वसईच्या गोखिवरे येथे १३ कोटींचे तीन मजली कार्यालय बनणार
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
वसई: उपप्रादेशिक परिवहन कार्यालय (आरटीओ) पालघरला असावे की वसईला हा प्रश्न आता निकाली निघाला आहे. पालघर जिल्ह्याचे कायमस्वरूपी उपप्रादेशिक परिवहन कार्यालय वसईतच बनणार आहे. गृह विभागाने वसई पूर्वेच्या गोखिवरे येथे तीन मजली इमारतीच्या १३ कोटींच्या बांधकामाला परवानगी दिली आहे. यामुळे वसईकरांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. पालघर जिल्ह्याची स्थापना होण्यापूर्वी वसई आणि पालघरच्या नागरिकांना विविध कामांसाठी ठाण्यातील उपप्रादेशिक कार्यालयात जावे लागत होते. पालघर जिल्ह्याची स्थापना झाल्यानंतर २००१ मध्ये तात्पुरत्या स्वरूपात विरार पूर्वेच्या चंदनसार येथील भाडय़ाच्या जागेत हे उपप्रादेशिक कार्यालय सुरू करण्यात आले होते.
शिकाऊ अनुज्ञप्ती, पक्की अनुज्ञप्ती, अनुज्ञप्ती नूतनीकरण, अनुज्ञप्तीची दुय्यम प्रत देणे, इत्यादी कामे तसेच वाहन हस्तांतरण, वाहनास ना हरकत प्रमाणपत्र जारी करणे, वाहन नोंदणी दुय्यम प्रत देणे, कर्ज बोजा उतरवणे, चढविणे, प्रमाणपत्र नूतनीकरण करणे आणि परवानाविषयक कामे या कार्यालयात होत असतात. या कार्यालयामार्फत दरवर्षी किमान ४०-४५ हजार वाहनांची नोंदणी व ४० हजार वाहनांचे परवाना नूतनीकरण करण्यात येते. या उपप्रादेशिक परिवहन कार्यालयअंतर्गत वसई तालुक्यासह पालघर, डहाणू, विक्रमगड, जव्हार, मोखाडा, वाडा, तलासरी आदी भाग येतो. कायमस्वरूपी कार्यालय कुठे असावे याबाबत मतभेद होते. कार्यालय पालघरला असावे अशी तेथील जनतेची मागणी होती. दुसरीकडे वसईत कार्यालय असावे तर त्यासाठी जागा मिळत नव्हती. मात्र हे कार्यालय शहरापासून लांब असल्याने वाहनधारकांची आणि नागरिकांची गैरसोय व्हायची. उपप्रादेशिक परिवहन कार्यालयासाठी वसईत जागेचा शोध सुरू होता.
न्यायालयीन पेच सुटला, कार्यालय वसईतच
वसई विरार शहरात उपप्रादेशिक परिवहन विभागाचे केंद्र असावे यासाठी शासनातर्फे डिसेंबर २०१६ मध्ये गोखिवरे येथे जागा मंजूर करण्यात आली होती. फेब्रुवारी २०१७ मध्ये गोखिवरे येथील जागा परिवहन विभागाच्या नावे करण्यात आली होती. मात्र या जागेबाबत न्यायालयात दावा दाखल केल्याने या जागेत नवे अद्यावत केंद्र उभारण्याचे काम रखडले होते. जागा मिळत नसल्याने पालघरच्या जिल्हाधिकाऱ्यांनी पालघरजवळील उमरोळी येथील जागा उपप्रादेशिक कार्यालयाला देऊ केली होती. त्यामुळे उपप्रादेशिक कार्यालय वसईऐवजी पालघरला जाण्याचा धोका निर्माण झाला होता. बुधवारी गृह विभागाच्या अवर सचिवांनी गोखिवरे येथील जागेत तळमजला अधिक दोन मजल्याच्या बांधकामाला मंजुरी दिली आहे. या बांधकामाचा एकूण खर्च १३ कोटी रुपये एवढा आहे. भूमापन क्रमांक २३३/१ येथील ३.३ हेक्टर या जागेत कार्यालयीन इमारत व अद्ययावत वाहने पासिंग व तपासणी प्रमाणपत्र केंद्र तयार केले जाणार आहे. हे केंद्र स्वयंचिल स्वरूपाचे होणार असल्याने यात मनुष्यबळाचा होणारा वापर हा कमी होणार आहे.
