सर्व प्रभाग समित्यांना आदेश, नव्याने न्यायालयात माहिती सादर करण्यासाठी वसई-विरार पालिका प्रशासनाची धावाधाव विरार : मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल असलेल्या अनधिकृत बांधकामांच्या विरोधातील जनहित याचिकेत पालिकेने केवळ ९ हजार बांधकामे असल्याची माहिती दिली होती. यासंदर्भात ‘लोकसत्ता’ने पालिकेच्या यादीत ११ हजारांहून अधिक बांधकामे असल्याचे प्रभागनिहाय आकडेवारीनुसार प्रकाशित केले होते. यानंतर पालिकेची धावाधाव सुरू झाली आहे. नव्याने न्यायालयात माहिती सादर करण्यासाठी पालिकेने सर्व प्रभाग समित्यांना तातडीने माहिती देण्याची पत्रवजा ताकीद दिली आहे. वसई-विरार महापालिकेच्या हद्दीत वाढणाऱ्या अनधिकृत बांधकामाच्या विरोधात वसईतील टेरेन्स हॅन्ड्रिक्स यांनी मुंबई हायकोर्टात याचिका दाखल केली होती. यावेळी पालिकने तब्बल नऊ हजार इमारती या पूर्णपणे बेकायदा आहे असल्याचे मान्य केले होते. यानंतर पालिकेचे आयुक्त गांगाथरण यांनी न्यायालयात प्रतिज्ञापत्र सादर करत सर्व अनधिकृत बांधकामांना नोटीस बजावत तातडीने या बांधकामावर कारवाई करण्यात येतील असे सांगितले होते. पालिकेने माहे ३० नोव्हेंबर २०२० पर्यंत अनधिकृत बांधकामाचे मासिक अहवाल सादर केले आहेत. यात पालिका क्षेत्रात बांधकाम अहवालानुसार शहरी भागात ११ हजार ८५५ तर ग्रामीण भागात ७६० बांधकामे अनधिकृत बांधकामे असल्याची माहिती पालिकेकडे उपलब्ध असतानाही पालिकेने केवळ ९ हजार बांधकामाचा अहवाल सादर केला होता. यावर याचिकाकर्त्यांनी आक्षेप घेत, त्याच बरोबर पालिकेने दिलेली माहिती ही खोटी असून २० हजार हून अधिक अनधिकृत बांधकामे शहरात असल्याचा दावासुद्धा त्यांनी केला आहे. यासाठी त्यांनी पुन्हा या सर्व अहवालाची प्रभागनिहाय चौकशी करण्याची मागणी न्यायालयाकडे केली होती. त्यानुसार न्यायालयाने पालिकेला अनधिकृत बांधकामाची माहिती नव्याने सदर करण्याचे सांगितले. त्यानंतर पालिकेच्या विधी विभागाने सर्व प्रभाग समिती साहाय्यक आयुक्तांना पत्र काढून दोन दिवसांच्या आत सर्व अनधिकृत बांधकामांची माहिती तातडीने सहीशिक्क्यासह सदर करण्याचे सांगितले आहे. तसेच सदर प्रकरणी विहित माहिती ठरलेल्या मुदतीत देण्यास टाळाटाळ अथवा दिरंगाई केल्यास होणाऱ्या परिणामाची सर्वस्व जबादारी ही आपली राहील अशी सक्त ताकीद दिली आहे. सदरचे पत्र विधि विभागाचे प्रभारी साहाय्यक आयुक्त विश्वनाथ तळेकर यांनी काढले आहे.
