सुहास बिऱ्हाडे
वसई : शासकीय रुग्णालयांत झालेल्या मृत्यूमुळे खडबडून जागे झालेल्या राज्य सरकारने मुंबई महानगर क्षेत्रासह संपूर्ण राज्यातील नागरी पट्टयांमध्ये पुढील दोन महिन्यांत १३०० आरोग्यवर्धिनी केंद्रे उभारण्याचे आदेश स्थानिक स्वराज्य संस्थांना दिले आहेत. त्यापैकी ४०० केंद्रे पुढील महिनाभरात उभारायची आहेत. जागांची कमतरता, डॉक्टरांची अनुपलब्धता, पायाभूत सुविधांची वानवा अशा अनेक आव्हानांना तोंड देत आरोग्य व्यवस्थेचा गाडा कसाबसा हाकणाऱ्या महापालिका, नगरपालिकांना राज्य सरकारच्या या नव्या फर्मानामुळे घाम फुटला आहे.
नांदेड आणि छत्रपती संभाजीनगर भागातील शासकीय रुग्णालयांमधील रुग्णांच्या मृत्युमुळे शासकीय आरोग्य व्यवस्थेवर टीका होत आहे. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांचे शहर असलेल्या ठाणे महापालिकेच्या कळवा रुग्णालयातही एका दिवसात मोठय़ा संख्येने रुग्ण दगावल्याचा प्रकार उघडकीस आला होता. एकापाठोपाठ एक घडणाऱ्या या घटनांमुळे हादरलेल्या शासकीय व्यवस्थेने आता राज्यातील आरोग्य व्यवस्था बळकट करण्यासाठी घाईघाईने वेगवेगळे उपाय आखण्यास सुरुवात केली आहे. या घटनांच्या पार्श्वभूमी भूमीवर मध्यंतरी मुख्यमंत्री शिंदे यांनी आरोग्य यंत्रणांची बैठक घेतली होती. खुद्द मुख्यमंत्रीच यासंबंधीच्या बैठका घेऊ लागल्याने त्यांच्या अखत्यारित येणाऱ्या नगरविकास विभागाने देखील आरोग्य व्यवस्थेच्या बळकटीकरणासाठी राज्यातील महापालिका यंत्रणांना फर्मान सोडण्यास सुरुवात केली आहे.
हेही वाचा >>>पालिकेच्या माता बाल संगोपन महिला केंद्रात गरोदर महिलांच्या जीवाशी खेळ; प्रसुतीसाठी लागणारे साहित्य निकृष्ट
राज्याच्या नगर विकास विभागाच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी राज्यातील महापालिकांच्या प्रमुखांची दूरदृश्यप्रणालीद्वारे (व्हिडीओ कॉन्फरिन्सग) बैठक घेतली. या बैठकीत पुढील दोन महिन्यांत तब्बल १३०० आरोग्यवर्धिनी केंद्रे उभारण्याचे आदेश देण्यात आले. यासाठी केंद्र सरकारच्या १५व्या वित्त आयोगातून निधी उपलब्ध करून दिला जाईल, असे आश्वासनही महापालिकांना देण्यात आले आहे. नोव्हेंबर अखेपर्यंत ४०० आरोग्यवर्धिनी केंद्रे सुरू करण्याचे लक्ष्य देण्यात आले आहे.
