प्रकल्पादरम्यानच्या पर्यावरणविषयक समस्यांचा आढावा वसई : वसई परिसरातून जाणाऱ्या विरार ते अलिबाग बहुद्देशीय मार्गिका प्रकल्पाच्या संदर्भात सोमवारी रॉयल गार्डन येथे पर्यावरण विषयक जनसुनावणी घेण्यात आली. यात पर्यावरणाला बाधा निर्माण होणाऱ्या समस्या व त्यावरील उपाययोजना याबाबतचा आढावा घेण्यात आला. वसईच्या भागातूनही विविध प्रकल्प जात आहेत. यात विरार ते अलिबाग बहुउद्देशीय मार्गिका प्रकल्पाचाही समावेश आहे. हा प्रकल्प राज्य रस्ते विकास मंडळ यांच्या मार्फत पूर्ण केला जाणार आहे. यात बापाणे, जूचंद्र, कामण, सारजामोरी, मोरी, पोमण, नागले, शिल्लोत्तर, ससूनवघर या गावातून ६.९०० किलोमीटरची मार्गिका तयार करण्यात येणार आहे. यासाठी ४४.४३ हेक्टर इतके क्षेत्र संपादित केले जाणार आहे. यातील काही जागाही वनक्षेत्रातही येत आहे. या प्रकल्पादरम्यान शेतजमीन, गावातील राहती घरे, वनजमिनी व वनजमिनीवर असलेली वृक्ष ही बाधित होणार आहेत. तसेच हा प्रकल्प जेव्हा सुरू होईल तेव्हा अनेक पर्यावरणविषयक समस्या निर्माण होण्याची शक्यता आहे. यावर उपाय म्हणून महाराष्ट्र राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडळ यांच्यातर्फे गुरुवारी वसई रॉयल गार्डन येथे पालघर अप्पर जिल्हाधिकारी दिलीप गुट्टे यांच्या अध्यक्षतेखाली जनसुनावणीचे आयोजन करण्यात आले होते. यावेळी वसईचे प्रांताधिकारी स्वप्नील तांगडे, राज्य रस्ते विकास मंडळाचे अधीक्षक अभियंता सुनील देशमुख, प्रदूषण नियंत्रण मंडळाचे प्रादेशिक अधिकारी राजेंद्र राजपूत व इतर अधिकारी व नागरिक सहभागी झाले होते. या बहुद्देशीय मार्गिका प्रकल्पाच्या दरम्यान निर्माण होणाऱ्या समस्या यांचा आढावा या बैठकीत घेण्यात आला आहे. तसेच ज्या पर्यावरण विषयक समस्या निर्माण होतील त्यावर योग्य त्या उपाययोजना करूनच हा प्रकल्प मार्गी लावण्याचे काम केले जाणार असल्याची माहिती प्रदूषण नियंत्रण मंडळ यांच्या मार्फत देण्यात आली. भूमिहीन होण्याची भीती वसईच्या पूर्वेतील भागातील अनेक गोरगरीब वर्षांनुवर्षे शासकीय जागेवर अतिक्रमण करून राहत आहेत. काहींना शासनाने वनपट्टे दिले आहेत. त्यामध्ये ते शेती व इतर भाजीपाला लागवड करून त्यावर उदरनिर्वाह करतात. त्याची शासन दरबारी कोणतीच नोंद नाही जर असा प्रकल्प आला तर ते भूमिहीन होण्याची शक्यता आहे. तसेच पोमण साष्टीकर पाडा येथील १५ राहती घरे व लागवड केलेली फळझाडे त्यात जात आहे. परंतु याचे योग्य सर्वेक्षण व माहिती नागरिकांपर्यंत पोहचत नसल्याने अडचणी निर्माण होत आहेत असे माजी पंचायत समिती सदस्य आत्माराम ठाकरे यांनी सांगितले आहे. अशा नागरिकांना योग्य तो न्याय मिळाला पाहिजे असेही ठाकरे यांनी या सुनावणीत सांगितले. शासकीय जमिनी या संपादित होत नाहीत तर त्या हस्तांतरण केल्या जातात जर नागरिक जमिनी कसत असतील किंवा त्या जागेचे काही पुरावे त्यांच्याकडे असतील तर त्यांना नियमानुसार त्याचा मोबदला मिळू शकेल असे वसईचे प्रांताधिकारी स्वप्नील तांगडे यांनी सांगितले. तसेच ज्यांनी घरे बांधली आहेत परंतु जागा त्यांच्या नावावर नाही असेही प्रकार आहेत. अशा प्रकरणात घरे बांधली आहेत त्यांना घराचा मोबदला व जमीन मालकाला जागेचा मोबदला दिला जातो असेही त्यांनी यावेळी स्पष्ट केले.
