आठवडय़ाभरात निविदा प्रक्रिया राबविणार
मयूर ठाकूर
भाईंदर : करोना आजाराच्या दुसऱ्या लाटेचा जबरदस्त फटका मीरा-भाईंदर महानगरपालिकेला बसला असल्यामुळे पालिका प्रशासनाकडून उभारण्यात आलेल्या कोविड रुग्णालय आणि विलगीकरण केंद्राची जबाबदारी खासगी कंत्राटदाराच्या हाती देण्याचा निर्णय प्रशासकीय पातळीवर घेण्यात आला आहे. याकरिता प्रशासनाकडून अहवाल तयार करण्यात आला असून येत्या आठवडय़ाभरात निविदा प्रक्रिया राबवण्यात येणार आहे.
गेल्या वर्षभरापासून करोना आजाराने मीरा-भाईंदर शहरात हाहाकार केला आहे. त्यामुळे करोना विषाणूचा प्रसार होऊ नये म्हणून विविध स्वरूपाच्या उपाययोजना आखण्याकडे प्रशासनाकडून भर देण्यात आहे. अशा परिस्थितीत करोनाची दुसरी लाट आल्यामुळे मीरा-भाईंदर शहराला करोनाचा मोठय़ा प्रमाणात फटका बसला आहे. सद्यस्थितीत करोनाची दुसरी लाट ओसरली असल्याचे चित्र असले तरी दोन महिन्याभरापूर्वी शहरातील शासकीय रुग्णालयासह खासगी रुग्णालयात उपचाराकरिता खाटा मिळणे कठीण झाले होते. त्यामुळे रुग्णसंख्या आटोक्यात आणण्याकरिता पालिका प्रशासनाकडून कठोर र्निबध लागू करण्यात आले आहेत. तसेच उपाययोजना आखून अधिकाधिक रुग्णांची करोना चाचणी करून त्यांच्या उपचारावर भर देण्यात येत आहे. यांमध्ये पालिका प्रशासनाने गोल्डन नेस्ट, डेल्टा आणि समृद्धी असे तीन कोविड विलगीकरण केंद्र उभारले असून प्रमोद महाजन, मीनाताई ठाकरे आणि अप्पासाहेब धर्माधिकारी अशा तीन नव्या कोविड रुग्णालयाची निर्मिती केली आहे. त्यामुळे या रुग्णालयात आवश्यक गोष्टीची पूर्तता करण्याकडे प्रशासनाकडून भर देण्यात येत आहे. यात प्रामुख्याने जेवण, औषध, प्राणवायू, खाटा आणि लसीकरण केंद्र निर्मितीचा समावेश आहे. परिणामी मोठय़ा स्वरूपाच्या खर्चाला पालिका प्रशासनाला सामोरे जावे लागत आहे.
एकीकडे महानगरपालिकेच्या उत्पन्नाचे आर्थिक स्रोत थंडावले असल्यामुळे प्रचंड प्रमाणात निधीची कमतरता निर्माण झाली आहे. तर दुसरीकडे केवळ उपाय योजनेवर तब्बल ११५ कोटी रुपये खर्च झाल्याने मोठे आर्थिक संकट उभे राहिले आहे. शिवाय अद्यापही करोना बाधित रुग्ण सातत्याने समोर येत असल्यामुळे राज्य शासनाकडे मदतीची मागणी करण्यात येत आहे. अशा परिस्थितीत तिसरी लाट आल्यास प्रशासनाला सामोरे जाणे अतिशय कठीण होणार असल्याचे मत पालिकेतील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांकडून व्यक्त करण्यात आले आहे.
यामुळे पालिकेकडून उभारण्यात आलेल्या कोविड रुग्णालय आणि विलगीकरण केंद्राची जबाबदारी कंत्राटी स्वरूपात मोठय़ा वैद्यकीय व्यवस्थापकांना देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. यात मुंबई व राज्यातील मोठय़ा रुग्णालयातील व्यवस्थापकांना संधी देण्यात येणार आहे. याकरिता येत्या काही दिवसांत निविदा राबवण्यात येणार असून कमी खर्चीक मात्र उत्तम पर्याय असलेल्या व्यवस्थापकाची निवड करण्यात येणार आहे. तसेच शासकीय रुग्णालय पूर्वीप्रमाणे शासनाकडून चालवण्यात येणार असल्याची माहिती उपायुक्त संजय शिंदे यांनी दिली.
औषधांचा खर्च मात्र पालिका उचलणार!
मीरा-भाईंदर महानगरपालिकेकडून उभारण्यात आलेली कोविड रुग्णालय कंत्राटी स्वरूपात चालवण्यात देण्यात येणार आहे. यामुळे प्रशासनाकडून केवळ वैद्यकीय बाबींकडे लक्ष देण्यात येणार असून नागरिकांना उत्तम उपचार देण्यास मदत होणार आहे. मात्र कंत्राटी स्वरूपात रुग्णालय देण्यात येत असले तरी पालिकेला औषध स्वस्त आणि पुरेशा प्रमाणात उपलब्ध होत असल्याने याचा खर्च पालिकाच उचलणार असल्याचे ठरवण्यात आले आहे. यामुळे प्रशासनाचे कोटय़वधी रुपये वाचणार असल्याचे मत वरिष्ठ अधिकाऱ्यांकडून व्यक्त करण्यात येत आहे.