यंत्रणांची त्रेधा
राज्य सरकारचा आग्रह असला तरी इतक्या कमी वेळेत हे दवाखाने कसे उभारायचे, असा प्रश्न आता स्थानिक यंत्रणांना पडला आहे. दोन महिन्यांत सरासरी ६० दवाखान्यांचे लक्ष्य पूर्ण करण्यासाठी दिवसाला किमान एक तरी दवाखाना उभारावा लागणार आहे. यासाठी आवश्यक असणारी जागा कशी उपलब्ध करायची, असा प्रश्न यापैकी अनेक महापालिकांपुढे आहे. मुंबई, ठाण्यासारख्या महापालिकांनी यापूर्वी ‘आपला दवाखाना’सारखी संकल्पना राबविण्यास सुरुवात केली आहे. काही ठिकाणी पक्क्या जागेत तर काही भागांत तात्पुरत्या कंटेनरमध्ये हा दवाखाना चालविला जातो. ही यंत्रणा उभी करण्यासाठी ठराविक अवधी लागणार आहे. शिवाय यासाठी सुरुवातीस मोठा खर्च महापालिकांवर पडणार आहे. या दवाखान्यासाठी एमबीबीएस डॉक्टरांची तसेच इतर कर्मचाऱ्यांची नियुक्ती करावी लागेल. नियुक्त्या थेट मुलाखती घेऊन करायच्या ठरवल्या तरी जाहिरात प्रसिद्ध करण्यापासून इतर प्रक्रिया राबवावी लागणार आहे. त्यामुळे दोन महिन्यांत एवढे दवाखाने उभे करणे अशक्य असल्याचे मत महानगर पट्टयातील काही महापालिकांतील सूत्रांनी व्यक्त केले.
हेही वाचा >>>वसई विरार शहरातील लॅब मधील रुग्णांच्या आरोग्याशी खेळ; मान्यता रद्द झालेल्या डॉक्टरकडून दिले जात आहेत वैद्यकीय अहवाल
महापालिकानिहाय लक्ष्य
महापालिकेच्या लोकसंख्येनुसार सरासरी ५० ते ६० आरोग्यवर्धिनी केंद्रे उभी करायची आहेत. मुंबई महानगर पट्टयातील वसई विरार महापालिकेला ६५, ठाणे महापालिकेला ६८, नवी मुंबई महापालिकेला ७२, कल्याण डोंबिवली महापालिकेला ७५ आरोग्यवर्धिनी केंद्रे सुरू करण्याचे लक्ष्य देण्यात आले आहे.
राज्यातील सर्व महापालिकांना आम्ही शहरी भागांमध्ये आरोग्यवर्धिनी केंद्रे उभारण्याचे लक्ष्य दिले आहे. येत्या महिनाभरात त्यापैकी ४०० आरोग्यवर्धिनी केंद्रे उभारणीचे लक्ष्य पूर्ण करावे लागणार आहे. – गोविंद राज,प्रधान सचिव, नगरविकास
वसई : शासकीय रुग्णालयांत झालेल्या मृत्यूमुळे खडबडून जागे झालेल्या राज्य सरकारने मुंबई महानगर क्षेत्रासह संपूर्ण राज्यातील नागरी पट्टयांमध्ये पुढील दोन महिन्यांत १३०० आरोग्यवर्धिनी केंद्रे उभारण्याचे आदेश स्थानिक स्वराज्य संस्थांना दिले आहेत. त्यापैकी ४०० केंद्रे पुढील महिनाभरात उभारायची आहेत. जागांची कमतरता, डॉक्टरांची अनुपलब्धता, पायाभूत सुविधांची वानवा अशा अनेक आव्हानांना तोंड देत आरोग्य व्यवस्थेचा गाडा कसाबसा हाकणाऱ्या महापालिका, नगरपालिकांना राज्य सरकारच्या या नव्या फर्मानामुळे घाम फुटला आहे.
नांदेड आणि छत्रपती संभाजीनगर भागातील शासकीय रुग्णालयांमधील रुग्णांच्या मृत्युमुळे शासकीय आरोग्य व्यवस्थेवर टीका होत आहे. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांचे शहर असलेल्या ठाणे महापालिकेच्या कळवा रुग्णालयातही एका दिवसात मोठय़ा संख्येने रुग्ण दगावल्याचा प्रकार उघडकीस आला होता. एकापाठोपाठ एक घडणाऱ्या या घटनांमुळे हादरलेल्या शासकीय व्यवस्थेने आता राज्यातील आरोग्य व्यवस्था बळकट करण्यासाठी घाईघाईने वेगवेगळे उपाय आखण्यास सुरुवात केली आहे. या घटनांच्या पार्श्वभूमी भूमीवर मध्यंतरी मुख्यमंत्री शिंदे यांनी आरोग्य यंत्रणांची बैठक घेतली होती. खुद्द मुख्यमंत्रीच यासंबंधीच्या बैठका घेऊ लागल्याने त्यांच्या अखत्यारित येणाऱ्या नगरविकास विभागाने देखील आरोग्य व्यवस्थेच्या बळकटीकरणासाठी राज्यातील महापालिका यंत्रणांना फर्मान सोडण्यास सुरुवात केली आहे.
