प्रभाग अधिकाऱ्यांकडून सर्वेक्षण संथगतीने; कोणत्याही क्षणी पुन्हा दुर्घटनेची भीती
भाईंदर : मान्सून काही दिवसांवर आला असताना देखील अद्यापही मिरा भाईंदर शहरातील धोकादायक इमारतीचे सर्वेक्षण पूर्ण झाले नसल्याचे समोर आले आहे. त्यामुळे कोणत्याही क्षणी दुर्घटना होऊन जीवित हानी होण्याची भीती निर्माण झाली आहे.
मिरा भाईंदर शहरात मोठय़ा प्रमाणात ३० वर्षांहून अधिक जुन्या इमारती आहेत. त्यामुळे प्रतिवर्षी पालिका प्रशासनाकडून या इमारतीची रचनात्मक तपासणी करण्यात येते. तसेच पावसाळ्यात धोकादायक इमारती कोसळून जीवित हानी होऊ नये यासाठी प्रशासनाकडून दरवर्षी शहरातील धोकादायक इमारतींची यादी जाहीर करण्यात येते. हे काम प्रतिवर्षी पालिका आयुक्तांच्या अधिपत्याखाली बांधकाम विभागामार्फत करण्यात येत होते. मात्र २०२१ रोजी तत्कालीन पालिका आयुक्त विजय राठोड यांनी ही सर्वस्वी जबाबदारी प्रभाग अधिकाऱ्यांना सोपविण्याचे आदेश काढले होते. त्यामुळे शहरातील प्रत्येक प्रभागातील प्रभाग अधिकाऱ्यांकडून धोकादायक इमारतीचे सर्वेक्षण करण्यात येत आहे. मात्र हे प्रभाग अधिकाऱ्यांनी करोना उपाययोजना अंतर्गत व्यस्त असल्यामुळे धोकादायक इमारतीच्या पाहणी कडे दुर्लक्ष होत असल्याचे दिसून येत आहे.
मिरा भाईंदर शहरात एकूण सहा प्रभाग कार्यालय आहेत. या कार्यालयाकडून ३० वर्षांहून अधिक जुन्या इमारतींना नोटिसा बजावण्यात आल्या असून नव्याने रचनात्मक तपासणी अहवाल सादर करण्याचे आदेश देण्यात आले आहे. मात्र, अद्यापही अनेक इमारतींकडून रचनात्मक अहवाल सादर केले गेले नसल्यामुळे प्रशासनाची धोके दु:खी झाली आहे. तर केवळ प्रभाग कार्यालय ३ चे सर्वेक्षण पुर्ण झाल्याने एकूण चार इमारती धोकादायक जाहीर करण्यात आल्या आहेत.
मात्र इतर प्रभाग अधिकाऱ्यांचे काम अद्यापही पूर्ण झाले नसल्यामुळे शहरातील एकूण धोकादायक इमारतीची यादी जाहीर होणे कठीण झाले आहे.अशा परिस्थितीत तौक्ते चक्रीवादळ शहरावर आदळल्याने भाईंदर पश्चिम येथील शिवम को-ऑपरेटिव्ह इमारत कोसळल्याची घटना ताजी असताना धोकादायक इमारतीचा प्रश्न मार्गी लागण्यास विलंब होत असल्यामुळे कोणत्याही क्षणी जीवित हानी होण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.
पुनर्बाधणीचे उदासीन धोरण
आतापर्यंत मिरा भाईंदर शहरातील धोकादायक घोषित झालेल्या १७० इमारती महानगरपालिकेकडून तोडण्यात आल्या आहेत. मात्र या पैकी अनेक इमारतीची पुनर्बांधणी रखडली आहे. याचे मुख्य कारण म्हणजे तोडण्यात आलेल्या इमारतीसाठी वापरण्यात आलेले अधिक चटई क्षेत्रफळ शहरात मोठय़ा प्रमाणात ३० वर्षांहून अधिक इमारती असून त्यात शेकडो कुटुंब वास्तव्य करत आहेत. त्यामुळे धोकादायक इमारतीच्या पुनर्बाधणीचा मार्ग मोकळा करण्याची मागणी नागरिक सातत्याने करत आहेत. महाराष्ट्र विधीमंडळाच्या प्रत्येक अधिवेशनात मिरा भाईंदर शहरातील धोकादायक इमारतीचा प्रश्न उपस्थित होतो. या वर सकारात्मक निर्णय घेण्याचे आश्वासनही दिले जाते. मात्र अधिवेशन संपले की पुन्हा या प्रश्नाला दुर्लक्षित केले जाते. सरकारच्या या उदासीन धोरणामुळे नागरिकांचे जीव आजवर टांगणीला लागून राहिले आहे.तर इमारत एकदा मोकळी केल्यास कायमचे बेघर होण्याची भीती असल्यामुळे अनेक रहिवाशी इमारत मोकळी करण्यास नकार देत असल्याचे समोर आले आहे.
प्रभाग अधिकाऱ्यांकडून धोकादायक इमारतीचे सर्वेक्षण सुरू आहे. यापैकी अनेक प्रभाग अधिकाऱ्यांचे काम पूर्ण झाले असून धोकादायक इमारतीची यादी जाहीर करण्यात येत आहे.
