प्रलंबित वनहक्क दाव्यासंदर्भात जिल्हा प्रशासन निर्णायक भूमिका घेत नसल्याबद्दल तसेच कायद्यातील तरतुदींचे पालन न करता वनविभागाच्या नकारात्मक अहवालावर सरसकट गावे रद्द केली जात असल्याने श्रमजीवी संघटनेने जिल्हा मुख्यालय परिसरात १० दिवस सलग सत्याग्रह आंदोलन केले. यामुळे जिल्हा प्रशासनाला खडबडून जाग तर आलीच, मात्र भविष्यात अशा प्रकारची आंदोलन हाताळण्यासाठी सक्षम व्यवस्था उभारण्याची गरज असल्याचे पुढे आले.
अनुसूचित जमाती व अन्य पारंपरिक वनवासी अधिनियम २००६ च्या कायद्यान्वये वनहक्क दाव्यांसंदर्भात श्रमजीवी संघटनेने जिल्हा प्रशासनाकडे सादर केलेले सहा हजारांपेक्षा अधिक दावे प्रलंबित राहिल्याचे कारण पुढे करून बेमुदत सत्याग्रह आंदोलन करण्यात आले होते. प्रशासनाविरुद्ध असणारा हा लढा दीर्घकाळ चालेल हे अपेक्षित असल्याने ऊन-पावसाची तमा न बाळगता आपल्या अधिकारांसाठी आदिवासी कुटुंब बिऱ्हाड घेऊन आंदोलनस्थळी आली होती. गावनिहाय तंबूंमध्ये तालुक्यातील मंडळी एकत्रित राहात होती. जिल्हा संकुलाबाहेरील एका रस्त्याचा ताबा घेऊन उभारण्यात आलेल्या या आंदोलनात सहभागी झालेल्या मंडळींनी १०-१२ दिवसांची शिधा, डाळी, तांदूळ, सुकी मासळी, चटणी, कांदा आदी वस्तू गाव समितीमार्फत आणल्या होत्या. एकावेळी या आंदोलन नगरीत ३०० ते ४०० चुलींवर सहा ते सात हजार नागरिकांचे दोन वेळेचे भोजन तयार केले जायचे.
अपवादात्मक प्रकार वगळता आंदोलन अधिकतर शांततेत व शिस्तबद्ध पद्धतीने संपन्न झाले. आंदोलन करताना सर्वसामान्य नागरिकांना अडथळा निर्माण होणार नाही याची खबरदारी घेत इतर नागरिकांना सहकार्य करण्याचा पवित्रा घेतला होता. इतकेच काय तर आंदोलन सुरू असताना दुपारच्या वेळी कडक ऊन तर रात्रीच्या वेळी गडगडाट व वाऱ्यासह पाऊस येत असताना अहिंसेच्या पद्धतीने आंदोलन हाताळल्याने खुद्द पोलीस अधीक्षक बाळासाहेब पाटील यांनीदेखील त्यांची स्तुती केली. पोलिसांनी त्यांच्यातला मानवतावाद दाखवून आंदोलकांना वेळप्रसंगी बिस्किट व पिण्याच्या पाण्याच्या बाटल्यांचे वितरण केले. असे असले तरीही ठाणे येथील यापूर्वी श्रमजीवी संघटनेने आयोजित केलेल्या अशाच प्रकारच्या आंदोलनाचा धसका घेऊन जिल्हा प्रशासनाने आंदोलन सुरू होण्यापूर्वीच अति सावध पवित्रा घेतला होता. आंदोलनाच्या पहिल्या दिवशी ३ ऑक्टोबर रोजी जिल्हा मुख्यालय संकुलात सर्वसामान्य नागरिकांना प्रवेश नाकारण्याचे प्रकार घडले. आंदोलन सुरू झाल्यानंतर पाचव्या दिवशीपर्यंत विशेष हालचाली होत नसल्याने आंदोलकांनी सायंकाळी कार्यालय सुटण्याच्या वेळी जिल्हाधिकारी कार्यालय तसेच जिल्हा परिषद कार्यालयातील दरवाजासमोर ठिय्या मांडून अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना घरी जाण्यापासून काही काळ रोखून धरले होते. तसेच त्यानंतर मुसळधार पावसाने हजेरी लावल्याने काही आंदोलनकर्त्यांनी कार्यालय क्षेत्रात आडोसा घेण्याचा प्रयत्न केला. यामुळे अखेरच्या काही दिवसांत