हेही वाचा >>>पालिकेच्या माता बाल संगोपन महिला केंद्रात गरोदर महिलांच्या जीवाशी खेळ; प्रसुतीसाठी लागणारे साहित्य निकृष्ट
राज्याच्या नगर विकास विभागाच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी राज्यातील महापालिकांच्या प्रमुखांची दूरदृश्यप्रणालीद्वारे (व्हिडीओ कॉन्फरिन्सग) बैठक घेतली. या बैठकीत पुढील दोन महिन्यांत तब्बल १३०० आरोग्यवर्धिनी केंद्रे उभारण्याचे आदेश देण्यात आले. यासाठी केंद्र सरकारच्या १५व्या वित्त आयोगातून निधी उपलब्ध करून दिला जाईल, असे आश्वासनही महापालिकांना देण्यात आले आहे. नोव्हेंबर अखेपर्यंत ४०० आरोग्यवर्धिनी केंद्रे सुरू करण्याचे लक्ष्य देण्यात आले आहे.
यंत्रणांची त्रेधा
राज्य सरकारचा आग्रह असला तरी इतक्या कमी वेळेत हे दवाखाने कसे उभारायचे, असा प्रश्न आता स्थानिक यंत्रणांना पडला आहे. दोन महिन्यांत सरासरी ६० दवाखान्यांचे लक्ष्य पूर्ण करण्यासाठी दिवसाला किमान एक तरी दवाखाना उभारावा लागणार आहे. यासाठी आवश्यक असणारी जागा कशी उपलब्ध करायची, असा प्रश्न यापैकी अनेक महापालिकांपुढे आहे. मुंबई, ठाण्यासारख्या महापालिकांनी यापूर्वी ‘आपला दवाखाना’सारखी संकल्पना राबविण्यास सुरुवात केली आहे. काही ठिकाणी पक्क्या जागेत तर काही भागांत तात्पुरत्या कंटेनरमध्ये हा दवाखाना चालविला जातो. ही यंत्रणा उभी करण्यासाठी ठराविक अवधी लागणार आहे. शिवाय यासाठी सुरुवातीस मोठा खर्च महापालिकांवर पडणार आहे. या दवाखान्यासाठी एमबीबीएस डॉक्टरांची तसेच इतर कर्मचाऱ्यांची नियुक्ती करावी लागेल. नियुक्त्या थेट मुलाखती घेऊन करायच्या ठरवल्या तरी जाहिरात प्रसिद्ध करण्यापासून इतर प्रक्रिया राबवावी लागणार आहे. त्यामुळे दोन महिन्यांत एवढे दवाखाने उभे करणे अशक्य असल्याचे मत महानगर पट्टयातील काही महापालिकांतील सूत्रांनी व्यक्त केले.
हेही वाचा >>>वसई विरार शहरातील लॅब मधील रुग्णांच्या आरोग्याशी खेळ; मान्यता रद्द झालेल्या डॉक्टरकडून दिले जात आहेत वैद्यकीय अहवाल
महापालिकानिहाय लक्ष्य
महापालिकेच्या लोकसंख्येनुसार सरासरी ५० ते ६० आरोग्यवर्धिनी केंद्रे उभी करायची आहेत. मुंबई महानगर पट्टयातील वसई विरार महापालिकेला ६५, ठाणे महापालिकेला ६८, नवी मुंबई महापालिकेला ७२, कल्याण डोंबिवली महापालिकेला ७५ आरोग्यवर्धिनी केंद्रे सुरू करण्याचे लक्ष्य देण्यात आले आहे.
राज्यातील सर्व महापालिकांना आम्ही शहरी भागांमध्ये आरोग्यवर्धिनी केंद्रे उभारण्याचे लक्ष्य दिले आहे. येत्या महिनाभरात त्यापैकी ४०० आरोग्यवर्धिनी केंद्रे उभारणीचे लक्ष्य पूर्ण करावे लागणार आहे. – गोविंद राज,प्रधान सचिव, नगरविकास
