वसई : २९ गावांचे प्रकरण तापले, सुनावणीची प्रक्रिया बेकायदेशीर असल्याचा आरोप

२०११ साली राज्य शासनाने वसई विरार महापालिकेतून २९ गावे वगळली होती. परंतु त्या निर्णयाला न्यायालयात आव्हान दिल्यानंतर १३ वर्ष प्रकरण न्यायालयात प्रलंबित होते. १४ फेब्रुवारी २०२४ रोजी राज्य शासनाने गावे वगळण्याचा २०११ चा निर्णय रद्द केला आणि गावे पुन्हा महापालिकेत समाविष्ट करत असल्याचा नवीन अध्यादेश जाहीर केला होता. या अध्यादेशावर हरकती आणि सूचना मागविण्यात आल्या होत्या. त्यासाठी ३० दिवसांची मुदत देण्यात आली होती. त्या कालावधीत ३१ हजार ३८९ हरकती आणि सूचना आल्या होत्या. त्यात गावे महापालिकेतून वगळू नयेत यासाठी ११ हजार ५९१ तर वगळण्यात यावीत यासाठी १९ हजार ७९८ अर्ज प्राप्त झाले होते. या हरकती आणि सूचनांवर आता पालघर जिल्हाधिकारी कार्यालयात १६ डिसेंबरपासून सुनावणी घेतली जाणार आहे. मात्र गावे वगळण्यासाठी लढणार्‍या आंदोलकांनी त्यावर आक्षेप घेतला आहे.

हेही वाचा – नवीन जेट्टीच्या रस्त्यासाठी तिवरांची कत्तल? विरारच्या मारंबळपाडा परिसरातील प्रकार; पर्यावरणप्रेमींकडून संताप

गावे महापालिकेत ठेवण्याचा अध्यादेश १४ फेब्रुवारी रोजी काढला आणि त्यावर हरकती मागविल्या. परंतु १२ मार्च रोजी लोकसभेची आचारसंहिता लागू झाली. त्यानंतर कोकण पदवीधर विधानपरिषद निवडणूक आचार संहिता लागली आणि मग विधानसभा निवडणूक आचार सहिंता लागू झाली. या कालावधीत हरकतींची प्रकिया झाली कधी आणि कशी? असा सवाल आंदोलकांचे याचिकाकर्ते ॲड जिमी घोन्साल्विस यांनी केला आहे. १२ मार्च रोजी लोकसभेसाठी आचारसंहिता लागू झाली होती. त्यामुळे हरकती नोंदविण्याचा ३० दिवसांची मुदतही पूर्ण झाली नसल्याकडे त्यांनी लक्ष वेधले. २०२० साली देखील गावे वगळण्याच्या मुद्यांवर हरकती मागविण्यात आल्या होत्या. त्यावेळी २९ हजार जणांनी गावे वगळण्याचा कौल दिला होता. आता ज्या ११ हजार जणांनी गावे महापालिकेत ठेवाली असे सांगितले आहेत ते बोगस असल्याचा दावा आंदोलकांचे नेते विजय पाटील यांनी केला आहे.

हेही वाचा – पुरे झाली शोभा…

अवमान याचिका दाखल

शासनाने २०११ चा अध्यादेश रद्द केला आणि न्यायालयाने गावे वगळण्यासंदर्भातील याचिका बरखास्त केल्या. यामुळे गावे महापालिकेतून वगळली आहेत असा दावा ॲड जिमी घोन्साल्सिव यांनी केला आहे. ही गावे वगळण्याची प्रक्रिया न राबविल्याने आम्ही पालिका आयुक्त अनिलकुमार पवार आणि नगर सचिव राव यांच्या विरुद्ध अवपमान याचिका उच्च न्यायालयात दाखल केली आहे. आता नव्याने हरकतींंवर सुनावणी हा प्रशासनाचा सावळा गोंधळ असून प्रशासनाकडून भारतीय संविधानातील २४३ क्यू या अनुच्छेदाची पायामल्ली होत आहे. या सगळ्या बाबी आम्ही न्यायाल्याच्या सुनावणी दरम्यान निदर्शनास आणून देऊ असेही त्यांनी सांगितले.