अनेक नागरिकांना जिल्हाधिकारी कार्यालयात प्रवेश घेण्यापासून पोलीस यंत्रणेने रोखल्याने आचारसंहिता लागण्यापूर्वीचे काही दिवस नागरिकांना गैरसोयीला सामोरे जावे लागले. आंदोलनाचे ठिकाण पालघर-बोईसर या मुख्य रस्त्यापासून आड मार्गावर असल्याने आंदोलनाचा पहिला दिवस वगळता त्याला विशेष त्रास झाला नाही. मात्र आंदोलनाच्या ठिकाणी दररोज जिल्ह्यातील कानाकोपऱ्यातून अनेक मंडळी सहभागी होत असल्याने सकाळी व सायंकाळी छत्रपती शिवाजी महाराज चौक ते जिल्हाधिकारी कार्यालयादरम्यान वाहतूक कोंडी होत असे. आंदोलकांसाठी हंगामी शौचालय व्यवस्था करण्यात आली होती. तसेच काही सेवाभावी संस्थांनी पिण्याचे पाणी उपलब्ध करून दिले होते. शांततेत संपन्न होणाऱ्या आंदोलनाच्या प्रसंगीदेखील जिल्हा प्रशासन व यंत्रणेवर मोठ्या प्रमाणात ताण येत असल्याचे दिसून आले होते. फेटाळलेल्या दाव्यांचे पुनरावलोकन व्हावे तसेच कायद्यात दिलेल्या १४ पुरावांपैकी दोन पुरावे उपलब्ध असल्यास दावे मंजूर करावे ही मागणी रेटून धरल्याने समाधानकारक यश लाभेपर्यंत दसऱ्याची रात्र उजाडली होती.
आंदोलकांची गैरसोय
आंदोलन करणाऱ्या मंडळींनी डांबरी रस्त्यावर आपले बस्तान मांडले होते. मात्र सिडकोने जिल्हा मुख्यालयाच्या उभारणीच्या नियोजनादरम्यान आंदोलनासाठी राखीव ठेवलेले मैदान तयार नसल्याने आंदोलकांनादेखील गैरसोयीचा सामना करावा लागला. कोट्यवधी रुपये खर्च करून जिल्हा मुख्यालयाची उभारणी करताना जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर सुमारे पाच एकर क्षेत्रावर असणाऱ्या मोर्चा मैदानाची किमान साफसफाई तसेच प्रशासनाने पिण्याच्या पाण्याची व शौचालयाची व्यवस्था केली गेली असती तर आंदोलन तसेच सर्वसामान्य नागरिकांना उद्भवलेल्या अडचणी दूर झाल्या असत्या असे या आंदोलनाच्या वेळी प्रकर्षाने जाणवले. या १० दिवसीय सत्याग्रह आंदोलनात जिल्हा प्रशासन बोध घेईल व आंदोलन, मोर्चे, निदर्शने करण्यासाठी स्वतंत्र परिसर राखीव ठेवेल अशी अपेक्षा व्यक्त होत आहे.
अनुसूचित जमाती व अन्य पारंपरिक वनवासी अधिनियम २००६ च्या कायद्यान्वये वनहक्क दाव्यांसंदर्भात श्रमजीवी संघटनेने जिल्हा प्रशासनाकडे सादर केलेले सहा हजारांपेक्षा अधिक दावे प्रलंबित राहिल्याचे कारण पुढे करून बेमुदत सत्याग्रह आंदोलन करण्यात आले होते. प्रशासनाविरुद्ध असणारा हा लढा दीर्घकाळ चालेल हे अपेक्षित असल्याने ऊन-पावसाची तमा न बाळगता आपल्या अधिकारांसाठी आदिवासी कुटुंब बिऱ्हाड घेऊन आंदोलनस्थळी आली होती. गावनिहाय तंबूंमध्ये तालुक्यातील मंडळी एकत्रित राहात होती. जिल्हा संकुलाबाहेरील एका रस्त्याचा ताबा घेऊन उभारण्यात आलेल्या या आंदोलनात सहभागी झालेल्या मंडळींनी १०-१२ दिवसांची शिधा, डाळी, तांदूळ, सुकी मासळी, चटणी, कांदा आदी वस्तू गाव समितीमार्फत आणल्या होत्या. एकावेळी या आंदोलन नगरीत ३०० ते ४०० चुलींवर सहा ते सात हजार नागरिकांचे दोन वेळेचे भोजन तयार केले जायचे.
