प्रसेनजीत इंगळे, लोकसत्ता
विरार : एकीकडे झपाटय़ाने वाढत असलेल्या शहरात गृहसंकुलांचा पुनर्विकास रखडला आहे. वसई, विरारमध्ये २०० हून अधिक गृहसंकुलांचा गेल्या २० वर्षांपासून पुनर्विकास झालेला नाही. हजारो कुटुंबे अनेक वर्षांपासून निवाऱ्यासाठी लढत आहेत. पण त्यांचे प्रकल्प कधी मार्गी लागणार याचा पत्ता नाही. महारेरा आणि पालिकेच्या नव्या बांधकाम परवान्याच्या नियमांत हे प्रकल्प बसत नसल्याने आजही हजारो संसार भाडय़ाच्या घरात पोटाला चिमटा लावून जगत आहेत.
वसई, विरार परिसरात ९० च्या दशकात मोठय़ा प्रमाणात बांधकामे होऊ लागली. या वेळी ग्रामपंचायत आणि नगर परिषद असल्याने अनेक विकासकांनी कोणतेही बांधकामाचे नियम न जोपासता केवळ इमारती उभ्या केल्या आहेत. आता यातील बहुतांश इमारती जुन्या झाल्या आहेत. त्या धोकादायक असल्याने अनेक विकासकांनी रहिवाशांना विविध प्रलोभने दाखवत आपल्या पदरात प्रकल्प पाडून घेतले. अशा पद्धतीने २०० हून अधिक प्रकल्प शहरात सुरू झाले होते. यात राहणाऱ्या कुटुंबांनी नवे घर मिळणार म्हणुन आपली घरे विकासकांना देऊन भाडय़ाच्या घरात संसार थाटले आहेत. त्यास आज १० ते १२ वर्षे उलटली तरी अनेक प्रकल्प अजूनही अधांतरी आहेत. नालासोपारामधील तुिळज रोडवरील पारस नगर सोसायटी हा प्रकल्प मागील १२ वर्षांपासून रखडला आहे. मॉर्निंग स्टार बिल्डर यांनी हा प्रकल्प २०१० मध्ये पुनर्विकासासाठी घेतला होता. यात ७२ कुटुंबे आहेत. तीन वर्षांत प्रकल्प नाही झाला तर विकासक त्यांना भाडे देणार होता. पण आज १२ वर्षे झाली विकासकांनी एक दमडीसुद्धा दिली नाही.
रहिवाशांनी माहिती दिली की, पालिकेकडून वाढीव बांधकामासाठी लागणारे चटई क्षेत्र मिळत नसल्याने इमारतीचे बांधकाम रखडले आहे. मागील १२ वर्षांपासून ७२ कुटुंबे भाडय़ाने राहत आहेत, त्याच प्रमाणे आशियाना गृह प्रकल्प, सहेली मीलन आचोळे, अजय अपार्टमेंट आचोळे, विजय वल्लभ सोसायटी आचोळे, केटी नगर आचोळे, रघुकुल नगर आचोळे हे असे काही प्रकल्प आहेत जे ५ ते १० वर्षांपासून रखडले आहेत. तर विरार पश्चिमेकडील जेपी नगर १४ वर्षांपासून रखडला आहे. यात २०० हून अधिक कुटुंबे बाधित आहेत.
वसई-विरारमध्ये शेकडो चाळी आणि अनधिकृत इमारती वेळेच्या अगोदर पुनर्विकासासाठी गेल्याने महारेरा कायद्यामुळे प्रकल्पाची नोंदणी करणे आवश्यक असल्याने महानगरपालिकेकडे नकाशे, बांधकामाचे आराखडे व इतर आवश्यक कागदपत्रे विकासक सादर करू शकत नसल्याने पुन्हा अनधिकृत इमारती उभ्या राहत आहेत. ग्राहकांचा नाइलाज असल्याने ते सुध्दा या बेकायदेशीर बांधकामांना मूक परवानगी देत आहेत.