नरेंद्र चव्हाण, अतिक्रमण विभाग प्रमुख
भाईंदर : मान्सून काही दिवसांवर आला असताना देखील अद्यापही मिरा भाईंदर शहरातील धोकादायक इमारतीचे सर्वेक्षण पूर्ण झाले नसल्याचे समोर आले आहे. त्यामुळे कोणत्याही क्षणी दुर्घटना होऊन जीवित हानी होण्याची भीती निर्माण झाली आहे.
मिरा भाईंदर शहरात मोठय़ा प्रमाणात ३० वर्षांहून अधिक जुन्या इमारती आहेत. त्यामुळे प्रतिवर्षी पालिका प्रशासनाकडून या इमारतीची रचनात्मक तपासणी करण्यात येते. तसेच पावसाळ्यात धोकादायक इमारती कोसळून जीवित हानी होऊ नये यासाठी प्रशासनाकडून दरवर्षी शहरातील धोकादायक इमारतींची यादी जाहीर करण्यात येते. हे काम प्रतिवर्षी पालिका आयुक्तांच्या अधिपत्याखाली बांधकाम विभागामार्फत करण्यात येत होते. मात्र २०२१ रोजी तत्कालीन पालिका आयुक्त विजय राठोड यांनी ही सर्वस्वी जबाबदारी प्रभाग अधिकाऱ्यांना सोपविण्याचे आदेश काढले होते. त्यामुळे शहरातील प्रत्येक प्रभागातील प्रभाग अधिकाऱ्यांकडून धोकादायक इमारतीचे सर्वेक्षण करण्यात येत आहे. मात्र हे प्रभाग अधिकाऱ्यांनी करोना उपाययोजना अंतर्गत व्यस्त असल्यामुळे धोकादायक इमारतीच्या पाहणी कडे दुर्लक्ष होत असल्याचे दिसून येत आहे.
मिरा भाईंदर शहरात एकूण सहा प्रभाग कार्यालय आहेत. या कार्यालयाकडून ३० वर्षांहून अधिक जुन्या इमारतींना नोटिसा बजावण्यात आल्या असून नव्याने रचनात्मक तपासणी अहवाल सादर करण्याचे आदेश देण्यात आले आहे. मात्र, अद्यापही अनेक इमारतींकडून रचनात्मक अहवाल सादर केले गेले नसल्यामुळे प्रशासनाची धोके दु:खी झाली आहे. तर केवळ प्रभाग कार्यालय ३ चे सर्वेक्षण पुर्ण झाल्याने एकूण चार इमारती धोकादायक जाहीर करण्यात आल्या आहेत.
मात्र इतर प्रभाग अधिकाऱ्यांचे काम अद्यापही पूर्ण झाले नसल्यामुळे शहरातील एकूण धोकादायक इमारतीची यादी जाहीर होणे कठीण झाले आहे.अशा परिस्थितीत तौक्ते चक्रीवादळ शहरावर आदळल्याने भाईंदर पश्चिम येथील शिवम को-ऑपरेटिव्ह इमारत कोसळल्याची घटना ताजी असताना धोकादायक इमारतीचा प्रश्न मार्गी लागण्यास विलंब होत असल्यामुळे कोणत्याही क्षणी जीवित हानी होण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.
पुनर्बाधणीचे उदासीन धोरण
आतापर्यंत मिरा भाईंदर शहरातील धोकादायक घोषित झालेल्या १७० इमारती महानगरपालिकेकडून तोडण्यात आल्या आहेत. मात्र या पैकी अनेक इमारतीची पुनर्बांधणी रखडली आहे. याचे मुख्य कारण म्हणजे तोडण्यात आलेल्या इमारतीसाठी वापरण्यात आलेले अधिक चटई क्षेत्रफळ शहरात मोठय़ा प्रमाणात ३० वर्षांहून अधिक इमारती असून त्यात शेकडो कुटुंब वास्तव्य करत आहेत. त्यामुळे धोकादायक इमारतीच्या पुनर्बाधणीचा मार्ग मोकळा करण्याची मागणी नागरिक सातत्याने करत आहेत. महाराष्ट्र विधीमंडळाच्या प्रत्येक अधिवेशनात मिरा भाईंदर शहरातील धोकादायक इमारतीचा प्रश्न उपस्थित होतो. या वर सकारात्मक निर्णय घेण्याचे आश्वासनही दिले जाते. मात्र अधिवेशन संपले की पुन्हा या प्रश्नाला दुर्लक्षित केले जाते. सरकारच्या या उदासीन धोरणामुळे नागरिकांचे जीव आजवर टांगणीला लागून राहिले आहे.तर इमारत एकदा मोकळी केल्यास कायमचे बेघर होण्याची भीती असल्यामुळे अनेक रहिवाशी इमारत मोकळी करण्यास नकार देत असल्याचे समोर आले आहे.
प्रभाग अधिकाऱ्यांकडून धोकादायक इमारतीचे सर्वेक्षण सुरू आहे. यापैकी अनेक प्रभाग अधिकाऱ्यांचे काम पूर्ण झाले असून धोकादायक इमारतीची यादी जाहीर करण्यात येत आहे.
नरेंद्र चव्हाण, अतिक्रमण विभाग प्रमुख
