माहिती अधिकार कायद्याचे उल्लंघन, पालिकेच्या ३९ अधिकाऱ्यांवर दंडात्मक कारवाई

जनसामान्यांना प्रशासकीय कारभाराची माहिती व्हावी, त्यातील भ्रष्टाचाराला आळा बसावा, यासाठी माहिती अधिकार कायदा २००५ अस्तित्वात आला आहे. मात्र वसई विरार महापालिकेकडून माहिती अधिकाराचे उल्लंघन होत असल्याचे समोर आले आहे. पालिकेचे अधिकारी माहिती देण्यास टाळाटाळ करत असल्याच्या तक्रारी सातत्याने करण्यात येत असतात. याबाबत विहित वेळेत माहिती न दिल्यास संबंधित अधिकार्‍यांवर दंडात्कम कारवाई करण्यात येत असते. वसई-विरार महानगरपालिकेतील तब्बल ३९ अधिकाऱ्यांनी या तरतुदींचे उल्लंघन केलेले आहे. त्यामुळे या अधिकार्‍यांना माहिती आयोगाकडून दंडात्मक कारवाईला सामोरे जावे लागले आहे. यात काही अधिकाऱ्यांना दोनदा; तर काहींना तीनदा या कारवाईला सामोरे जावे लागलेले आहे. माहिती अधिकार फेडरेशन पालघर जिल्हाध्यक्ष महेश कदम यांनी माहिती अधिकाराअंतर्गत विचारलेल्या माहितीतून ही माहिती समोर आलेली आहे. यातील सर्वाधिक दंडाची रक्कम ही २५ हजार रुपये आहे; तर कमीत कमी अडीच हजार रुपये दंड लागलेला आहे. ही एकूण रक्कम २ लाख ७६ हजार इतकी आहे.

या अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांना दांड

यात सर्वाधिक दंड सहाय्यक आयुक्त निलेश म्हात्रे यांना लावण्यात आलेला आहे. त्यांना दोन वेळा २५ हजार रुपयांचा दंड लावण्यात आलेला आहे. तर सर्वाधिक कमी म्हणजेच तीन हजार रुपये दंड सहाय्यक आयुक्त सुखदेव दरवेशी तसेच नरेश व पाटील, विलास वळवी, दशरथ वाघेला, अशोक म्हात्रे ,राजेंद्र कदम, संतोष जाधव, गणेश पाटील आणि आसावरी जाधव यांना बसलेला आहे.

दंडाची आकारणी केव्हा?

माहिती अधिकारात (आरटीआय) अर्जाला ३० दिवसांच्या आत उत्तर न दिल्यास माहिती अधिकार कायद्यांतर्गत तरतुदींचे उल्लंघन मानले जाते. त्यामुळे बहुतांश नागरिक माहितीकरता उच्च प्राधिकरणाकडे अपिल दाखल करत असतात. मात्र जनमाहिती अधिकाऱ्याने जाणूनबुजून चुकीचे, अपूर्ण किंवा दिशाभूल करणारी माहिती दिल्यास कायद्यानुसार त्यांच्यावर दंड आकारण्याची आणि शिस्तभंगाची कारवाई करण्याची शिफारस करण्याची तरतूद करण्यात आलेली आहे. शिवाय त्यांना सेवा नियमांनुसार अनुशासनात्मक कारवाईची शिफारस करण्याचचेही अधिकार देण्यात आलेले आहेत. यात माहिती आयोग दररोज २५० रुपये दंड आकारू शकतो. यात एकूण दंड रक्कम ही २५ हजार रुपये इतकी आहे. जनमाहिती अधिकाऱ्याला हा दंड त्याच्या पगारातून भरावा लागत असतो. केंद्रीय माहिती आयोग किंवा राज्य माहिती आयोग जनमाहिती जनमाहिती अधिकाऱ्याला दंड आकारण्यापूर्वी ऐकण्याची वाजवी संधी देत असतात.