शहरबात : समांतर अनधिकृत शहर

बुधवार, १३ जुलैची २०२२ ची सकाळ उजाडली ती एका धक्कादायक घटनेने. वसई पूर्वेच्या राजावली येथील वाघरळ पाडा येथे असलेल्या अनधिकृत चाळीवर दरड कोसळली. या दुर्घटनेत चाळीतील एकाच कुटुंबातील चार जण ढिगाऱ्याखाली गाडले गेले. सुदैवाने आई आणि मुलाला बाहेर काढण्यात यश आले. मात्र वडील आणि मुलगी सुदैवी नव्हते. या दुर्घटनेत ते ढिगाऱ्याखाली कायमचे गाडले गेले. राष्ट्रीय आपत्ती निवारण पथकांनी (एनडीआरएफ) श्वानपथकांच्या मदतीने दोघांचे मृतदेह बाहेर काढले. या घटनेने माळीण गावातील दरड दुर्घटनेच्या आठवणी ताज्या केल्या. ३० जुलै २०१४ रोजी पुणे जिल्ह्यातील आंबेगाव तालुक्यातील माळीण गावावर दरड कोसळली होती. या दुर्घटनेतून माळीण गावच नकाशावरून पुसले गेले. ६ दिवस ढिगारा उपसून मृतदेह बाहेर काढण्याचे काम सुरू होते. सव्वाशेहून अधिक बळी या दुर्घटनेत गेले. वसईत घडलेल्या घटनेत दोघांचा मृत्यू झाला. या परिसरातील शेकडो चाळी आणि त्यात राहणाऱ्या हजारो कुटुंबांवर दुर्घटनेची टांगती तलवार आजही कायम आहे. कारण वसई, विरार शहरात एक समांतर अनधिकृत शहर वसविण्यात आले आहे. या अनधिकृत शहरात ना मूलभूत सोयीसुविधा ना जिवाची शाश्वती.

शहर वसविण्यासाठी नगररचना विभाग आणि नियमावली असते. विकास आराखडा आणि नियोजन असते. मूलभूत सोयीसुविधांची तजवीज केली जाते. मात्र वसईत भूमाफियांनी लोकप्रतिनिधी आणि अधिकाऱ्यांच्या मदतीने अनधिकृत समांतर शहर वसवले आहे. या समांतर अनधिकृत शहरात सर्व काही अनधिकृत. चाळी, नळ तसेच वीजजोडण्या सर्व बेकायदा. परिसरातील शाळा, रुग्णालये बोगस. तेथे कार्यरत डॉक्टरही बोगस. अधिकृत असली तर ती पालिकेची घरपट्टी. या अनधिकृत शहरात राहणारे कोण? तर परराज्यातून विशेषत: उत्तर प्रदेश, बिहार येथून आलेले सर्वसामान्य नागरिक. पोटापाण्यासाठी आलेले नागरिक २ ते ५ लाखांत ही घरवजा खुराडी विकत घेतात. कर्ज न घेता परवडेल अशा हप्तय़ात या नागरिकांना घरे दिली जातात. यामुळे अनेक राज्यातून आलेले लोंढेच्या लोंढे या चाळीत वास्तव्य करत आहेत. अशा अनधिकृत समांतर शहराने भूमाफिया, अधिकारी कोटय़धीश होत असतात तर नागरिक भरडले जात असतात.

वसई, विरार शहरात होणारी अनधिकृत बांधकामे नवीन नाहीत. गेल्या अनेक वर्षांपासून ही अनधिकृत बांधकामे राजरोसपणे होत आहेत. हजारोंच्या संख्येने अनधिकृत चाळी वसविल्या जात आहेत. ज्या ठिकाणी दरड दुर्घटना घडली तो परिसर वनविभाग, महसूल खात्याच्या अखत्यारीत आहे. वसई पूर्वेच्या भोयदापाडा, वाघराळ पाडा या परिसरात ८ हजार हून अधिक बेकायदा चाळी असून ४० हजाराच्या अधिक नागरिक येथे राहत आहेत. भूमाफियांनी डोंगर पोखरून हजारो बेकायदा चाळी वसवल्या आहेत. येथे २ लाखापासून ८ पर्यंत घरे विकण्यात आली आहेत. मुळात ही घरे बांधताना कोणतीही पायाभरणी केली जात नाही. केवळ चार भिंती उभ्या करून त्यावर पत्रे टाकले जातात. त्यानंतर चाळ माफिया घरपट्टी, बेकायदा वीज जोडणी, नळ जोडणी पुरवतात. २०१६ मध्ये पालिकेने कारवाई केली होती. पण ती तेवढय़ापुरतीच. पण मागील सहा वर्षांत याहून अधिक बांधकामे या परिसरात झाली असताना पालिकेने कोणतीही कारवाई केली नाही.

