तंत्रज्ञानाच्या साह्याने मालमत्तांचे सर्वेक्षण ;वसई-विरार महापालिकेचे मालमत्ता कराच्या उत्पन्नातून एक हजार कोटींचे उद्दिष्ट

प्रसेनजीत इंगळे
विरार : मालमत्ता कराचे उत्पन्न वाढविण्यासाठी वसई-विरार महानगरपालिकेने शहरातील मालमत्तांचे नव्याने सर्वेक्षण करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यासाठी आता आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करण्यात येणार आहे. या सर्वेक्षणातून पालिकेच्या उत्पन्न वाढीचा मार्ग मोकळा होऊन पालिका एक हजार कोटी रुपयांचे मालमत्ता कराचे उदिष्ट ठेवणार आहे.
सन २०१७ पासून वसई-विरारमधील मालमत्तांचे सर्वेक्षण करण्यात आले नव्हते. यामुळे मागील पाच वर्षांत शहरात हजारो मालमत्ता वाढूनही त्याची नोंद नसल्याने पालिकेला मालमत्ता करात मोठा तोटा सहन करावा लागत आहे. २०१७ पर्यंत झालेल्या सर्वेक्षणानुसार वसई विरार महापालिका क्षेत्रात ७८ हजार व्यावसायिक मालमत्ता आहेत. त्यातील केवळ ६२ हजार ४०० मालमत्ता पालिकेच्या मालमत्ता कराशी जोडल्या आहेत. चार हजार ६०० मालमत्ता कराशी जोडल्या नाहीत. तर ११ हजार मालमत्तांचा कोणताही अहवाल नाही. तसेच पाच लाख ५८ हजार ३१० रहिवासी मालमत्ता आहेत. त्यातील केवळ चार लाख ५८ हजार ८०३ मालमत्ता या कराशी जोडल्या आहेत. २८ हजार ५२९ मालमत्ता कराशी जोडल्या नाहीत. तर ७० हजार ९०० मालमत्तांचे कोणतेही अहवाल नाहीत. मिश्र वापराच्या १२ हजार मालमत्ता आहेत. तर औद्योगिक केवळ २७०० मालमत्तांची नोंद पालिकेकडे आहे. त्यातील केवळ १६१० मालमत्ता कराशी जोडल्या आहेत. तर ३०० मालमत्ता जोडल्या नसून ७९० मालमत्तांचे कोणतेही अहवाल प्राप्त नाहीत. यामुळे दरवर्षी तोटा सहन करावा लागत आहे. सर्वेक्षणामुळे कराचे उत्पन्न दुपटीने, तिपटीने वाढले जाणार असल्याचा विश्वास पालिका आयुक्तांनी व्यक्त केला आहे.
एका क्लिकवर माहिती
प्रत्येक मालमत्तेला घरपट्टी क्रमांकाबरोबर बार कोड, क्यूआर कोड दिला जाणार आहे. यामुळे सदरच्या मालमत्तेची सर्व माहिती केवळ एका क्लिकवर उपलब्ध होणार आहे. त्यात मालमत्ता हस्तांतरणाची प्रक्रियासुद्धा उलभ आणि जलद होणार आहे. यामुळे मालमत्ताधारकांना त्याच्या मालमत्तेची संपूर्ण नोंद पालिकेकडे केली जाणार असून त्यात मालक आणि भाडेकरू यांचा विदाही पालिका गोळा करणार आहे. यासाठी पालिका १०० समूह तयार करून प्रभाग समितीनुसार काम करणार आहे.
सर्वेक्षणात ड्रोनचा वापर
सर्वेक्षणात पालिकेकडून जिओ लोकेशन, ड्रोन मॅपिंग तसेच प्रत्यक्ष लेझर मोजणी असे याचे आहवाल तयार केले जाणार आहेत. यामुळे वाढीव बांधकाम असतानाही कमी कर भरणाऱ्यांना मोठा दणका बसणार आहे. त्याच बरोबर ज्या बांधकामांना पालिकेची परवानगी नाही त्यांना नियमानुसार शास्ती कर लागणार आहे. तसेच या सर्वेक्षणात व्यावसायिक, निवासी, मिश्र वापराच्या, औद्योगिक मालमत्ता बरोबर, सूक्ष्म स्थरावर त्याची वर्वागरी केली जाणार आहे, त्यात हॉटेल, दवाखाने, रुग्णालये, नर्सिग होम, गॅरेज, मेडिकल, मॉल इत्यादी स्वरूपाची यादी तयार केली जाणार आहे.
वसई-विरार महानगरपालिकेतर्फे शहरातील सर्व मालमत्तांचे पुन्हा नव्याने आधुनिक पद्धतीने सर्वेक्षण केले जाणार आहे. यात नागरिकांना अनेक सुविधा उपलब्ध होणार असून पालिकेच्या उत्पन्नात अधिक भर पडणार आहे. -अनिलकुमार पवार, पालिका आयुक्त