वसई: उपप्रादेशिक परिवहन कार्यालय (आरटीओ) पालघरला असावे की वसईला हा प्रश्न आता निकाली निघाला आहे. पालघर जिल्ह्याचे कायमस्वरूपी उपप्रादेशिक परिवहन कार्यालय वसईतच बनणार आहे. गृह विभागाने वसई पूर्वेच्या गोखिवरे येथे तीन मजली इमारतीच्या १३ कोटींच्या बांधकामाला परवानगी दिली आहे. यामुळे वसईकरांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. पालघर जिल्ह्याची स्थापना होण्यापूर्वी वसई आणि पालघरच्या नागरिकांना विविध कामांसाठी ठाण्यातील उपप्रादेशिक कार्यालयात जावे लागत होते. पालघर जिल्ह्याची स्थापना झाल्यानंतर २००१ मध्ये तात्पुरत्या स्वरूपात विरार पूर्वेच्या चंदनसार येथील भाडय़ाच्या जागेत हे उपप्रादेशिक कार्यालय सुरू करण्यात आले होते.
शिकाऊ अनुज्ञप्ती, पक्की अनुज्ञप्ती, अनुज्ञप्ती नूतनीकरण, अनुज्ञप्तीची दुय्यम प्रत देणे, इत्यादी कामे तसेच वाहन हस्तांतरण, वाहनास ना हरकत प्रमाणपत्र जारी करणे, वाहन नोंदणी दुय्यम प्रत देणे, कर्ज बोजा उतरवणे, चढविणे, प्रमाणपत्र नूतनीकरण करणे आणि परवानाविषयक कामे या कार्यालयात होत असतात. या कार्यालयामार्फत दरवर्षी किमान ४०-४५ हजार वाहनांची नोंदणी व ४० हजार वाहनांचे परवाना नूतनीकरण करण्यात येते. या उपप्रादेशिक परिवहन कार्यालयअंतर्गत वसई तालुक्यासह पालघर, डहाणू, विक्रमगड, जव्हार, मोखाडा, वाडा, तलासरी आदी भाग येतो. कायमस्वरूपी कार्यालय कुठे असावे याबाबत मतभेद होते. कार्यालय पालघरला असावे अशी तेथील जनतेची मागणी होती. दुसरीकडे वसईत कार्यालय असावे तर त्यासाठी जागा मिळत नव्हती. मात्र हे कार्यालय शहरापासून लांब असल्याने वाहनधारकांची आणि नागरिकांची गैरसोय व्हायची. उपप्रादेशिक परिवहन कार्यालयासाठी वसईत जागेचा शोध सुरू होता.
न्यायालयीन पेच सुटला, कार्यालय वसईतच
वसई विरार शहरात उपप्रादेशिक परिवहन विभागाचे केंद्र असावे यासाठी शासनातर्फे डिसेंबर २०१६ मध्ये गोखिवरे येथे जागा मंजूर करण्यात आली होती. फेब्रुवारी २०१७ मध्ये गोखिवरे येथील जागा परिवहन विभागाच्या नावे करण्यात आली होती. मात्र या जागेबाबत न्यायालयात दावा दाखल केल्याने या जागेत नवे अद्यावत केंद्र उभारण्याचे काम रखडले होते. जागा मिळत नसल्याने पालघरच्या जिल्हाधिकाऱ्यांनी पालघरजवळील उमरोळी येथील जागा उपप्रादेशिक कार्यालयाला देऊ केली होती. त्यामुळे उपप्रादेशिक कार्यालय वसईऐवजी पालघरला जाण्याचा धोका निर्माण झाला होता. बुधवारी गृह विभागाच्या अवर सचिवांनी गोखिवरे येथील जागेत तळमजला अधिक दोन मजल्याच्या बांधकामाला मंजुरी दिली आहे. या बांधकामाचा एकूण खर्च १३ कोटी रुपये एवढा आहे. भूमापन क्रमांक २३३/१ येथील ३.३ हेक्टर या जागेत कार्यालयीन इमारत व अद्ययावत वाहने पासिंग व तपासणी प्रमाणपत्र केंद्र तयार केले जाणार आहे. हे केंद्र स्वयंचिल स्वरूपाचे होणार असल्याने यात मनुष्यबळाचा होणारा वापर हा कमी होणार आहे.
