वसई: मुंबई उच्च न्यायालयाने अनधिकृत फलकांच्या विरोधात कारवाईचे निर्देश महापालिकांना दिले आहेत. वसई विरार महापालिकेनेही अनधिकृत जाहिरात फलकांवर कारवाईसाठी प्रभाग निहाय पथके नियुक्त केली आहेत. याशिवाय जाहिरात फलकांवर क्विक रिस्पॉंड कोड लावण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
वसई विरार शहरात नियमबाह्य पद्धतीने जाहिरात फलक लावण्याचे प्रकार वाढीस लागले आहेत. या प्रकारामुळे शहराचे विद्रुपीकरण होत असून अपघाताचा धोका निर्माण झाला आहे. असे असतानाही शहरातील विविध ठिकाणच्या भागात अनधिकृतपणे व धोकादायक पद्धतीने जाहिरात फलकांची उभारणी केली जात आहे. मुख्य रस्ते, वळणाचे रस्ते, चौकात जाहिरात फलक लावताना कोणतीच काळजी घेतली जात नसल्याने अपघाताच्या घटनाही समोर येत असतात.
हेही वाचा – वसई : बोळींज म्हाडा घरांच्या स्वस्ताईवर आधीचे खरेदीदार नाराज, फसवणूक केल्याचा आरोप
मुंबईतल्या घाटकोपर येथील जाहिरात फलक कोसळून १७ जणांच्या मृत्यू प्रकरणानंतर वसई विरार महापालिका ही खडबडून जागी झाली होती. महापालिकेने शहरातील धोकादायक व बेकायदेशीर जाहिरात फलकांचे सर्वेक्षण करून दिवस रात्र ते हटविण्याची कारवाई सुरू केली होती. मात्र आता ही कारवाई थंडावली असल्याने पुन्हा एकदा शहरात बेकायदेशीर व धोकादायक रित्या जाहिरात फलक लावले जात आहेत. ऑक्टोबरमध्येही वसई पश्चिमेच्या शंभर फुटी रस्त्यावर नवीन जाहिरात फलक लावण्याचे काम सुरू होते. या दरम्यानही लोखंडी सापळा पायी चालत असलेल्या महिलेच्या डोक्यावर पडून जखमी झाली होती.
अशा घटना घडू नये यासाठी मुंबई उच्च न्यायालयात जनहित याचिका ही दाखल केली होती. याच आधारे सर्वोच्च न्यायालयाने अनधिकृत जाहिरात फलक, झाडांवर खिळे टाकून जाहिरात लावणे, भिंती रंगवून विद्रुपीकरण करणे अशा विरोधात कारवाई करण्याचे निर्देश महापालिकेला दिले आहे. या निर्देशानंतर पालिका खडबडून जागे झाली असून अनधिकृत जाहिरात फलक लावणाऱ्यावर कारवाईची मोहीम हाती घेतली जाणार आहे. यासाठी नऊ प्रभाग निहाय सहायक आयुक्त व उपायुक्त यांची पथके नेमून कारवाई केली जाणार असल्याची माहिती महापालिकेच्या जाहिरात विभागाने दिली आहे.
सार्वजनिक मालमत्ता विद्रुपीकरण प्रतिबंध कायद्यांतर्गत फौजदारी कारवाई करण्यात येईल याशिवाय नागरिकांना जर अनधिकृत फलक आढळून आल्यास त्याची छायाचित्रे पालिकेच्या संकेतस्थळावर पाठवावी असे प्रभारी आयुक्त रमेश मनाळे यांनी सांगितले आहे.
हेही वाचा – वसई : मांडवी वनक्षेत्रपालाने मागितली २० लाखांची लाच, सापळा फसला मात्र गुन्हा दाखल
जाहिरात फलक व्यवस्थापन प्रणाली
अनधिकृत जाहिरात बाजीला लगाम घालण्यासाठी जाहिरात फलकावर क्विक रिस्पॉन्ड कोड व जाहिरात फलक व्यवस्थापण प्रणाली विकसित करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. त्यामुळे आता जाहिरात फलकावर क्यूआरकोड लावला जाणार आहे. याशिवाय जाहिरात कर जमा करण्यासाठी ऑनलाईन पेमेंट गेटवे सुविधा उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे. जाहिरात विभागाच्या दैनंदिन कामकाजाचे व्यवस्थापन, परवानगी अर्ज करण्याची सुविधा, परवानगी देताना क्यूआर कोड जनरेट करणे, जाहिरात शुल्क व इतर भरणा अशी सर्व सुविधा यामुळे उपलब्ध होणार आहे. महिनाभरातही प्रणाली अंमलात आणली जाईल अशी माहिती पालिकेच्या माहिती व तंत्रज्ञान विभागाचे उपायुक्त समीर भूमकर यांनी सांगितली आहे.
साडेतीनशेहून अधिक धोकादायक फलक हटविले
मुंबईच्या जाहिरात फलक दुर्घटनेनंतर पालिकेने शहरातील जाहिरात फलकांचे संरचनात्मक लेखापरीक्षण करण्याचे काम हाती घेतले होते. फलकांमुळे निर्माण होणारे अडथळे, विद्युत वाहिन्या व इतर अपघात धोका, त्यांची सध्याची स्थिती आदि सर्व पाहणी करण्यात येत आहे. या सर्वेक्षणात आतापर्यंत सुमारे ३७८ इतके अनधिकृत व धोकादायक अवस्थेत असलेले जाहिरात फलक गॅस कटरच्या साहाय्याने तोडण्यात आले आहेत.
