शहरात कचऱ्याच्या डब्यांचा तुटवडा; महानगरपालिकेच्या खरेदीत गैरप्रकार झाल्याचा आरोप
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
प्रसेनजीत इंगळे
विरार : वसई-विरार महानगरपालिकेचा कचऱ्याच्या डब्यासंबंधित धोरण अधिकच संशयाच्या भोवऱ्यात सापडत चालले आहे. महापालिकेच्या भांडार विभागात एकही डबा शिल्लक नसताना पालिकेच्या फुलपाडा जलतरण तलाव येथे हजारो कचऱ्याचे डबे पडून आहेत. यामुळे पालिकेने डबा खरेदीत मोठा भ्रष्टाचार झाल्याचा आरोप केला जात आहे.
वसई विरार शहरातील गृहसंकुलांत कचऱ्याच्या डब्यांच्या मोठा तुटवडा आहे. त्यात पालिका एकही डबा शिल्लक नसल्याचे सांगत आहे. लोकसत्ताने मागील आठवडय़ात पालिकेच्या डबे खरेदीत घोटाळा असल्याचे वृत्तांकन केले होते. पालिकेने आवश्यकतेच्या अधिक डब्यांची खरेदी केल्याचे पालिकेच्या लेखापरीक्षण अहवाल २०१९ मध्ये नमूद केले आहे. असे असतानाही शिल्लक डबे गेले कुठे, याचे कोणतेही उत्तर पालिका अधिकारी देऊ शकले नाहीत.
विरार पूर्व येथील फुलपाडा जलतरण तलाव येथे हजारो कचऱ्याचे डबे पडले आहेत. यातील बहुतांश डबे कधी वापरात आल्याचे दिसत नाही. काही डबे फुटले आहेत. काहींची झाकणे नाहीत, तर काही डबे चांगल्या स्थितीत आहेत, जे वापरत येऊ शकतात. पण महापालिका सहायक आरोग्य निरीक्षक वसंत मुकणे यांनी सांगितले हे डबे जुने असून खराब झाले आहेत. पालिकेने ते गृहसंकुलातून गोळा केले आहेत. लवकरच ते पूनप्र्रक्रियेसाठी देण्यात येणार आहेत. पण मागील दोन वर्षांपासून हे डबे येथेच पडून आहेत. यामुळे पालिका देत असलेल्या उत्तरात कोणतेही तथ्य आढळून येत नाही.
दरम्यान, वसई-विरार महागरपालिकेने या अगोदर सन २०१९ मध्ये पेल्हारच्या जलशुद्धी केंद्राच्या अडगळीच्या ठिकाणी हजारो कचऱ्याचे नवीन डबे धूळ खात फेकले होते. ही बाब ‘लोकसत्ता’ने प्रकाशात आणली होती. यानंतर पालिकेने हे डबे तडकाफडकी गायब केले होते, असे म्हटले जाते.
संशयास्पद व्यवहार
पालिकेने सन २०१८-२०१९ मध्ये मागणीपेक्षा अधिक डबे खरेदी केले होते. हे अतिरिक्त डबे कुठे गेले याची कोणतीही माहिती उपलब्ध नाही. लेखापरीक्षण अहवालानुसार पालिकेने २०१६-१७ मध्ये १२६५५ कचऱ्याचे डबे शिल्लक असताना २०१७-१८ मध्ये अतिरिक्त ११६०० डबे खरेदी केले. तर २०१८ मध्ये ३८९१ अतिरक्त डबे खरेदी केले. अशा पद्धतीने २०१९ पर्यंत पालिकेने १४३३९ डबे खरेदी केले. हा खरेदी व्यवहार ५०० रुपयाच्या नोटरी मुद्रांकावर केल्याने शासनाचा ४० हजार ६०० रुपयाचा कर बुडाला. पालिकेने वर्षभरात ४ कोटी १७ लाख ६० रुपयाचे डबे खरेदी केले आहेत. करोनाकाळात पालिकेने नवीन डबे खरेदी केले नाहीत. यामुळे हे कचऱ्याचे डबे खरेदी प्रकरण पूर्णत: संशयास्पद असून याची चौकशी करण्याची मागणी केली जात आहे.
