वसई : विरारच्या ग्लोबल सिटी सांडपाणी प्रकल्पात चार कामगारांचा मृत्यू झाला होता. ही घटना निष्काळजीपणामुळे घडल्याने याप्रकरणी ठेकेदारावर कडक कारवाईचे तसेच प्रत्येक मृताच्या वारसांना कंपनीने ३० लाख रुपये नुकसानभरपाई देण्याचेही निर्देश आयोगाच्या अध्यक्षांनी दिले आहेत.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

विरार पश्चिमेच्या ग्लोबल सिटी येथे सांडपाणी प्रकल्प आहे. येथील टाक्या २५ ते ३० फूट खोल आहेत. ९ एप्रिल रोजी शुभम पारकर (२८), अमोल घाटाळ (२७), निखिल घाटाळ (२४) आणि सागर तेंडुलकर (२९) असे चार जण साफसफाई करण्यासाठी टाक्यांत उतरले होते. त्यात त्यांचा गुदमरून मृत्यू झाला. मंगळवारी नवी दिल्ली येथून राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोगाचे अध्यक्ष एम. वेंकटेशन यांनी घटनास्थळी पाहणी दौरा केला. त्यानंतर पालिकेच्या मुख्यालयात विशेष आढावा बैठक घेतली. यावेळी आयुक्त अनिलकुमार पवार, अतिरिक्त आयुक्त रमेश मनाळे व संजय हेरवाडे, तहसीलदार डॉ. अविनाश कोष्टी, पोलीस अधिकारी, ठेकेदार, मृतांचे कुटुंबातील सदस्य उपस्थित होते. यावेळी त्यांनी मृतांच्या वारसांसोबत संवाद साधला.

हेही वाचा – नालासोपाऱ्यात गॅस गळतीमुळे भीषण आग, तीन जण जखमी; अग्निशमन दलाकडून आगीवर नियंत्रण मिळविण्याचे काम सुरू

हेही वाचा – विरारमध्ये मिसळ दुकानाला भीषण आग, आगीत दुकान जळून खाक; शहरात आग दुर्घटना सुरूच

घरातील कमावत्या व्यक्ती गेल्या आहेत. आमचा आधारच हरपला आहे. ठेकेदारांनी सुरक्षा साधने दिली असती तर अशी घटना घडली नसती अशा वेदना यावेळी आयोगाच्या अध्यक्षांच्या समोर त्यांनी मांडल्या. ही घडलेली घटना अत्यंत वेदनादायी असून यात जे कोणी दोषी असतील त्यांच्यावर कारवाई करावी अशा सूचना आयोगाच्या अध्यक्षांनी केल्या. सुरुवातीला मदत करण्यासाठी ठेकेदाराकडून विलंब होईल असा सूर निघताच आयोगाचे अध्यक्ष, आयुक्त, तहसीलदार यांनी ठेकेदाराला धारेवर धरत वेळेत मदत त्यांच्यापर्यंत पोहोचली पाहिजे असे आदेश दिले. घटनेच्या संदर्भात ठेकेदारावर गुन्हा दाखल झाला असला तरी अट्रॉसिटी कायद्यांतर्गत गुन्हा दाखल करून कडक कारवाई झाली पाहिजे, असे आदेश आयोगाने पोलिसांना दिले आहेत

प्रत्येक मृतांच्या वारसांना ३० लाखांची मदत

मृत्यू झालेल्या चार जणांच्या वारसांना पॉलीकॉम या कंपनीच्या ठेकेदारांकडून प्रत्येक कुटुंबाला ३० लाख रुपयांची मदत दिली जाणार आहे. शुक्रवारी सुरुवातीला या वारसांना पाच लाख रुपयांचे धनादेश दिले जाणार आहेत. उर्वरित रक्कम ही २० मेपर्यंत पूर्ण करण्यात यावी, असे आदेश आयोगाने दिले आहे. शिवाय मुलाचे शिक्षण व इतर काही योजनांचाही लाभ यांना द्यावा, असेही या बैठकीत सांगण्यात आले आहे.

विरार पश्चिमेच्या ग्लोबल सिटी येथे सांडपाणी प्रकल्प आहे. येथील टाक्या २५ ते ३० फूट खोल आहेत. ९ एप्रिल रोजी शुभम पारकर (२८), अमोल घाटाळ (२७), निखिल घाटाळ (२४) आणि सागर तेंडुलकर (२९) असे चार जण साफसफाई करण्यासाठी टाक्यांत उतरले होते. त्यात त्यांचा गुदमरून मृत्यू झाला. मंगळवारी नवी दिल्ली येथून राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोगाचे अध्यक्ष एम. वेंकटेशन यांनी घटनास्थळी पाहणी दौरा केला. त्यानंतर पालिकेच्या मुख्यालयात विशेष आढावा बैठक घेतली. यावेळी आयुक्त अनिलकुमार पवार, अतिरिक्त आयुक्त रमेश मनाळे व संजय हेरवाडे, तहसीलदार डॉ. अविनाश कोष्टी, पोलीस अधिकारी, ठेकेदार, मृतांचे कुटुंबातील सदस्य उपस्थित होते. यावेळी त्यांनी मृतांच्या वारसांसोबत संवाद साधला.

हेही वाचा – नालासोपाऱ्यात गॅस गळतीमुळे भीषण आग, तीन जण जखमी; अग्निशमन दलाकडून आगीवर नियंत्रण मिळविण्याचे काम सुरू

हेही वाचा – विरारमध्ये मिसळ दुकानाला भीषण आग, आगीत दुकान जळून खाक; शहरात आग दुर्घटना सुरूच

घरातील कमावत्या व्यक्ती गेल्या आहेत. आमचा आधारच हरपला आहे. ठेकेदारांनी सुरक्षा साधने दिली असती तर अशी घटना घडली नसती अशा वेदना यावेळी आयोगाच्या अध्यक्षांच्या समोर त्यांनी मांडल्या. ही घडलेली घटना अत्यंत वेदनादायी असून यात जे कोणी दोषी असतील त्यांच्यावर कारवाई करावी अशा सूचना आयोगाच्या अध्यक्षांनी केल्या. सुरुवातीला मदत करण्यासाठी ठेकेदाराकडून विलंब होईल असा सूर निघताच आयोगाचे अध्यक्ष, आयुक्त, तहसीलदार यांनी ठेकेदाराला धारेवर धरत वेळेत मदत त्यांच्यापर्यंत पोहोचली पाहिजे असे आदेश दिले. घटनेच्या संदर्भात ठेकेदारावर गुन्हा दाखल झाला असला तरी अट्रॉसिटी कायद्यांतर्गत गुन्हा दाखल करून कडक कारवाई झाली पाहिजे, असे आदेश आयोगाने पोलिसांना दिले आहेत

प्रत्येक मृतांच्या वारसांना ३० लाखांची मदत

मृत्यू झालेल्या चार जणांच्या वारसांना पॉलीकॉम या कंपनीच्या ठेकेदारांकडून प्रत्येक कुटुंबाला ३० लाख रुपयांची मदत दिली जाणार आहे. शुक्रवारी सुरुवातीला या वारसांना पाच लाख रुपयांचे धनादेश दिले जाणार आहेत. उर्वरित रक्कम ही २० मेपर्यंत पूर्ण करण्यात यावी, असे आदेश आयोगाने दिले आहे. शिवाय मुलाचे शिक्षण व इतर काही योजनांचाही लाभ यांना द्यावा, असेही या बैठकीत सांगण्यात आले आहे.