वसई: विधानसभा निवडणूकीच्या अनुषंगाने निवडणूक आयोगाने काढलेल्या परिपत्रकाचा फटका मिरा भाईंदर वसई विरार आयुक्तालयातील सुमारे ४० वरिष्ठ पोलीस अधिकार्‍यांना बसणार आहे. एका आयुक्तालयात दोन जिल्हे असल्यास ३ वर्षे पुर्ण झालेल्या पोलीस अधिकार्‍यांची जिल्ह्याबाहेर बदली करण्याचे निर्देश पोलीस महासंचालकांना दिले आहेत. या आदेशात देण्यात आले आहे. मात्र लोकसभा निवडणूकीपूर्वीच बदली झालेल्या अधिकार्‍यांची बदली होणार असल्याने पोलीस दलात नाराजी पसरली आहे.
विधानसभा निवडणूकीच्या पार्श्वभूमीवर निवडणूक आयोगाने नवीन परिपत्रक काढले आहे. आयुक्तालयात दोन जिल्हे असतील आणि ज्या पोलिसांनी मागील ४ वर्षात ३ वर्षे सेवा झाली असेल अशा पोलिसांची आयुक्तालयाबाहेर बदली करण्याचे निर्देश पोलीस महासंचलाकांना दिले आहेत. या आदेशामुळे मुंबई, नवी मुंबई आणि मिरा भाईंदर वसई विरार पोलीस आयुक्तालयातील अडीचशे पोलिसांना या निर्णयाचा फटका बसणार आहे. मिरा भाईंदर वसई विरार पोलीस आयुक्तालयात ठाणे आणि पालघर असे दोन जिल्हे आहेत. त्यामुळे या आयुक्तालयातील तब्बल ४० पोलीस अधिकार्‍यांचा बदल्या होणार आहेत. ऐन दिवाळीत बदली होणार असल्याने या निर्णयामुळे पोलीस अधिकाऱ्यांमध्ये नाराजी पसरली आहे.
हेही वाचा : वसई: अल्पवयीन मुलीवर सामूहिक बलात्कार
लोकसभा निवडणुकीपूर्वी आयुक्तालयाने पहिले परिपत्रक काढले होते. पोलीस आयुक्तालयात एकापेक्षा जास्त जिल्हा असतील तर बदली पात्र अधिकार्‍यांना दुसर्‍या जिल्हयास सामावून घेता येत असल्यास सामावून घ्यावे असे निर्देश होते. त्यामुळे मिरा भाईंदर वसई विरार आयुक्तालयात पालघर आणि ठाणे असे दोन जिल्हे आहेत. या आदेशामुळे १९ पोलिसांच्या आयुक्तालयातच बदल्या झाल्या होत्या. ते पोलीस आताच स्थिरस्थावर होत असतानाच निवडणूक आयोगाच्या नव्या परिपत्रकाने एकूण ४० पोलिसांना फटका बसणार असून त्यांच्या बदल्या होणार आहेत.
हेही वाचा : ‘हनी ट्रॅप’ मध्ये अडकवून वृध्दाची फसवणूक; एका अश्लील क्लिपसाठी उकळले ३४ लाख रुपये
आमची आयुक्तालयातील ६ वर्षे पुर्ण झालेली नाही. आम्ही काही महिन्यांपूर्वीच पदभार स्विकारला आहे. तरी आता आमची बदली होणार असेल तर हे अन्यायकार आहे, असे एका पोलीस अधिकार्‍याने सांगितले. आम्ही आमच्या हद्दीत घरे घेतली असून मुलांचे शैक्षणिक संस्थांमध्ये प्रवेश घेतले आहेत. मात्र या बदलीमुळे सगळ विस्कळीत होणार असल्याचे एका अधिकाऱ्याने सांगितले. निवडणूक आयोगाचा हा निर्णय मनमानीपणाचा आहे. महसूल आणि पालिका अधिकार्‍यांना तो लागू नाही. फक्त पोलीसच का लक्ष्य केले जातात अशी भावना अनेक पोलीस अधिकार्‍यांनी व्यक्ती केली.
