प्रसेनजीत इंगळे
विरार : वसईतील वाघराळ पाडा परिसरातील दुर्घटनेने पुन्हा एकदा अनधिकृत बांधकामांचा विषय ऐरणीवर आला आहे. वसई, विरारमध्ये वाढत्या अनधिकृत बांधकामाने भूमाफियांनी शहरातच समांतर अनधिकृत शहर वसवले आहे, याला प्रशासकीय यंत्रणांची जोड असल्याने वीज, पाणी, गटार अशा मूलभूत सेवा दिल्या जात असल्याने नागरिक सुद्धा निवाऱ्याच्या शोधात या शहरात सामील होत आपल्या जीवाची बाजी लावत आहेत.
वसईच्या वाघराळ पाडा परिसरात भूमाफियांनी डोंगर पोखरून हजारो बेकायदा चाळी वसवल्या आहेत. कोणतेही बँकांचे कर्ज न घेता परवडेल अशा हफ्त्य़ात नागरिकांना घरे दिली जातात. यामुळे अनेक राज्यांतून लोंढेच्या लोंढे या चाळीत वास्तव्य करत आहेत.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

भोयीदापाडा, वाघराळ पाडा या परिसरात आठ हजारहून अधिक बेकायदा चाळी असून ४० हजाराच्या अधिक नागरिक येथे राहत आहेत. येथे २ लाखांपासून ८ लाखांपर्यंत लोकांनी घरे घेतली आहेत. मुळात ही घरे बांधताना कोणतीही पायाभरणी केली जात नाही केवळ चार भिंती उभ्या करून त्यावर पत्रे टाकले जातात. विकासक घरपट्टी, मीटर, नळ जोडणी लावण्यासाठी ४० ते ५० हजार रुपये अधिक घेतात. ते पैसे हप्तय़ात नसल्याची माहिती या परिसरात राहणाऱ्या राकेश सिंग याने दिली आहे.

आणखी वाचा

सन २०१६ मध्ये पालिकेने यातील ५०० हून अधिक चाळी जमीनदोस्त केल्या होत्या. या वेळीसुद्धा हजारो कुटुंबे रस्त्यावर आली होती. सहा वर्षांत याहून अधिक बांधकामे या परिसरात झाली असताना पालिकेने कोणतीही कारवाई केली नाही. बहुतांश अनधिकृत बांधकामे ही वन विभाग, महसूल, खासगी तसेच राखीव भूखंडावर झाली आहेत. लोकांकडे घरपट्टी, वीजबिल, रेशनकार्ड आहेत. यातील अनेक लोक १० ते १२ वर्षांपासून राहत आहेत. चाळी वसवल्या जात असताना महानगरपालिका, वन विभाग, महसूल खाते, तहसील विभाग डोळे बंद करून बसलेले असतात. यामागे मोठे अर्थचक्र असल्याची माहिती सूत्राने दिली आहे.

अनधिकृत बांधकामाची साखळी पद्धत
सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार भूमाफिया खासगी अथवा शासकीय जागेत, १० बाय १० फुटांचे प्लॉटिंग करतात. यात एका किंवा अनेक चाळी बिल्डर सहभागी असतात. साठ चाळीस अशा पद्धतीने भागीदारी ठरली जाते. यात बिल्डरकडून २५ ते ३० हजार रुपये फौंडेशनप्रमाणे १० बाय १० च्या ऐपतीप्रमाणे प्लॉट घेतले आणि विकसित केले जातात. यात बिल्डरकडून, शासकीय यंत्रणा, पोलीस प्रशासन, स्थानिक नेते आणि माध्यम प्रतिनिधी अशी वेगळी वर्गणी घेतली जाते. त्यानुसार बांधकामे करून ६० टक्के माल बिल्डर तर ४० टक्के माल भूमाफियाला दिला जातो. ह्या चाळी विकण्यासाठी वेगवेगळय़ा माध्यमांचा वापर केला जातो. अनेक जण इस्टेट एजंटचे जाळे उभे करतात. कोणतेही व्याज न लावता अडीच हजारांपासून ते ग्राहकाच्या ऐपतीप्रमाणे हप्ता लावून दिला जातो. अशा पद्धतीने या अनधिकृत बांधकामाची साखळी सुरू राहते. अनेक वेळा तक्रारी केल्यानंतर केवळ दिखाव्यापूर्ती कारवाई केली जाते.