प्रकल्पाला पालिकेचे सहकार्य
वसई विरार महापालिका आयुक्त अनिलकुमार पवार यांनी सांगितले की, पुनर्विकासाच्या प्रकल्पाला पालिका सहकार्य करत आहे. आवश्यक असलेल्या कागदपत्राची रहिवाशांनी आणि विकासकांनी पूर्तता केल्यावर पालिकेच्या वतीने तातडीने परवानगी दिली जात आहे. तसेच याबाबत अधिक माहिती हवी असल्यास नागरिकांनी पालिकेच्या नगररचना विभागाशी संपर्क साधावा, असे आवाहन त्यांनी केले आहे.
प्रकल्प रखडण्याची कारणे
शहरातील ९० टक्क्याहून अधिक गृहसंकुलांचे अभिहस्तांतरण (डीम्ड कन्वेयन्स) झाले नाही. अनेक सोसायटय़ांची जागा आजही जमीन मालक अथवा विकासकाच्या नावावर आहे. यामुळे विकासक मनमानी करत हे प्रकल्प आपल्या पदरात पाडून घेत आहेत. शहरातील बहुतांश जुन्या इमारती बांधताना कोणत्याही परवानग्या घेतल्या नाहीत. मिळालेल्या परवानगीपेक्षा २ ते ३ माळे अधिक अथवा वाणिज्य गाळय़ांची वाढवलेली संख्या यामुळे इमारतींना पालिकेचे भोगवटा प्रमाणपत्र मिळत नाही. शहरात बुहुतांश इमारतींना भोगवटा प्रमाणपत्र नाही. सरकारने बांधकाम क्षेत्राचा कारभार पारदर्शक, नियमित आणि ग्राहकांच्या हक्कांचे संरक्षण करणे या उद्देशाने २०१६ मध्ये रेरा कायदा लागू केला. नव्याने आलेल्या महारेरा कायद्याने ग्राहकांच्या सुरक्षा वाढविल्याने विकासक अडचणीत आल्याने अनेकांनी अनेक प्रकल्प अर्ध्यावर सोडून दिले आहेत.
विरार : एकीकडे झपाटय़ाने वाढत असलेल्या शहरात गृहसंकुलांचा पुनर्विकास रखडला आहे. वसई, विरारमध्ये २०० हून अधिक गृहसंकुलांचा गेल्या २० वर्षांपासून पुनर्विकास झालेला नाही. हजारो कुटुंबे अनेक वर्षांपासून निवाऱ्यासाठी लढत आहेत. पण त्यांचे प्रकल्प कधी मार्गी लागणार याचा पत्ता नाही. महारेरा आणि पालिकेच्या नव्या बांधकाम परवान्याच्या नियमांत हे प्रकल्प बसत नसल्याने आजही हजारो संसार भाडय़ाच्या घरात पोटाला चिमटा लावून जगत आहेत.
वसई, विरार परिसरात ९० च्या दशकात मोठय़ा प्रमाणात बांधकामे होऊ लागली. या वेळी ग्रामपंचायत आणि नगर परिषद असल्याने अनेक विकासकांनी कोणतेही बांधकामाचे नियम न जोपासता केवळ इमारती उभ्या केल्या आहेत. आता यातील बहुतांश इमारती जुन्या झाल्या आहेत. त्या धोकादायक असल्याने अनेक विकासकांनी रहिवाशांना विविध प्रलोभने दाखवत आपल्या पदरात प्रकल्प पाडून घेतले. अशा पद्धतीने २०० हून अधिक प्रकल्प शहरात सुरू झाले होते. यात राहणाऱ्या कुटुंबांनी नवे घर मिळणार म्हणुन आपली घरे विकासकांना देऊन भाडय़ाच्या घरात संसार थाटले आहेत. त्यास आज १० ते १२ वर्षे उलटली तरी अनेक प्रकल्प अजूनही अधांतरी आहेत. नालासोपारामधील तुिळज रोडवरील पारस नगर सोसायटी हा प्रकल्प मागील १२ वर्षांपासून रखडला आहे. मॉर्निंग स्टार बिल्डर यांनी हा प्रकल्प २०१० मध्ये पुनर्विकासासाठी घेतला होता. यात ७२ कुटुंबे आहेत. तीन वर्षांत प्रकल्प नाही झाला तर विकासक त्यांना भाडे देणार होता. पण आज १२ वर्षे झाली विकासकांनी एक दमडीसुद्धा दिली नाही.
