अनधिकृत नळजोडण्यांचे आरोप पालिकेने फेटाळले

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

भाईंदर : मीरा-भाईंदर शहरात हजारो नळजोडण्या अनधिकृत असल्याचा आरोप पालिकेने फेटाळून लावला आहे.  पालिकेने शहरात केवळ ७५ नळजोडण्या अनधिकृत असल्याचे सांगत या प्रकरणी करण्यात आलेले आरोप निराधार असल्याचे सांगितले. तसचे नळजोडण्यांचे नव्याने सर्वेक्षण करण्यात येणार असल्याचेही जाहीर केले. मीरा-भाईंदर महानगरपालिकेला स्टेम प्राधिकरण आणि एमआयडीसीकडून पाणीपुरवठा करण्यात येतो. यात स्टेम प्राधिकरणकडून ८६ दशलक्ष लिटर पाणी आणि एमआयडीसीकडून १३५ दशलक्ष लिटर पाणीपुरवठा होतो. मात्र गेल्या वर्षभरापासून सातत्याने जलवाहिनी फुटणे व पाणीकपात होणे अशा अनेक समस्या निर्माण होत असल्यामुळे शहरात गंभीर प्रमाणात पाणीटंचाईची समस्या निर्माण झाली आहे. या पाणीटंचाईला पालिकेतील सत्ताधारी पक्ष जबाबदार असून गेल्या दहा वर्षांत पंधरा हजार नळजोडण्या अनधिकृत देण्यात आल्याचा आरोप आमदार प्रताप सरनाईक यांनी केला होता. त्यामुळे शहराला अतिरिक्त पाणीपुरवठा होत नाही तोपर्यंत नवीन नळजोडणी न देण्याचे आदेश पालिका आयुक्त दिलीप ढोले यांनी काढले होते. शुक्रवारी पार पडलेल्या महासभेत पाणी प्रश्नावरून गदारोळ झाला होता. नवीन नळजोडण्यांना स्थगिती देण्याचा निर्णय चुकीचा असून नवीन इमारतींना भोगवटा प्रमाणपत्र दिल्यावर पाणी देणे बांधकारक असल्याचे मत सर्वपक्षीय नेत्यांकडून मांडण्यात आले.

शहरातील अनधिकृत नळजोडण्या शोधून त्या तात्काळ खंडित करण्याची मागणी नगरसेवकांकडून सभागृहात करण्यात आली. त्यामुळे पालिका आयुक्तांनी यावर योग्य पावले उचलण्याकरिता काय उपाययोजना आखली त्याबातबची विचारणा महापौर ज्योस्त्ना हसनाळे यांनी केली. याबाबत आयुक्तांच्या आदेशानुसार पाणीपुरवठा विभागाचे कार्यकारी अभियंता सुरेश वाकोडे यांनी स्पष्टीकरण देत असताना शहरात केवळ ७५ अथवा त्याहून कमी नळजोडण्या अनधिकृत असल्याचे सांगितले. पालिका प्रशासनाने आतापर्यंत एकूण ४३ हजार ६१८ नळ जोडण्या दिल्या आहेत. यात २०१७ पूर्वी ३३ हजार ८९३  नळ जोडण्यात देण्यात आल्या होत्या. तर केवळ २०१७ नंतर म्हणजे अवघ्या चार महिन्यांत ९ हजार ७२५ दिल्या आहेत. तर अनधिकृत जलवाहिन्या देण्यात आल्याची प्रकरणे उघडकीस आली आहेत. मात्र पालिका प्रशासनाने केवळ ७५ जाळवाहिन्या अनधिकृत असल्याचे स्पष्ट केले आहे. शहरातील नळजोडण्यांचे नव्याने सर्वेक्षण करण्यात येणार असल्याची माहिती पाणीपुरवठा विभागाचे कार्यकारी अभियंता सुरेश वाकोडे यांनी दिली.

भाईंदर : मीरा-भाईंदर शहरात हजारो नळजोडण्या अनधिकृत असल्याचा आरोप पालिकेने फेटाळून लावला आहे.  पालिकेने शहरात केवळ ७५ नळजोडण्या अनधिकृत असल्याचे सांगत या प्रकरणी करण्यात आलेले आरोप निराधार असल्याचे सांगितले. तसचे नळजोडण्यांचे नव्याने सर्वेक्षण करण्यात येणार असल्याचेही जाहीर केले. मीरा-भाईंदर महानगरपालिकेला स्टेम प्राधिकरण आणि एमआयडीसीकडून पाणीपुरवठा करण्यात येतो. यात स्टेम प्राधिकरणकडून ८६ दशलक्ष लिटर पाणी आणि एमआयडीसीकडून १३५ दशलक्ष लिटर पाणीपुरवठा होतो. मात्र गेल्या वर्षभरापासून सातत्याने जलवाहिनी फुटणे व पाणीकपात होणे अशा अनेक समस्या निर्माण होत असल्यामुळे शहरात गंभीर प्रमाणात पाणीटंचाईची समस्या निर्माण झाली आहे. या पाणीटंचाईला पालिकेतील सत्ताधारी पक्ष जबाबदार असून गेल्या दहा वर्षांत पंधरा हजार नळजोडण्या अनधिकृत देण्यात आल्याचा आरोप आमदार प्रताप सरनाईक यांनी केला होता. त्यामुळे शहराला अतिरिक्त पाणीपुरवठा होत नाही तोपर्यंत नवीन नळजोडणी न देण्याचे आदेश पालिका आयुक्त दिलीप ढोले यांनी काढले होते. शुक्रवारी पार पडलेल्या महासभेत पाणी प्रश्नावरून गदारोळ झाला होता. नवीन नळजोडण्यांना स्थगिती देण्याचा निर्णय चुकीचा असून नवीन इमारतींना भोगवटा प्रमाणपत्र दिल्यावर पाणी देणे बांधकारक असल्याचे मत सर्वपक्षीय नेत्यांकडून मांडण्यात आले.

शहरातील अनधिकृत नळजोडण्या शोधून त्या तात्काळ खंडित करण्याची मागणी नगरसेवकांकडून सभागृहात करण्यात आली. त्यामुळे पालिका आयुक्तांनी यावर योग्य पावले उचलण्याकरिता काय उपाययोजना आखली त्याबातबची विचारणा महापौर ज्योस्त्ना हसनाळे यांनी केली. याबाबत आयुक्तांच्या आदेशानुसार पाणीपुरवठा विभागाचे कार्यकारी अभियंता सुरेश वाकोडे यांनी स्पष्टीकरण देत असताना शहरात केवळ ७५ अथवा त्याहून कमी नळजोडण्या अनधिकृत असल्याचे सांगितले. पालिका प्रशासनाने आतापर्यंत एकूण ४३ हजार ६१८ नळ जोडण्या दिल्या आहेत. यात २०१७ पूर्वी ३३ हजार ८९३  नळ जोडण्यात देण्यात आल्या होत्या. तर केवळ २०१७ नंतर म्हणजे अवघ्या चार महिन्यांत ९ हजार ७२५ दिल्या आहेत. तर अनधिकृत जलवाहिन्या देण्यात आल्याची प्रकरणे उघडकीस आली आहेत. मात्र पालिका प्रशासनाने केवळ ७५ जाळवाहिन्या अनधिकृत असल्याचे स्पष्ट केले आहे. शहरातील नळजोडण्यांचे नव्याने सर्वेक्षण करण्यात येणार असल्याची माहिती पाणीपुरवठा विभागाचे कार्यकारी अभियंता सुरेश वाकोडे यांनी दिली.