लोकसत्ता वार्ताहर
भाईंदर : मिरा भाईंदर शहरासाठी मंजूर करण्यात आलेली समूह विकास (क्लस्टर) योजनेअंतर्गत सुरू असलेल्या सर्व्हेक्षणाला नागरिकांचा विरोध होत असल्याने मागील दोन महिन्यांपासून सर्व्हेक्षणाते काम थांबविण्यात आले आहे. निवडणुकीच्या तोंडावर नागरिकांचा रोष नको यासाठी पालिकेकडून ही खबरदारी घेण्यात आल्याची चर्चा आहे.
मिरा भाईंदर शहरासाठी समूह विकास (क्लस्टर) योजना मंजुर झाली आहे. यासाठी शासनाकडून १० कोटी रुपयांच्या निधी देण्यात आला आहे. या योजने अंतर्गत सर्व्हेक्षण करण्यासाठी ‘मे. टेककॉम अर्बन मॅनेजमेंट अँड सर्व्हिसेस’ या कंत्राटदाराची निवड केली आहे. त्यानुसार संस्थेचे कर्मचारी शहरात सर्व्हेक्षण करत आहेत. मात्र झोपडपट्टी भागात नागरिकांचा या योजनला विरोध होत आहे. यावरून अनेकदा प्रशासन विरुद्ध नागरिक असा संघर्ष उभा राहू लागला आहे. अशा परिस्थितीत सर्व्हेक्षणाचे काम सुरु राहिल्यास नागरिकांमध्ये सत्ताधारी पक्षाविरोधात नाराजीचे वातावरण पसरण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे याचा विपरीत परिणाम आगामी विधानसभा निवडणुकीवर होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे मागील दोन महिन्यापासून सर्वेक्षणाचे काम थांबविण्यात आले आहे राजकीय पुढार्‍यांच्या दबावाखाली पालिकेने खबरदारी म्हणून हे काम थांबवल्याची तर्चा आहे. मात्र कामाच्या या रखडपट्टीमुळे क्लस्टर योजनेच्या खर्चात वाढ होण्याची शक्यता आहे.
आणखी वाचा-वसई : ८ लाखांचे कर्ज फेडण्यासाठी तरुणाची योजना, प्रेयसीच्या मदतीने मामाच्या घरात चोरी
क्लस्टर (समूह विकास) योजनेबाबत नागरिकांना पुरेशी माहिती नसल्यामुळे त्यास काही नागरिक विरोध करत आहेत. त्यामुळे आता नागरिकांना याबाबत जागरूक करण्यासाठी जागोजागी बैठकीचे घेऊन जनजागृती केली जाईल आणि त्यानंतर सर्व्हेक्षणाच्या कामाला गती देण्यात येईल अशी माहिती क्लस्टर विभागाचे प्रमुख अधिकारी दिलीप घेवारे यांनी दिली आहे.
आणखी वाचा-भाईंदर मेट्रोला विलंब होणार ? काशिगाव स्थानाकाच्या जागेअभावी प्रकल्प लांबणीवर पडण्याची शक्यता
अशी आहे क्लस्टर (समूह विकास) योजना
मिरा भाईंदर महापालिकेकडून शहरात २४ ठिकाणी क्लस्टर (समूह विकास) योजना राबविण्यात येणार आहे. २०२२ पुर्वीपासून अस्तित्वात असलेली बांधकामे ही या योजनेस पात्र ठरवली जाणार आहे. क्लस्टरसाठी पात्र ठरलेल्या ठिकाणांपैकी प्रथम ७ ठिकाणीच प्राधान्याने योजना राबवण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. पात्र ठरलेल्या क्षेत्राचे एकात्मिक सर्वेक्षण केले जाणार आहे.यात आधुनिक तंत्रज्ञानाच्या मदतीने भौगोलिक क्षेत्र ठरवून त्या ठिकाणी असलेल्या नागरिकांचे बायोमॅट्रिक तसेच बांधकामचे सर्वेक्षण करण्याचे निश्चित करण्यात आले आहे. शहरातील जुन्या गृह-संकुलांना आणि झोपडपट्टी धारकांना या योजनेचा लाभ मिळणार आहे.
