प्रसेनजीत इंगळे

विरार : वसई- विरार क्षेत्रात  भूगर्भातील पाण्याचा होणारा उपसा यामुळे उन्हाळय़ात भूजल स्तर खालावला जात असून भीषण पाणीटंचाईचा सामना काही भागात करावा लागत आहे. यामुळे पालिकेने १३ वर्षांनंतर या प्रश्नाचे गांभीर्य लक्षात घेऊन वर्षां पर्जन्य संचनासाठी उपाययोजना राबविण्याचा विचार केला आहे. यामुळे भूजल पातळी वाढण्यास मदत होणार आहे. 

Sindhudurg rain
सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात अवकाळी पाऊसाची हजेरी, बागायतदार चिंतेत
Manoj Jarange Patil on Kalicharan
‘हिंदुत्व तोडणारा राक्षस’, कालीचरण यांच्या विधानानंतर मनोज जरांगे…
The Meteorological Department has given the forecast of rain in the state of Maharashtra
थंडी सुरू झाली नाही की आता पाऊस येऊन धडकणार…राज्यातील या भागात…
mpcb issues notice to hinjewadi it park over functioning of common sewage treatment plan
हिंजवडी आयटी पार्कला जलप्रदूषणासाठी नोटीस; सामाईक सांडपाणी प्रक्रिया प्रकल्पावर प्रदूषण नियंत्रण मंडळाचा ठपका
midc conversion land in thane belapur belt for residential complexes
नवी मुंबईच्या औद्योगिक पट्ट्यातीलही भूखंड खासगी विकासकाकडे!
cash seized south mumbai ahead of assembly elections in maharashtra
विधानसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर दक्षिण मुंबईत कारवाई ; सव्वा दोन कोटींची रोख जप्त
Nagpur pollution latest news
दिवाळीत फटाके फुटले तरी प्रदूषण कमी, मात्र दिवाळी आटोपताच उपराजधानीत…..
E-waste transportation, Navi Mumbai,
नव्या वर्षापासून ई-कचरा वाहतूक, ९०८ कोटींच्या कचरा संकलन कामाचाही प्रारंभ

१९८८ मध्ये जलतज्ज्ञ अमेरिकन शास्त्रज्ञ विल्यम बार्बर यांनी गुजरात ते कारवर कर्नाटकपर्यंत सागरी किनाऱ्याचा अभ्यास केला होता. सागरीकिनारी भागात पाण्याचा मोठय़ा प्रमाणात उपसा होत असल्याने येणाऱ्या काळात सदरच्या भागाचा वाळवंट होण्याची शक्यता त्यांनी त्यांच्या अहवालात नमुद केली होती. ९० च्या दशकापासून वसईचे नागरीकरण मोठय़ा प्रमाणात होऊ लागले यामुळे पाण्याचा जमिनीतून मोठय़ा प्रमाणात उपसा होऊ लागला. यामुळे वसईतील जलस्तर खाली जाऊ लागला. अतिरिक्त पाणी उपशाने वसईतील पाण्याच्या क्षाराचे प्रमाण वाढू लागल्याने हे पाणी पिण्यासाठी योग्य नसल्याचा अहवाल हरित वसईच्या माध्यमातून १९९१ साली गुजरातच्या अक्शन फोर फूड प्रोडक्शन या भू वैज्ञानिक टीमने दिला होता. असे असतानाही मागील तीस वर्षांत  प्रशासनाकडून कोणतीही पावले उचलण्यात आली नाहीत. 

वसईतील ११० तलावांपैकी २४ तलाव विकासाच्या नावाखाली बुजविण्यात आले तर ७०० च्या वर असलेल्या बावखलांपैकी केवळ ३०० च्या आसपास बावखले शिल्लक उरली आहेत. त्यातही अनेक बावखले सर्वधंन न झाल्याने नष्ट होण्याच्या मार्गावर आहेत. तर अनेक विहिरी अति पाण्याच्या उपस्यामुळे उन्हाळय़ात कोरडय़ा पडतात. यामुळे जमिनीतील पाण्याची पातळी वाढविणे गरजेचे आहे.

वसईत मोठय़ा प्रमाणात पाणी आटण्याच्या जागा कमी होत आहेत, तसेच वाढती वृक्षतोड, बोडके होणारे डोंगर यामुळे जमिनीची धूप मोठय़ा प्रमाणत होऊन जमिनीची आद्र्रता कमी होत असल्याने पाण्याचे बाष्पीभवन होऊन जमिनीचा जलस्तर कमी होत आहे. लोकांनी पिण्याच्या पाण्यासाठी घरात लावलेले वाटर प्युरीफायर यामुळे दोन तृतीयांश पाणी वाया जाते, यामुळे पाण्याचा वापर वाढला आहे. महापालिकेने सन २००९ मध्ये नव्याने बांधण्यात येणाऱ्या गृहसंकुलांना झिरप खड्डा (रेन वॉटर हार्वेस्टिंग)  बांधण्याचे बंधन घातले होते. तर तत्कालीन आयुक्त गंगाथरण डी यांनी रिचार्ज शाफ्ट ही यंत्रणा आणली होती. कोणत्याही उपाययोजना पूर्णत्वास गेल्या नाहीत.

 विकासकांनी अनेक पळवाटा शोधून पालिकेच्या परवानग्या पदरात पाडून घेतल्या पण यानंतर या झिरप खड्डा ( रेन वॉटर हार्वेस्टिंग) कुणीही पुन्हा पाहणी केलीनाही. याची कोणतीही माहिती उपलब्ध होत नाही. यामुळे पालिका आयुक्त अनिलकुमार पवार यांनी या गोष्टीची दखल घेतली असून लवकरच महापालिकेच्या वतीने गृहसंकुलातील झिरप खड्डा (रेन वॉटर हार्वेस्टिंग) यंत्रणेची पाहणी केली जाणार आहे.

नवीन बांधकामांना पर्जन्य जलसंचय बंधनकारक

याबाबत माहिती देताना पालिका आयुक्त अनिलकुमार पवार यांनी माहिती दिली की, पालिकेकडून नवीन बांधकामांना परवागण्या देताना झिरप खड्डा (रेन वॉटर हार्वेस्टिंग) करण्याचे बंधन करण्यात आले आहे. पण त्याची अद्याप कोणतीही पाहणी करण्यात आली नाही. यामुळे पालिकेच्या वतीने ही पाहणी करून ज्या यंत्रणा बंद आहेत त्या पुन्हा दुरूस्त करून गृहसंकुलांना कार्यरत करण्यास सांगितले जाणार आहे. यासाठी वेगळी यंत्रणा उभी केली जाणार आहे. सध्या याबाबत अंतिम निर्णय घेण्यात आला नसला तरी तज्ज्ञांच्या मदतीने याचा आराखडा तयार केला जाणार असल्याचे त्यांनी सांगितले. यामुळे येणाऱ्या काळात पाणीटंचाईवर मात केली जाऊ शकते असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला आहे.