अपवादात्मक प्रकार वगळता आंदोलन अधिकतर शांततेत व शिस्तबद्ध पद्धतीने संपन्न झाले. आंदोलन करताना सर्वसामान्य नागरिकांना अडथळा निर्माण होणार नाही याची खबरदारी घेत इतर नागरिकांना सहकार्य करण्याचा पवित्रा घेतला होता. इतकेच काय तर आंदोलन सुरू असताना दुपारच्या वेळी कडक ऊन तर रात्रीच्या वेळी गडगडाट व वाऱ्यासह पाऊस येत असताना अहिंसेच्या पद्धतीने आंदोलन हाताळल्याने खुद्द पोलीस अधीक्षक बाळासाहेब पाटील यांनीदेखील त्यांची स्तुती केली. पोलिसांनी त्यांच्यातला मानवतावाद दाखवून आंदोलकांना वेळप्रसंगी बिस्किट व पिण्याच्या पाण्याच्या बाटल्यांचे वितरण केले. असे असले तरीही ठाणे येथील यापूर्वी श्रमजीवी संघटनेने आयोजित केलेल्या अशाच प्रकारच्या आंदोलनाचा धसका घेऊन जिल्हा प्रशासनाने आंदोलन सुरू होण्यापूर्वीच अति सावध पवित्रा घेतला होता. आंदोलनाच्या पहिल्या दिवशी ३ ऑक्टोबर रोजी जिल्हा मुख्यालय संकुलात सर्वसामान्य नागरिकांना प्रवेश नाकारण्याचे प्रकार घडले. आंदोलन सुरू झाल्यानंतर पाचव्या दिवशीपर्यंत विशेष हालचाली होत नसल्याने आंदोलकांनी सायंकाळी कार्यालय सुटण्याच्या वेळी जिल्हाधिकारी कार्यालय तसेच जिल्हा परिषद कार्यालयातील दरवाजासमोर ठिय्या मांडून अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना घरी जाण्यापासून काही काळ रोखून धरले होते. तसेच त्यानंतर मुसळधार पावसाने हजेरी लावल्याने काही आंदोलनकर्त्यांनी कार्यालय क्षेत्रात आडोसा घेण्याचा प्रयत्न केला. यामुळे अखेरच्या काही दिवसांत अनेक नागरिकांना जिल्हाधिकारी कार्यालयात प्रवेश घेण्यापासून पोलीस यंत्रणेने रोखल्याने आचारसंहिता लागण्यापूर्वीचे काही दिवस नागरिकांना गैरसोयीला सामोरे जावे लागले. आंदोलनाचे ठिकाण पालघर-बोईसर या मुख्य रस्त्यापासून आड मार्गावर असल्याने आंदोलनाचा पहिला दिवस वगळता त्याला विशेष त्रास झाला नाही. मात्र आंदोलनाच्या ठिकाणी दररोज जिल्ह्यातील कानाकोपऱ्यातून अनेक मंडळी सहभागी होत असल्याने सकाळी व सायंकाळी छत्रपती शिवाजी महाराज चौक ते जिल्हाधिकारी कार्यालयादरम्यान वाहतूक कोंडी होत असे. आंदोलकांसाठी हंगामी शौचालय व्यवस्था करण्यात आली होती. तसेच काही सेवाभावी संस्थांनी पिण्याचे पाणी उपलब्ध करून दिले होते. शांततेत संपन्न होणाऱ्या आंदोलनाच्या प्रसंगीदेखील जिल्हा प्रशासन व यंत्रणेवर मोठ्या प्रमाणात ताण येत असल्याचे दिसून आले होते. फेटाळलेल्या दाव्यांचे पुनरावलोकन व्हावे तसेच कायद्यात दिलेल्या १४ पुरावांपैकी दोन पुरावे उपलब्ध असल्यास दावे मंजूर करावे ही मागणी रेटून धरल्याने समाधानकारक यश लाभेपर्यंत दसऱ्याची रात्र उजाडली होती.
आंदोलकांची गैरसोय
आंदोलन करणाऱ्या मंडळींनी डांबरी रस्त्यावर आपले बस्तान मांडले होते. मात्र सिडकोने जिल्हा मुख्यालयाच्या उभारणीच्या नियोजनादरम्यान आंदोलनासाठी राखीव ठेवलेले मैदान तयार नसल्याने आंदोलकांनादेखील गैरसोयीचा सामना करावा लागला. कोट्यवधी रुपये खर्च करून जिल्हा मुख्यालयाची उभारणी करताना जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर सुमारे पाच एकर क्षेत्रावर असणाऱ्या मोर्चा मैदानाची किमान साफसफाई तसेच प्रशासनाने पिण्याच्या पाण्याची व शौचालयाची व्यवस्था केली गेली असती तर आंदोलन तसेच सर्वसामान्य नागरिकांना उद्भवलेल्या अडचणी दूर झाल्या असत्या असे या आंदोलनाच्या वेळी प्रकर्षाने जाणवले. या १० दिवसीय सत्याग्रह आंदोलनात जिल्हा प्रशासन बोध घेईल व आंदोलन, मोर्चे, निदर्शने करण्यासाठी स्वतंत्र परिसर राखीव ठेवेल अशी अपेक्षा व्यक्त होत आहे.
