विरार : ७० हजार नॅपकिन वितरणाविना पडून , अस्मिता योजनेचे ढिसाळ नियोजन

११ तो १९ वयोगटातील मुलींसाठी अल्पदरात सॅनिटरी नॅपकिन उपलब्ध करून देण्यासाठी अस्मिता योजना २०१८ रोजी आणली होती, परंतु नियोजन नसल्यामुळे ही योजना दिवसेंदिवस अकार्यक्षम होत चालली आहे. जिल्हा आरोग्य विभागाकडे ७० हजार नॅपकिन येऊन पडले आहेत, परंतु त्याचे अद्याप वितरण झालेले नाही. तर वसई-विरार महापालिकेने नॅपकिनची खरेदीच केलेली नाही.

आणखी वाचा

लक्ष्य दिव्यांनी उजळले दगडूशेठ गणपती मंदिर! लाडक्या बाप्पाच्या दर्शनासाठी पुणेकरांची गर्दी, पाहा सुंदर Video

‘हिंदुत्व तोडणारा राक्षस’, कालीचरण यांच्या विधानानंतर मनोज जरांगे…

७० मतदारसंघांत सोयाबीन ‘रोष’

नव्या संचातील ‘वस्त्रहरण’चा शेवटचा प्रयोग आज ठाण्यात, नेत्यांनाही भुरळ

सिडकोच्या २६ हजारांच्या महागृहनिर्माण सोडत प्रक्रियेला महिन्याभराची मुदतवाढ

डोंबिवलीकर किलबिल कार्यक्रमाची पोलिसांच्या १०० क्रमांकावर तक्रार

लसूण महागला, परराज्यातील लसणाची आवक कमी

ठाणे पालिकेच्या तिजोरीत खडखडाट; दिवाळीनंतर पालिकेचे निघाले दिवाळ

महाराष्ट्र शासनाने अस्मिता योजना पंकजा मुंडे या महिला बाल विकासमंत्री असताना लागू केली होती, पण केवळ तीन वर्षांतच या योजनेचे नियोजनाच्या अभावामुळे तीनतेरा वाजले. तत्कालीन ग्रामविकासमंत्री हसन मुश्रीफ यांनी अस्मिता योजनेतील त्रुटी पाहून १५ ऑगस्ट पासून १ रुपयात १० सॅनिटरी नॅपकिन ही योजना राज्यभर लागू करण्यात आली होती. पण या योजनेतूनसुद्धा अद्यापही एकाही सॅनिटरी नॅपकिनचा पुरवठा झाला नाही.वसई- विरार महानगरपालिका आपल्या परिसरात येणाऱ्या १५० हून शाळांमध्ये सॅनिटरी नॅपकिन मोफत वाटत आहे. यासाठी २५ लाख रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. पण यावर्षी पालिकेने सॅनिटरी नॅपकिनची कोणतीही खरेदी केली नाही.

लवकरच खरेदी केली जाण्याचे आश्वासन महिला व बाल कल्याण विभागाचे उपायुक्त डॉक्टर किशोर गवस यांनी सांगितले. तर उपजिल्हा वैद्यकीय अधिकारी जिल्हा परिषद यांनी सांगितले की, ७० हजार सॅनिटरी नॅपकिन आले आहेत, पण अजूनही त्यांचे वितरण झाले नाही असे म्हटले आहे.
एकूणच जिल्ह्यात अस्मिता योजनेचे घोंगडे भिजत आहे. कारण या संदर्भात कोणत्याही विभागाला अद्ययावत माहिती नाही. शहर आणि ग्रामीण भागात मोठय़ा प्रमाणात मागणी असतानाही शासनाकडून पुरवठा केला जात नाही. याचा मोठा फटका महिला आणि किशोरवयीन मुलींच्या आरोग्याला बसत आहे. त्यांचे आरोग्य धोक्यात आले आहे.

अस्मिता योजनेच्या अंतर्गत अद्याप शासनाकडून ठेकेदार नेमले नाहीत. यामुळे यावर्षी कोणताही पुरवठा झाला नाही. जुन्या ठेकेदाराच्या मार्फत अनियमितता आणि पैशाच्या बाबतीत अनेक त्रुटी असल्याने त्यांचे काम थांबविल्याची माहिती मिळाली आहे. शासनाकडून नवीन सूचना आल्यानुसार कारवाई केली जाईल. जुन्या ठेकेदाराला मुदतवाढ दिली की नाही याची माहिती घ्यावी लागेल. – उमेश कोकाणी, जिल्हा अभियान व्यवस्थापक, पालघर जिल्हा परिषद.