गेल्या वर्षभरापासून करोना आजाराने मीरा-भाईंदर शहरात हाहाकार केला आहे. त्यामुळे करोना विषाणूचा प्रसार होऊ नये म्हणून विविध स्वरूपाच्या उपाययोजना आखण्याकडे प्रशासनाकडून भर देण्यात आहे. अशा परिस्थितीत करोनाची दुसरी लाट आल्यामुळे मीरा-भाईंदर शहराला करोनाचा मोठय़ा प्रमाणात फटका बसला आहे. सद्यस्थितीत करोनाची दुसरी लाट ओसरली असल्याचे चित्र असले तरी दोन महिन्याभरापूर्वी शहरातील शासकीय रुग्णालयासह खासगी रुग्णालयात उपचाराकरिता खाटा मिळणे कठीण झाले होते. त्यामुळे रुग्णसंख्या आटोक्यात आणण्याकरिता पालिका प्रशासनाकडून कठोर र्निबध लागू करण्यात आले आहेत. तसेच उपाययोजना आखून अधिकाधिक रुग्णांची करोना चाचणी करून त्यांच्या उपचारावर भर देण्यात येत आहे. यांमध्ये पालिका प्रशासनाने गोल्डन नेस्ट, डेल्टा आणि समृद्धी असे तीन कोविड विलगीकरण केंद्र उभारले असून प्रमोद महाजन, मीनाताई ठाकरे आणि अप्पासाहेब धर्माधिकारी अशा तीन नव्या कोविड रुग्णालयाची निर्मिती केली आहे. त्यामुळे या रुग्णालयात आवश्यक गोष्टीची पूर्तता करण्याकडे प्रशासनाकडून भर देण्यात येत आहे. यात प्रामुख्याने जेवण, औषध, प्राणवायू, खाटा आणि लसीकरण केंद्र निर्मितीचा समावेश आहे. परिणामी मोठय़ा स्वरूपाच्या खर्चाला पालिका प्रशासनाला सामोरे जावे लागत आहे.
एकीकडे महानगरपालिकेच्या उत्पन्नाचे आर्थिक स्रोत थंडावले असल्यामुळे प्रचंड प्रमाणात निधीची कमतरता निर्माण झाली आहे. तर दुसरीकडे केवळ उपाय योजनेवर तब्बल ११५ कोटी रुपये खर्च झाल्याने मोठे आर्थिक संकट उभे राहिले आहे. शिवाय अद्यापही करोना बाधित रुग्ण सातत्याने समोर येत असल्यामुळे राज्य शासनाकडे मदतीची मागणी करण्यात येत आहे. अशा परिस्थितीत तिसरी लाट आल्यास प्रशासनाला सामोरे जाणे अतिशय कठीण होणार असल्याचे मत पालिकेतील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांकडून व्यक्त करण्यात आले आहे.
यामुळे पालिकेकडून उभारण्यात आलेल्या कोविड रुग्णालय आणि विलगीकरण केंद्राची जबाबदारी कंत्राटी स्वरूपात मोठय़ा वैद्यकीय व्यवस्थापकांना देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. यात मुंबई व राज्यातील मोठय़ा रुग्णालयातील व्यवस्थापकांना संधी देण्यात येणार आहे. याकरिता येत्या काही दिवसांत निविदा राबवण्यात येणार असून कमी खर्चीक मात्र उत्तम पर्याय असलेल्या व्यवस्थापकाची निवड करण्यात येणार आहे. तसेच शासकीय रुग्णालय पूर्वीप्रमाणे शासनाकडून चालवण्यात येणार असल्याची माहिती उपायुक्त संजय शिंदे यांनी दिली.
औषधांचा खर्च मात्र पालिका उचलणार!
मीरा-भाईंदर महानगरपालिकेकडून उभारण्यात आलेली कोविड रुग्णालय कंत्राटी स्वरूपात चालवण्यात देण्यात येणार आहे. यामुळे प्रशासनाकडून केवळ वैद्यकीय बाबींकडे लक्ष देण्यात येणार असून नागरिकांना उत्तम उपचार देण्यास मदत होणार आहे. मात्र कंत्राटी स्वरूपात रुग्णालय देण्यात येत असले तरी पालिकेला औषध स्वस्त आणि पुरेशा प्रमाणात उपलब्ध होत असल्याने याचा खर्च पालिकाच उचलणार असल्याचे ठरवण्यात आले आहे. यामुळे प्रशासनाचे कोटय़वधी रुपये वाचणार असल्याचे मत वरिष्ठ अधिकाऱ्यांकडून व्यक्त करण्यात येत आहे.