रहिवाशांनी माहिती दिली की, पालिकेकडून वाढीव बांधकामासाठी लागणारे चटई क्षेत्र मिळत नसल्याने इमारतीचे बांधकाम रखडले आहे. मागील १२ वर्षांपासून ७२ कुटुंबे भाडय़ाने राहत आहेत, त्याच प्रमाणे आशियाना गृह प्रकल्प, सहेली मीलन आचोळे, अजय अपार्टमेंट आचोळे, विजय वल्लभ सोसायटी आचोळे, केटी नगर आचोळे, रघुकुल नगर आचोळे हे असे काही प्रकल्प आहेत जे ५ ते १० वर्षांपासून रखडले आहेत. तर विरार पश्चिमेकडील जेपी नगर १४ वर्षांपासून रखडला आहे. यात २०० हून अधिक कुटुंबे बाधित आहेत.
वसई-विरारमध्ये शेकडो चाळी आणि अनधिकृत इमारती वेळेच्या अगोदर पुनर्विकासासाठी गेल्याने महारेरा कायद्यामुळे प्रकल्पाची नोंदणी करणे आवश्यक असल्याने महानगरपालिकेकडे नकाशे, बांधकामाचे आराखडे व इतर आवश्यक कागदपत्रे विकासक सादर करू शकत नसल्याने पुन्हा अनधिकृत इमारती उभ्या राहत आहेत. ग्राहकांचा नाइलाज असल्याने ते सुध्दा या बेकायदेशीर बांधकामांना मूक परवानगी देत आहेत.
प्रकल्पाला पालिकेचे सहकार्य
वसई विरार महापालिका आयुक्त अनिलकुमार पवार यांनी सांगितले की, पुनर्विकासाच्या प्रकल्पाला पालिका सहकार्य करत आहे. आवश्यक असलेल्या कागदपत्राची रहिवाशांनी आणि विकासकांनी पूर्तता केल्यावर पालिकेच्या वतीने तातडीने परवानगी दिली जात आहे. तसेच याबाबत अधिक माहिती हवी असल्यास नागरिकांनी पालिकेच्या नगररचना विभागाशी संपर्क साधावा, असे आवाहन त्यांनी केले आहे.
प्रकल्प रखडण्याची कारणे
शहरातील ९० टक्क्याहून अधिक गृहसंकुलांचे अभिहस्तांतरण (डीम्ड कन्वेयन्स) झाले नाही. अनेक सोसायटय़ांची जागा आजही जमीन मालक अथवा विकासकाच्या नावावर आहे. यामुळे विकासक मनमानी करत हे प्रकल्प आपल्या पदरात पाडून घेत आहेत. शहरातील बहुतांश जुन्या इमारती बांधताना कोणत्याही परवानग्या घेतल्या नाहीत. मिळालेल्या परवानगीपेक्षा २ ते ३ माळे अधिक अथवा वाणिज्य गाळय़ांची वाढवलेली संख्या यामुळे इमारतींना पालिकेचे भोगवटा प्रमाणपत्र मिळत नाही. शहरात बुहुतांश इमारतींना भोगवटा प्रमाणपत्र नाही. सरकारने बांधकाम क्षेत्राचा कारभार पारदर्शक, नियमित आणि ग्राहकांच्या हक्कांचे संरक्षण करणे या उद्देशाने २०१६ मध्ये रेरा कायदा लागू केला. नव्याने आलेल्या महारेरा कायद्याने ग्राहकांच्या सुरक्षा वाढविल्याने विकासक अडचणीत आल्याने अनेकांनी अनेक प्रकल्प अर्ध्यावर सोडून दिले आहेत.
