सुहास बिऱ्हाडे
पावसाळय़ात रस्ते जलमय झाल्याने वसईत पाण्यातून ये-जा करण्यासाठी ट्रॅक्टरची सुविधा सुरू करावी लागेल, याची कुणी कल्पनाही केली नसेल. पण आज ते प्रत्यक्ष घडतेय. उन्हाळय़ात टँकरच्या पाण्यावर अवलंबून असणाऱ्या वसईकरांना ट्रॅक्टरने प्रवास करावा लागत आहे. ‘टँकर ते ट्रॅक्टर’ हा प्रवास वसईकरांची शोकांतिका आहे. या भीषण परिस्थितीतून बाहेर पडण्यासाठी प्रभावी उपायांची गरज आहे.
पाऊस दरवर्षी पडतो. तो नैसर्गिक आहे. पावसामुळे रस्त्यावर साचलेले पाणी नैसर्गिक नाल्यांवाटे खाडी आणि समुद्राला जाऊन मिळते, हेसुद्धा नैसर्गिक आहे. पण वसई-विरार शहरात पावसामुळे उद्भवणाऱ्या समस्या या नैसर्गिक नाहीत. मागील आठवडाभरापासून वसईकर भीषण समस्यांना तोंड देत आहेत, मानवनिर्मित चुकांचे परिणाम भोगत आहेत. शहराच्या ४५ पेक्षा अधिक भागांमध्ये साचलेले पाणी ओसरलेले नव्हते. मागील आठवडय़ात बुधवार ते शनिवार, असे सलग चार दिवस अतिवृष्टीमुळे शैक्षणिक संस्थांना सुट्टी देण्यात आली होती. पाणी साचल्याने नागरिकांना घराबाहेर निघता येत नव्हते. त्या भागातील वीजपुरवठा खंडित झाला होता. विजेअभावी पिण्याचे पाणी टाकीत चढवता येत नव्हते. साचलेल्या पाण्याची दरुगधी येऊ लागल्याने आरोग्याचाही प्रश्न निर्माण झाला होता.
दुसरीकडे मुंबई-अहमदाबाद राष्ट्रीय महामार्ग पाण्याखाली गेला होता. वाहनांच्या १५ ते २० किलोमीटरच्या रांगा लागत होत्या. त्या कोंडीत वाहने तासनतास अडकून पडली होती. जागोजागी पाणी भरल्याने वाहतूक व्यवस्था कोलमडली. खासगी वाहने जाऊ शकत नाहीत, पालिकेच्या बस बंद पडत आहेत. अशा वेळी नागरिकांना किमान रेल्वे स्थानकापर्यंत ये-जा करण्याची सोय व्हावी, यासाठी पालिकेने मोफत ट्रॅक्टर आणि टेम्पो सेवा सुरू केली आहे. अगदी गुरुवारीदेखील ही सेवा सुरू होती. विरारमध्ये बोिळजपासून स्थानकापर्यंत. नालासोपाऱ्यात तुिळज रस्ता ते रेल्वे स्थानक आणि वसई पूर्वेला एव्हरशाइन ते अंबाडीपर्यंत खासगी आणि पालिकेची ट्रॅक्टर सेवा सुरू आहे. हे दृश्य नव्हे तर वसईकरांची शोकांतिका आहे. वसईकरांकडे आलिशान, महागडय़ा गाडय़ा असल्या, तरी या पावसात त्यांचा उपयोग नाही. कारण नागरिकांना पाण्यातूनच वाट काढून जावे लागत आहे. ट्रॅक्टरने ये-जा करावी लागत आहे.
