस्ते, पूल हे सर्व आपल्याच मालकीचे असल्याच्या आविर्भावात वावरू लागले आहेत. फेरीवाल्यांची नोंदणी, बसण्याच्या जागा, त्यांचे सर्वेक्षण, जर योग्यरीत्या झाले नाही तर येत्या काळात शहरातील फेरीवाल्यांची समस्या बिकट होऊन फेरीवाला आणि प्रशासन असा संघर्ष वाढेल शिवाय याचा मोठा फटका सर्वसामान्य नागरिकांना बसण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. यासाठी पालिकेकडून वेळीच फेरीवाला धोरण अमलात आणून फेरीवाल्यांचे नियोजन करणे हे गरजेचे बनले आहे.
