करोनाकाळातील वाढीव देयकांचा परतावा नाही ; वाढीव रक्कम रुग्णांना परत देण्याच्या आदेशाकडे खासगी रुग्णालयांचे दुर्लक्ष

करोनाकाळात बहुतांश खासगी रुग्णालयांनी रुग्णांना भरमसाट देयके आकारली होती. त्याविषयी पालिकेकडे अनेक तक्रारी आल्या होत्या. उपचाराच्या नावाखाली खासगी रुग्णालयांनी रुग्णांची चालवलेली लूट थांबवण्यासाठी पालिकेने कठोर पावले उचलली होती. रुग्णांची आर्थिक लूट करून वाढीव देयके आकारणाऱ्या अशा रुग्णालयांवर पालिकेने नेमलेल्या लेखापरीक्षण समितीमार्फत कारवाई करण्यात आली होती. खासगी रुग्णालयांनी आकारलेली वाढीव देयके रुग्णाना परत द्यावीत, असे आदेशही त्या वेळी देण्यात आले होते. मात्र आता दोन वर्षे लोटल्यानंतरही रुग्णालयांनी या रकमेचा परतावा केलेलाच नाही.

करोनाच्या पहिल्या आणि दुसऱ्या लाटेत मिळून १ कोटी ३३ लाख ५ हजार ७३२ रुपये सदर खासगी रुग्णालयांनी परत करणे अपेक्षित होते. परंतु ते झालेले नाही. 

पहिल्या लाटेत १३ रुग्णालयांची ६९५ वाढीव देयक तपासत १ कोटी ४२ लाख ४३ हजार २४४ रुपयांची वाढीव देयके या रुग्णालयांना रुग्णांना परत करण्याचे आदेश दिले होते. यात केवळ एका रुग्णालयाने रुग्णांना सर्व पैसे परत केले, तर इतर १२ रुग्णालयांनी अद्यापही पैसे परत केलेले नाहीत. या १२ रुग्णालयांना मिळून एकूण ७८ लाख ७० हजार ८१७ रुपये परत करायचे आहेत. यात प्लॅटिनियम, कल्पना लाइफलाइन, विजय वल्लभ, जनसेवा हेल्थकेअर, आय एम मल्टिस्पेशालिटी या रुग्णालयांनी आजतागायत रुग्णांना एकही दमडी परत दिलेली नाही, तर इतर काही रुग्णालयांनी अगदी तुटपुंजी रक्कम परत केली आहे.

दर दुसऱ्या लाटेत पालिकेने ४२ रुग्णालयांना करोना उपचार करण्याची परवानगी दिली होती. या रुग्णालयांतील १६६६ देयकांची तपासणी पालिकेच्या लेखापरीक्षण समितीने केली होती. त्या वेळी एकूण ३ कोटी ५४ लाख ७५ हजार ३०७ रुपये रुग्णांना परत करण्याचे आदेश दिले होते. मात्र त्यापैकी १० रुग्णालयांनी आजतागायत रुग्णांना एकही रुपया परत केलेला नाही, तर इतर ३२ रुग्णालयांनी ३ कोटी ४० हजार ३९२ रुपये परत केले आहे. परंतु अद्याप ५४ लाख ३४ हजार ९१५ रुपयांचा परतावा बाकी आहे.

लेखापरीक्षण समितीने गाशा गुंडाळला

पालिकेने करोनाकाळात स्थापन केलेल्या या विशेष लेखापरीक्षण समितीचा गाशा आता गुंडाळला आहे. त्यामुळे रुग्णांचे पैसे कसे परत मिळणार, असा प्रश्न निर्माण झाला आहे. कारण याआधी पालिकेने बजावलेल्या नोटिशींना रुग्णालयांनी केराची टोपली दाखवली होती. आता समितीच नसल्यावर तर रुग्णालये सामान्य रुग्णांना विचारणारच नाहीत, अशी भीती आहे.