मोठय़ा प्रमाणात रोजगार
अनधिकृत बांधकामे वर्षभर सुरू असल्याने आणि बहुतांश रोकडीवर चालणारी असल्याने मोठय़ा प्रमाणात रोजगार उपलब्ध होत आहे. यात कडिया, मजूर, गवंडी, इलेक्ट्रिशियन, फॅब्रिकेशन, सिमेंट, रेती, खडी, विटा लोखंड, मार्बल, लादी अशा अनेक क्षेत्रांतील नागरिकांना रोजगार उपलब्ध होतो. यामुळे केवळ एका रात्रीत घरे उभी राहत आहेत. बिनदिक्कत प्रशासनाच्या नाकाखाली बांधकामे होत असताना पालिका मात्र केवळ थातूरमातूर कारवाई करून आपली बाजू सांभाळत आहे. पण या बांधकामाची कोणतीही गुणवत्ता, मजबुती नसल्याने वाघराळ पाडा अशा दुर्घटना समोर येत आहेत. या समांतर शहराने अनेकांचे जीव धोक्यात आणले आहेत.

भोयीदापाडा, वाघराळ पाडा या परिसरात आठ हजारहून अधिक बेकायदा चाळी असून ४० हजाराच्या अधिक नागरिक येथे राहत आहेत. येथे २ लाखांपासून ८ लाखांपर्यंत लोकांनी घरे घेतली आहेत. मुळात ही घरे बांधताना कोणतीही पायाभरणी केली जात नाही केवळ चार भिंती उभ्या करून त्यावर पत्रे टाकले जातात. विकासक घरपट्टी, मीटर, नळ जोडणी लावण्यासाठी ४० ते ५० हजार रुपये अधिक घेतात. ते पैसे हप्तय़ात नसल्याची माहिती या परिसरात राहणाऱ्या राकेश सिंग याने दिली आहे.

आणखी वाचा

सन २०१६ मध्ये पालिकेने यातील ५०० हून अधिक चाळी जमीनदोस्त केल्या होत्या. या वेळीसुद्धा हजारो कुटुंबे रस्त्यावर आली होती. सहा वर्षांत याहून अधिक बांधकामे या परिसरात झाली असताना पालिकेने कोणतीही कारवाई केली नाही. बहुतांश अनधिकृत बांधकामे ही वन विभाग, महसूल, खासगी तसेच राखीव भूखंडावर झाली आहेत. लोकांकडे घरपट्टी, वीजबिल, रेशनकार्ड आहेत. यातील अनेक लोक १० ते १२ वर्षांपासून राहत आहेत. चाळी वसवल्या जात असताना महानगरपालिका, वन विभाग, महसूल खाते, तहसील विभाग डोळे बंद करून बसलेले असतात. यामागे मोठे अर्थचक्र असल्याची माहिती सूत्राने दिली आहे.

अनधिकृत बांधकामाची साखळी पद्धत
सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार भूमाफिया खासगी अथवा शासकीय जागेत, १० बाय १० फुटांचे प्लॉटिंग करतात. यात एका किंवा अनेक चाळी बिल्डर सहभागी असतात. साठ चाळीस अशा पद्धतीने भागीदारी ठरली जाते. यात बिल्डरकडून २५ ते ३० हजार रुपये फौंडेशनप्रमाणे १० बाय १० च्या ऐपतीप्रमाणे प्लॉट घेतले आणि विकसित केले जातात. यात बिल्डरकडून, शासकीय यंत्रणा, पोलीस प्रशासन, स्थानिक नेते आणि माध्यम प्रतिनिधी अशी वेगळी वर्गणी घेतली जाते. त्यानुसार बांधकामे करून ६० टक्के माल बिल्डर तर ४० टक्के माल भूमाफियाला दिला जातो. ह्या चाळी विकण्यासाठी वेगवेगळय़ा माध्यमांचा वापर केला जातो. अनेक जण इस्टेट एजंटचे जाळे उभे करतात. कोणतेही व्याज न लावता अडीच हजारांपासून ते ग्राहकाच्या ऐपतीप्रमाणे हप्ता लावून दिला जातो. अशा पद्धतीने या अनधिकृत बांधकामाची साखळी सुरू राहते. अनेक वेळा तक्रारी केल्यानंतर केवळ दिखाव्यापूर्ती कारवाई केली जाते.

मोठय़ा प्रमाणात रोजगार
अनधिकृत बांधकामे वर्षभर सुरू असल्याने आणि बहुतांश रोकडीवर चालणारी असल्याने मोठय़ा प्रमाणात रोजगार उपलब्ध होत आहे. यात कडिया, मजूर, गवंडी, इलेक्ट्रिशियन, फॅब्रिकेशन, सिमेंट, रेती, खडी, विटा लोखंड, मार्बल, लादी अशा अनेक क्षेत्रांतील नागरिकांना रोजगार उपलब्ध होतो. यामुळे केवळ एका रात्रीत घरे उभी राहत आहेत. बिनदिक्कत प्रशासनाच्या नाकाखाली बांधकामे होत असताना पालिका मात्र केवळ थातूरमातूर कारवाई करून आपली बाजू सांभाळत आहे. पण या बांधकामाची कोणतीही गुणवत्ता, मजबुती नसल्याने वाघराळ पाडा अशा दुर्घटना समोर येत आहेत. या समांतर शहराने अनेकांचे जीव धोक्यात आणले आहेत.