विरार : आरोग्य विभागाकडून शहरातील नागरिकांचे आरोग्य जपण्यासाठी कोणतीही यंत्रणाच उभी केलेली नाही. यामुळे शहरातील खाद्यपदार्थाच्या दुकानांना परवाने, नाहरकत दाखले देताना त्यांच्या स्वच्छतेची आणि गुणवत्तेची कोणतीही तपासणी केली जात नाही. यामुळे शहरात मोठय़ा प्रमाणात भेसळखोरांचे साम्राज्य उभे राहात आहे.
महानगरपालिकेला महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियम १९४९ अन्वये पालिकेने परवाने देताना विविध आस्थापनांची स्वच्छता आणि गुणवत्तेची तपासणी करणे आवश्यक आहे. पण पालिकेकडे ही यंत्रणा नसल्याने पालिका केवळ परवाने आणि नूतनीकरण करून पैसे कमावत आहे. पण त्याचाही २०१२ पासून कोणताही अहवाल उपलब्ध नाही.
शहरातील उपाहारगृह, स्वीटमार्ट, पीठ गिरण्या, तेलाच्या घाणी, दुध डेअरी, मांस विक्रेत्यांना पालिकेने परवाने देताना अथवा नूतनीकरण करताना तपासणी करणे गरजेचे आहे. तसेच यांचा अहवालसुद्धा ठेवणे आवश्यक आहे. असे असतानाही पालिकेने आजतागायत असे कुठलेही अहवाल तयार केले नाहीत. यामुळे शहरात कोणतेही परवाने न घेता अनेक खाद्यपदार्थ विक्रेते व्यवसाय करत आहेत. यामुळे पालिकेचा दरवर्षी कोटय़वधी रुपयांचा निधी तर बुडतो. तसेच नागरिकांचे आरोग्यसुद्धा धोक्यात येते.
दुध, पनीर, मिठाई, मावा, तेल अशा पदार्थात अनेकवेळा भेसळखोरीचे प्रकार समोर आले आहेत. पालिका सदरची कारवाई ही अन्न व औषध प्रशासनाची असल्याचे सांगून काढता पाय
घेते. या संदर्भात पालिकेच्या २०१९च्या महापालिका लेखापरीक्षण अहवालात तशोरे ओढण्यात आले आहेत. पालिकेने परवाने आणि नूतनीकरण यातील निधीसुद्धा बुडवला असल्याचे अहवालात नमूद करण्यात आले आहे.
केवळ नोटिसा
२०१९ नंतरसुद्धा पालिकेने अद्यापही या संदर्भातील कोणतीही यंत्रणा उभी केली नाही. पालिकेच्या आरोग्य विभागाला अधिकार असूनही शहरातील अनधिकृत जलशुद्धीकरण यंत्रणेवर पालिका कोणतीही कारवाई करत नाही. सन २०१२ मध्ये केवळ आठ केंद्रांवर कारवाई केली होती. त्यानंतर आजतागायत पालिकेने केवळ नोटीस बजावल्या आहेत. यामुळे पालिकेच्या निष्काळजीपणामुळे शहरात ४ हजारहून अधिक जलशुद्धीकरण केंद्र तयार झाले असून त्यातील दूषित पाणी नागरिकांना दिले जात आहे.
