भाईंदर : ऐतिहासिक घोडबंदर किल्ल्याजवळ शिवसृष्टी प्रकल्प उभारला जाणार आहे. यासाठी जवळपास २० कोटी रुपये इतका निधी खर्च केला जाणार असून तसा प्रशासकीय ठराव पालिकेने मंजूर केला आहे. यामुळे लवकरच या कामाला सुरुवात केली जाणार आहे. घोडबंदर किल्ल्याच्या जवळ असलेल्या शासकीय ९ एकर जागेत किल्ल्याच्या तटबंदीपासून ३५ मीटर अंतर सोडून हा शिवसृष्टी प्रकल्प उभारण्यात येणार आहे.यात छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या जीवनावर आधारित माहिती देणारी वास्तू उभारली जाणार आहे.हा प्रकल्प उभारण्यासाठी ५४ कोटी रुपये खर्चाचा अहवाल राज्य शासनाला पालिका प्रशासनाकडून सादर करण्यात आला आहे.यास तीन वर्षांपूर्वी मंजुरी देण्यात आली आहे.त्यावरून संपूर्ण प्रकल्प खर्च शासनामार्फत उचलला जाणार आहे. याबाबतचे शासन आदेश ५ सप्टेंबर २०२४ प्रसिद्ध करण्यात आले आहेत.

पहिल्या टप्प्यात जवळपास २० कोटी ३२ लाख ५२ हजार रुपये कामाच्या खर्चास मिरा भाईंदर महापालिकेकेकडून प्रशासकीय ठराव करून मंजुरी देण्यात आली आहे.मे बिलीव्ह इन्फ्रा प्रायव्हेट लिमिटेड या संस्थेला या कामाचे कार्यादेश देण्यात आले आहे.तर लवकरच हे काम सुरु होणार असून मुंबई उपनगरात पर्यटनाच्या दृष्टीने केंद्रबिंदू ठरणारे पर्यटक स्थळ उभे राहणार असल्याची माहिती प्रशासनाकडून देण्यात आली आहे.

पर्यटनाला चालना मिळणार

घोडबंदर किल्ला हा मुंबई – अहमदाबाद महामार्गाला लागूनच आहे. शिवाय  हा परिसर मुंबई आणि ठाणे या मोठ्या शहरांना लागूनच असल्यामुळे मोठ्या संख्येने पर्यटक या किल्ल्याला भेट देण्याची शक्यता आहे. शिवाय छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या जीवनशैली विषयी अधिक माहिती उपलब्ध करून दिली जाणार असल्यामुळे अनेक नागरिकांच्या आकर्षणाचे केंद्र बिंदू बनणार आहे. त्यामुळे हळूहळू येथील पर्यटनाला चालना मिळणार आहे.

भव्य मंदिराची निर्मिती

या शिवसृष्टी प्रकल्पात छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या गडकिल्ल्यांची माहिती दिली जाणार आहे. त्याचबरोबर महाराष्ट्र राज्यातील  छत्रपती शिवाजी महाराजांचे भव्य मंदिर या शिवसृष्टी प्रकल्पात उभारले जाणार आहे.

शासकीय परवानग्या प्राप्त :

घोडबंदर किल्यालगत शिवसृष्टी प्रकल्प उभारण्यास पुरातत्त्व व पोलिस विभागाकडून ना हरकत दाखला देण्यात आला आहे.ही जागा अतिसंवेदनशील क्षेत्र व खारफुटीने बाधित ( सीआरझेड २ ) असल्याने आवश्यक परवानगीसाठी पालिकेने प्रस्ताव पर्यावरण विभागाकडे सादर केला होता. हा प्रस्ताव सुरुवातीला काही कारणास्तव फेटाळण्यात आला होता. त्यामुळे पालिकेने पुन्हा काही बदल करत फेरप्रस्ताव सादर केला.त्याला नुकतीच पर्यावरण विभागाकडून परवानगी देण्यात आली आहे.