वसई : वसई विरार महापालिकेतील कर घोटाळ्याप्रकरणी निलंबित प्रभारी सहाय्यक आयुक्त गणेश पाटील यांना क्लिन चीट देण्यात आली असून त्यांना पुन्हा सेवेत सामावून घेण्यात आले आहे. पाटील यांच्याकडे अतिक्रमण विरोधी पथकाच्या (सीयूसी) मुख्यालयातील पदभार देण्यात आला आहे.
जुलै महिन्यात वसई विरार महापालिकेच्या ‘सी’ (चंदनसार) प्रभागात कर घोटाळा प्रकरण समोर आले होते. प्रभाग समिती ‘सी’ मधील तत्कालीन कर अधीक्षक अरूण जानी आणि रोखपाल नियती कुडू नागरिकांची कराचा भरणा केलेली रक्कम बॅंकेत जमा न करता केवळ कागदोपत्री पैसे जमा झाल्याची नोंद दाखवत होते. या प्रकरणी लाखो रुपयांच्या रकमेचा अपहार झाल्याचा आरोप करण्यात आला होता. या तक्रारीनंतर अरुण एल. जानी यांना तत्काळ निलंबित करण्यात आले होते. तर प्रभारी सहाय्यक आयुक्त गणेश पाटील यांना ‘कारणे दाखवा` नोटीस बजावून निलंबित करण्यात आले होते.
हेही वाचा – विरारच्या जात पंचायत प्रकरणी १७ जणांविरोधात सामाजिक बहिष्काराचा गुन्हा
कर घोटाळा प्रकरणाच्या चौकशीसाठी पालिकेचे लेखाधिकारी मिलिंद पाटील यांच्या नेतृत्वाखाली पाच सदस्यीय लेखापरीक्षण समिती स्थापन करण्यात आली होती. या समितीच्या लेखा अहवालानुसार, मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी यांनी नुकताच आपला अहवाल आयुक्तांना सादर केला आहे. विभागीय चौकशीमध्ये गणेश पाटील यांचा या प्रकरणात काहीही सहभाग आढळून आला नाही. त्यामुळे त्यांचे निलंबन रद्द करून त्यांना पुन्हा सेवेत घेण्यात आले आहे. पाटील यांच्याकडे आता अनधिकृत बांधकाम विरोधी पथक (मुख्यालय) पदभार देण्यात आला आहे.
हेही वाचा – चिखलडोंगरी गावात तहसिलदारांच्या सभेत जाहीर माफी, जातपंचायत प्रथा बंद करण्याचे आदेश
या प्रकरणात माझा काहीही संबंध नसताना ४ महिने मला निलंबित करण्यात आले होते. त्यामुळे मला पुन्हा सेवेत घेऊन मला महत्त्वाचे पद देण्यात आले आहे, असे गणेश पाटील यांनी सांगितले.
