मयूर ठाकूर, लोकसत्ता
भाईंदर : मीरा-भाईंदर महापालिकेच्या मालमत्ता कराचा भरणा न भरणाऱ्या करदात्यांच्या बाळाचा जन्मदाखला न देण्याचा निर्णय प्रशासनाकडून घेण्यात आला आहे. मालमत्ता कराचे उद्दिष्ट साधण्यासाठी हा निर्णय घेण्यात आला असल्याचे पालिकेने स्पष्ट केले आहे. या निर्णयाविरोधात नागरिकांनी नाराजी व्यक्त केली आहे.
मीरा-भाईंदर महापालिकेला या वर्षी मालमत्ता करापोटी २०० कोटी रुपयांचे उत्पन्न अपेक्षित आहे. परंतु आर्थिक वर्ष संपत आले असताना आतापर्यंत केवळ १३० कोटी रुपयांची वसुली झाली आहे. त्यामुळे मालमत्ता कराच्या वसुलीकडे प्रशासनाने आपले पूर्ण लक्ष वेधले आहे. यासाठी विविध स्वरूपांचे उपक्रम राबवले जात आहेत. यात आता मालमत्ता कराचा भरणा न भरणाऱ्या थकबाकीदारांच्या बाळाला जन्मदाखला न देण्याचा निर्णय पालिकेने घेतला आहे.
याअंतर्गत पालिकेच्या नागरी सुविधा कार्यालयात जन्मदाखला घेण्यासाठी येणाऱ्या नागरिकांकडून मालमत्ता कराची भरलेली देयके मागितली जात आहेत. यात थकबाकीदारांना प्रथम थकीत देयके भरल्यानंतरच दाखला दिला जाणार असल्याचे सांगितले जात आहे. त्यामुळे नाइलाजाने थकबाकीदार मालमत्ता कराचा भरणा करत आहेत.
मात्र पालिकेच्या या निर्णयामुळे नागरी सुविधा केंद्रात मोठा गोंधळ उडू लागला आहे. कारण शहरातील बहुसंख्य इमारतींमध्ये राहणारे नागरिक हे भाडेतत्त्वावर राहत आहेत. घरमालकाने मालमत्ता कराचा भरणा न केल्यास त्याचा त्रास भाडेतत्त्वावर राहणाऱ्या बाळाच्या कुटुंबाला सहन करावा लागत आहे. तर जन्मदाखला आणि मालमत्ता कर हे दोन्ही स्वतंत्र विषय असून वेळमर्यादेपूर्वीच कराच्या वसुलीसाठी पालिका अशा प्रकारे दबाव आणू शकत नाही असा आरोप राहुल सेटिया या नागरिकाने केला आहे. एकीकडे मोकळय़ा जागेची थकबाकी न भरणाऱ्या विकासकावर कोणतीही कारवाई केली जात नाही, परंतु आमच्यासारख्या सामान्य नागरिकांना मुदतवेळ असतानादेखील अशी बळजबरीची वागणूक देणे चुकीचे आहे, असे त्यांनी सांगितले.
या संदर्भात पालिकेच्या अतिरिक्त आयुक्तांनी परिपत्रक काढले असून त्यानुसार निर्णयाची अंमलबजावणी केली जात आहे. शिवाय कराचा भरणा केलेल्या मालमत्ताधारकांनी केवळ आपले नाव सांगितल्यास त्याची पडताळणी करून दाखला दिला जात आहे.
– राज घरत, जनसंपर्क अधिकारी, मीरा-भाईंदर महापालिका.
भाईंदर : मीरा-भाईंदर महापालिकेच्या मालमत्ता कराचा भरणा न भरणाऱ्या करदात्यांच्या बाळाचा जन्मदाखला न देण्याचा निर्णय प्रशासनाकडून घेण्यात आला आहे. मालमत्ता कराचे उद्दिष्ट साधण्यासाठी हा निर्णय घेण्यात आला असल्याचे पालिकेने स्पष्ट केले आहे. या निर्णयाविरोधात नागरिकांनी नाराजी व्यक्त केली आहे.
मीरा-भाईंदर महापालिकेला या वर्षी मालमत्ता करापोटी २०० कोटी रुपयांचे उत्पन्न अपेक्षित आहे. परंतु आर्थिक वर्ष संपत आले असताना आतापर्यंत केवळ १३० कोटी रुपयांची वसुली झाली आहे. त्यामुळे मालमत्ता कराच्या वसुलीकडे प्रशासनाने आपले पूर्ण लक्ष वेधले आहे. यासाठी विविध स्वरूपांचे उपक्रम राबवले जात आहेत. यात आता मालमत्ता कराचा भरणा न भरणाऱ्या थकबाकीदारांच्या बाळाला जन्मदाखला न देण्याचा निर्णय पालिकेने घेतला आहे.
याअंतर्गत पालिकेच्या नागरी सुविधा कार्यालयात जन्मदाखला घेण्यासाठी येणाऱ्या नागरिकांकडून मालमत्ता कराची भरलेली देयके मागितली जात आहेत. यात थकबाकीदारांना प्रथम थकीत देयके भरल्यानंतरच दाखला दिला जाणार असल्याचे सांगितले जात आहे. त्यामुळे नाइलाजाने थकबाकीदार मालमत्ता कराचा भरणा करत आहेत.
मात्र पालिकेच्या या निर्णयामुळे नागरी सुविधा केंद्रात मोठा गोंधळ उडू लागला आहे. कारण शहरातील बहुसंख्य इमारतींमध्ये राहणारे नागरिक हे भाडेतत्त्वावर राहत आहेत. घरमालकाने मालमत्ता कराचा भरणा न केल्यास त्याचा त्रास भाडेतत्त्वावर राहणाऱ्या बाळाच्या कुटुंबाला सहन करावा लागत आहे. तर जन्मदाखला आणि मालमत्ता कर हे दोन्ही स्वतंत्र विषय असून वेळमर्यादेपूर्वीच कराच्या वसुलीसाठी पालिका अशा प्रकारे दबाव आणू शकत नाही असा आरोप राहुल सेटिया या नागरिकाने केला आहे. एकीकडे मोकळय़ा जागेची थकबाकी न भरणाऱ्या विकासकावर कोणतीही कारवाई केली जात नाही, परंतु आमच्यासारख्या सामान्य नागरिकांना मुदतवेळ असतानादेखील अशी बळजबरीची वागणूक देणे चुकीचे आहे, असे त्यांनी सांगितले.
या संदर्भात पालिकेच्या अतिरिक्त आयुक्तांनी परिपत्रक काढले असून त्यानुसार निर्णयाची अंमलबजावणी केली जात आहे. शिवाय कराचा भरणा केलेल्या मालमत्ताधारकांनी केवळ आपले नाव सांगितल्यास त्याची पडताळणी करून दाखला दिला जात आहे.
– राज घरत, जनसंपर्क अधिकारी, मीरा-भाईंदर महापालिका.