अशी उभी राहतात अनधिकृत बांधकामे
या परिसरात बहुतांश झालेली अनधिकृत बांधकामे वन विभाग, महसूल, खासगी तसेच राखीव भूखंडावर झाली आहेत. भूमाफिया खासगी अथवा शासकीय जागेत, १० बाय १० फुटाचे प्लॉटिंग करतात. यात एक किंवा अनेक चाळी बांधकाम व्यावसायिक सहभागी असतात. साठ आणि चाळीस अशा पद्धतीने भागीदारी ठरली जाते. यात व्यावसायिकाकडून २५ ते ३० हजार रुपये पायाभरणी प्रमाणे १० बाय १० चे भूखंड घेतले आणि विकसित केले जातात. यात बांधकाम व्यावसायिक, शासकीय यंत्रणा, पोलीस प्रशासन, स्थानिक नेते आणि माहिती अधिकार कार्यकर्ते अशी वेगळी वर्गणी घेतली जाते. त्यानुसार बांधकामे करून ६० टक्के माल बांधकाम व्यावसायिक तर ४० टक्के माल भूमाफियाला दिला जातो. ही अनधिकृत बांधकामे वर्षभर सुरू असल्याने आणि बहुतांश रोकडीवर चालणारी असल्याने मोठय़ा प्रमाणात रोजगार उपलब्ध होत आहे. यात बांधकाम मजूर, बांधकाम साहित्य पुरवणारे तसेच इतर संबंधितांचा रोजगार असतो. हे समांतर शहर गुन्हेगारीचे आश्रयस्थान असते.

प्रशासन काय करत असते?
दुर्घटनेनंतर पहिला प्रश्न उभा राहतो तो म्हणजे अनधिकृत बांधकामे होत असताना पालिका प्रशासन काय करत होती. बांधकामे एका रात्रीत होत नाहीत. प्रत्येक अनधिकृत बांधकामाच्या प्रत्येक फुटाचा हिशेब पालिकेला माहीत असतो. त्यांचा वाटा देऊन ही कामे केली जातात. अगदी पोलिसांना (काहीही संबंध नसताना) प्रत्येक अनधिकृत खोलीमागे पैसे द्यावे लागतात. स्थानिक पक्षांचे दलाल पक्षाच्या नावाने निधी (फंड) गोळा करतात. सर्वच पक्षाचे लोक यात असतात. गल्लाभरू टिनपाट पत्रकार, माहिती अधिकार कार्यकर्ते यांची यामध्ये चंगळ असते. दिवसभरात फेरफटका मारला तरी त्यांचा खिसा गरम होत असतो. त्यामुळे सारचे गप्प असतात. पण राजावळी वाघऱाळ पाडा येथील बेसुमार अनधिकृत बांधकामे धोकादायक आहेत, डोंगर पोखरल्याने दुर्घटना घडू शकते अशी शक्यता लेखी पत्राद्वारे पालिकेला कळविण्यात आली होती. तरीदेखील पालिका प्रशासन ढिम्म होते. बांधकाम करताना शासनाला मुद्रांक शुल्क भरावे लागू नये म्हणून दुय्यम निबंधक कार्यालयात नोंदणी न करता शंभर रुपयांच्या करारपत्रावर हा व्यवहार केला जात असतो.

दरड कोसळल्याने या अनधिकृत वसाहती वसविणारे, त्यांना पाठीशी घालणारे या सर्वाचे पितळ उघड पडले आहे. कोसळलेल्या दरडीने यामागचा भ्रष्टाचार उघडकीस आणला आहे. दरड दुर्घटनेने आरोप प्रत्यारोप सुरू झाले आहेत. काही दिवस राजकीय वातावरण तापेल, एखाद दोन कर्मचारी अधिकाऱ्यांवर कारवाई केली जाईल. पण त्याने हा प्रश्न सुटणार नाही. अनधिकृत समांतर शहर भविष्यात सर्वानाच डोईजड होणार आहे.