प्रसेनजीत इंगळे
विरार : वसई-विरार महानगरपालिकेचा कचऱ्याच्या डब्यासंबंधित धोरण अधिकच संशयाच्या भोवऱ्यात सापडत चालले आहे. महापालिकेच्या भांडार विभागात एकही डबा शिल्लक नसताना पालिकेच्या फुलपाडा जलतरण तलाव येथे हजारो कचऱ्याचे डबे पडून आहेत. यामुळे पालिकेने डबा खरेदीत मोठा भ्रष्टाचार झाल्याचा आरोप केला जात आहे.
वसई विरार शहरातील गृहसंकुलांत कचऱ्याच्या डब्यांच्या मोठा तुटवडा आहे. त्यात पालिका एकही डबा शिल्लक नसल्याचे सांगत आहे. लोकसत्ताने मागील आठवडय़ात पालिकेच्या डबे खरेदीत घोटाळा असल्याचे वृत्तांकन केले होते. पालिकेने आवश्यकतेच्या अधिक डब्यांची खरेदी केल्याचे पालिकेच्या लेखापरीक्षण अहवाल २०१९ मध्ये नमूद केले आहे. असे असतानाही शिल्लक डबे गेले कुठे, याचे कोणतेही उत्तर पालिका अधिकारी देऊ शकले नाहीत.
विरार पूर्व येथील फुलपाडा जलतरण तलाव येथे हजारो कचऱ्याचे डबे पडले आहेत. यातील बहुतांश डबे कधी वापरात आल्याचे दिसत नाही. काही डबे फुटले आहेत. काहींची झाकणे नाहीत, तर काही डबे चांगल्या स्थितीत आहेत, जे वापरत येऊ शकतात. पण महापालिका सहायक आरोग्य निरीक्षक वसंत मुकणे यांनी सांगितले हे डबे जुने असून खराब झाले आहेत. पालिकेने ते गृहसंकुलातून गोळा केले आहेत. लवकरच ते पूनप्र्रक्रियेसाठी देण्यात येणार आहेत. पण मागील दोन वर्षांपासून हे डबे येथेच पडून आहेत. यामुळे पालिका देत असलेल्या उत्तरात कोणतेही तथ्य आढळून येत नाही.
दरम्यान, वसई-विरार महागरपालिकेने या अगोदर सन २०१९ मध्ये पेल्हारच्या जलशुद्धी केंद्राच्या अडगळीच्या ठिकाणी हजारो कचऱ्याचे नवीन डबे धूळ खात फेकले होते. ही बाब ‘लोकसत्ता’ने प्रकाशात आणली होती. यानंतर पालिकेने हे डबे तडकाफडकी गायब केले होते, असे म्हटले जाते.
संशयास्पद व्यवहार
पालिकेने सन २०१८-२०१९ मध्ये मागणीपेक्षा अधिक डबे खरेदी केले होते. हे अतिरिक्त डबे कुठे गेले याची कोणतीही माहिती उपलब्ध नाही. लेखापरीक्षण अहवालानुसार पालिकेने २०१६-१७ मध्ये १२६५५ कचऱ्याचे डबे शिल्लक असताना २०१७-१८ मध्ये अतिरिक्त ११६०० डबे खरेदी केले. तर २०१८ मध्ये ३८९१ अतिरक्त डबे खरेदी केले. अशा पद्धतीने २०१९ पर्यंत पालिकेने १४३३९ डबे खरेदी केले. हा खरेदी व्यवहार ५०० रुपयाच्या नोटरी मुद्रांकावर केल्याने शासनाचा ४० हजार ६०० रुपयाचा कर बुडाला. पालिकेने वर्षभरात ४ कोटी १७ लाख ६० रुपयाचे डबे खरेदी केले आहेत. करोनाकाळात पालिकेने नवीन डबे खरेदी केले नाहीत. यामुळे हे कचऱ्याचे डबे खरेदी प्रकरण पूर्णत: संशयास्पद असून याची चौकशी करण्याची मागणी केली जात आहे.