प्रभावी उपायांची गरज
‘नेमेचि येतो पावसाळा’ या उक्तीप्रमाणे दरवर्षी चर्चा होते, संताप व्यक्त होतो. पावसाचे पाणी ओसरले की पुन्हा ये रे माझ्या मागल्या. वसई का बुडते? या कारणांची चर्चा गेली काही वर्षे होत आहे. समस्या आणि उपायही माहीत आहेत. पण त्यांची प्रभावी अंमलबजावणी होत नाही आणि त्याच त्याच चुका केल्या जात आहेत. वसई-विरारची नैसर्गिक रचना ही बशीच्या आकाराची आहे, असे प्रशासन सांगते. मात्र ही रचना काही काल-परवा झालेली नाही. बुजवलेले नैसर्गिक नाले, अनियंत्रित अतिक्रमणे, बेकायदा भराव, पाणी वाहून जाण्याचे मार्ग बंद करणे ही वसई बुडण्याची प्राथमिक कारणे आहेत. वसईत केवळ एक नव्हे तर अनेक ठिकाणी धारण तलाव (होिल्डग पॉण्ड्स) बांधण्याची गरज आहे. रस्त्याशेजारी असणारे छोटी गटारे २००-२५० मिलिमीटर पावसाला दाद देऊ शकत नाहीत. पाण्याचा निचरा हळूहळू होत असल्याने रस्ते पूर्ण पाण्याखाली जातात. त्यामुळे मुंबईच्या धर्तीवर भूमिगत गटार व्यवस्था उभारण्याची मोहीम तत्काळ हाती घेणे आवश्यक आहे. वसईतील सर्व नैसर्गिक नाले रुंद करून त्यात आडवी येणारी सर्व अनधिकृत बांधकामे तोडून टाकायला हवीत.
वसईमधील पावसाचे पाणी न ओसरण्याचे आणखी एक कारण म्हणजे भरतीचे पाणी. पाणथळ-खाजण जागा पुराचे तसेच भरतीचे पाणी सामावून घेते. त्यामुळे पाणथळ-खाजण सरकारी जागेतील भराव तत्काळ काढण्याची व्यवस्था करायला हवी. वसई-वैतरणा खाडी, पूर्वेकडील नद्या यांच्या पात्रात मोठय़ा प्रमाणात गाळ साचला आहे. हा गाळ काढून नदी-खाडी पात्रे तत्काळ पूर्ववत करायला हवीत. नदीपात्रातील अनधिकृत बांधकामांवर कारवाई करण्याची गरज आहे.
वसई, नालासोपारा आणि आजूबाजूच्या गावांतील पाणी जाण्याचा अतिशय महत्त्वाचा मार्ग म्हणजे वसई ते नालासोपारा या रेल्वे मार्गावर असलेला पूल क्रमांक ७८ – (आचोळे पूल). पावसाळय़ाचे पाणी हे या पुलाखालील नाल्यातून सोपारा खाडीमार्गे पुढे नायगाव खाडीला मिळते. या पुलाजवळ प्रचंड बेकायदा भराव करण्यात आला आहे. तसेच हा पूल खूप अरुंद आणि कमी उंचीचा आहे. यामुळे सनसिटी-गास-वसई स्थानक परिसरातील पाणी निचरा खूप मंदावतो. परिणामी शहरात व गावातील पाणी १०-१० दिवस तुंबून राहत असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. त्यामुळे रेल्वेकडे पाठपुरावा करून या आचोळे पुलाची उंची वाढवून तसेच भराव हटवून पुलाचे रुंदीकरण करायला हवे.
‘निरी’च्या अहवालाची प्रभावी अंमलबजावणी नाही
२०१८ मधील पुरानंतर ‘निरी’ संस्थेच्या समितीने पूरपरिस्थितीचा अभ्यास करून अहवाल तयार केला होता. मागील पाच वर्षांत त्या अहवालावर प्रभावी अंमलबजावणी झालेली नाही. अर्थसंकल्पात भरीव तरतूद करून या अहवालांमधील सुचवलेल्या उपायांवर काम करायला हवे. नवीन बांधकामांना परवानगी देऊ नये. ते शक्य नसेल तर शहराची रचना बिघडवणारी अनधिकृत बांधकामे होणारच नाहीत किंवा झाली तर त्वरित जमीनदोस्त करायला हवीत.
