वसई- नालासोपारा मधील ४१ अनधिकृत इमारती जमीनदोस्त केल्यानंतर आता सक्तवसुली संचलनालयाने या संपूर्ण घोटाळ्याची चौकशी सुरू केली आहे. सोमवारी जागा मालकाची ७ तास चौकशी करण्यात आली. या घोटाळ्यात कोट्यावधींचा व्यवहार झाला असून, कुठल्या अधिकार्‍यांचे लागेबांधे आहेत त्याची देखील चौकशी केली जात आहे.
नालासोपारा पूर्वेच्या अग्रवाल नगरी येथे शासकीय आणि खासगी इमारतींवर भूमाफियांनी अतिक्रमण करून ४१ अनधिकृत इमारती बांधल्या होत्या. सर्वोच्च न्यायालयाने या सर्व इमारती अनघिकृत ठरवून त्यावर कारवाईचे निर्देश दिले होते. नुकतीच वसई विरार महापालिकेने या सर्व ४१ इमारतींवर कारवाई करून त्या जमीनदोस्त केल्या आहेत. या कारवाईमुळे अडीच हजार कुटुंबे बेघर झाली आहेत. त्यांच्या पुनर्वसनाचा मुद्दा सध्या सुरू असेलल्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात उपस्थित झाला होता. त्यासाठी धोरण ठरविण्यााठी समिती बनविण्याचे शासनाने जाहीर केले होते. याप्रकरणी जमीन मालकाकडून पुनर्वसनाचा खर्च वसूल करण्याची मागणी सदस्यांनी केली होती. त्यामुळे या घोटाळ्याकडे आता सक्तवसुली संचलनालयाने चौकशी सुरू केली आहे.
सक्तवसुली संचलनायाकडून चौकशी सुरू
येथील सुमारे ३० एकर खासगी आणि शासकीय जागा भूमाफियांनी बळकावून ४१ इमारती बांधल्या होत्या. भूमाफियांनी बिल्डरांना जागा विकल्यानंतर ४१ बिल्डरांनी त्यावर या इमारती बांधल्या होत्या. काही इमारतीमध्ये ५० ते ७० सदनिका होत्या. त्या ५ ते ६ लाखांना विकण्यात आल्या होत्या.त्यात कोट्यवधींचा व्यवहार झाला आहे. त्यामुळे आता सक्तवसुली संचलनालयाने (ईडी) या संपूर्ण घोटाळ्याची स्वत:हून चौकशी सुरू केली आहे. या मध्ये झालेली आर्थिक देवाण-घेवाण कुठल्या बॅंक खात्यात झाली त्याची माहिती गोळा केली जात आहे. या अनधिकृत इमारतींना संरक्षण दिल्याचा पालिका अधिकार्‍यांवर आरोप असल्याने त्यांची भूमिका संशयास्पद आहे. त्याची पडताळणी केली जात आहे. त्यामुळे लवकर पालिका अधिकार्‍यांना ईडीच्या चौकशीला सामोरे जावे लागणार आहे.
सोमवारी जागा मालक अजय शर्मा यांची मुंबईतील ईडी कार्यालयात ७ तास चौकशी करण्यात आली. या प्रकरणात माझ्या १० एकर जागेवर अतिक्रमण करून इमारती बांधण्यात आल्या होत्या. ईडीच्या अधिकार्‍यांनी या संपूर्ण प्रकऱणाची आणि झालेल्या व्यवहाराची माहिती घेतल्याचे शर्मा यांनी सांगितले. या प्रकरणात २०२२ मध्ये १२ इमारतींवर आणि नंतर २५ इमारतींवर अशा एकूण ३७ इमारतींवर गुन्हा दाखल झाला. मात्र अद्याप ४ इमारतींच्या बिल्डरावंर गुन्हा दाखल केला नसल्याचे त्यांनी सांगितले.
काय आहे प्रकरण?
नालासोपारा पूर्वेच्या अग्रवाल नगरी येथे भूमापन क्रमांक (सर्व्हे नंबर) २२ ते ३० पर्यंतचा ३० एकरचा मोठा भूखंड होता. त्यातील काही भूखंड खासगी तर काही भूखंड हा कचराभूमी (डंपिंग ग्राऊंड) आणि सांडपाणी प्रकल्पासाठी (एसटीपी) आरक्षित होता.२००६ मध्ये ही जमीन माजी नगरसेवक सीताराम गुप्ता व त्यांचे पुतणे अरुण गुप्ता यांनी बळकावून जमिनीवर बनावट बांधकाम परवानगी (सीसी) आणि भोगवटा प्रमाणपत्र (ओसी) बनवून तसेच इतर कागदपत्रांच्या सहाय्याने या अनधिकृत इमारती बांधण्यात आल्या आहेत. २०१० ते २०१२ या कालावधीत येथे ४१ अनधिकृत इमारती उभ्या राहिल्या होत्या. याविरोधात जमीन मालक अजय शर्मा यांनी उच्च न्यायालयात धाव घेत जनहीत याचिका दाखल केल्यानंतर न्यायालयाने कारवाईचा आदेश दिला होता.
