वसई : वसई विरार महापालिकेतून २९ गावे वगळण्याचा मुद्दा पुन्हा एकदा चर्चेच आला आहेय याप्रकऱणाची सुनावणी उद्या (गुरूवार ३० नोव्हेंबर) रोजी मुंबई उच्च न्यायालयात होणार आहे. गावे वगळण्याच्या निर्णयाला स्थगिती देणारी महापालिकेची याचिका बेकायदेशीर असल्याबाबत हस्तक्षेप याचिका दाखल करून विरोध करण्यात आला आहे. ही याचिकाच चुकीची असल्याचा युक्तीवाद केला जाणार आहे. ही स्थगिती उठवली तर महापालिकेतून गावे वगळण्याचा मार्ग मोकळा होणार आहे.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

वसई विरार महापालिकेची स्थापना २००९ साली झाली होती. त्यावेळी अनेक गावांचा महापालिकेत समाविष्ट होण्यास विरोध होता. त्यासाठी मोठे आंदोलन झाले होते. त्यामुळे राज्य शासनाने २०११ रोजी वसई विरार महापालिकेतून २९ गावे वगळली होती. २०११ मध्ये गावे वगळण्याच्या निर्णयाला स्थगिती देण्यासाठी पालिकेने तत्कालीन महापौर राजीव पाटील यांच्या सहीने ४४२० क्रमांकाची याचिका दाखल केली होती. याशिवाय गावे वगळण्यासंदर्भात वेगवेगळ्या याचिका दाखल करण्यात आल्या होत्या. तेव्हापासून प्रकरण न्यायालयात प्रलंबित आहे.

आणखी वाचा

हेही वाचा : जात पंचायतीविरोधात मदतीसाठी संपर्क क्रमांक;राज्यातील पहिला उपक्रम

विविध कारणांमुळे या प्रकरणाची सुनावणी लांबणीवर पडत होती. आता पुन्हा एकदा हे प्रकरण उच्च न्यायालयाच्या खंडपीठासमोर सुनावणीसाठी आले आहे. न्यायमूर्ती गौतम पटेल व कमल काता यांच्या नव्या खंडपीठासमोर या प्रकरणाची सुनावणी होणार आहे. शासनानेही गावे वगळण्यासाठी मेंटेनेबलीवर प्रतिज्ञापत्रक दाखल केले होेते. पालिकेने दाखल केलेली याचिका मागे घेण्यास पालिकेच्या वकिलांनी नकार दिला होता. त्यामुळे हस्तक्षेप याचिका दाखल करून या निर्णयाला आव्हान देण्यात आले होते. या याचिकेतच तथ्य नसल्याने ती याचिका बरखास्त करावी असा युक्तीवाद याचिकातर्त्यांतर्फे केला जाणार आहे.

हेही वाचा : नांगरणी करताना शेतकर्‍याचा पाय ट्रॅक्टरमध्ये अडकला, उपचार सुरू असताना ८ दिवसांनी मृत्यू

गेल्या काही वर्षांपासून गावे वगळण्याचा निर्णय मागे पडला होता. मात्र आता उच्च न्मयायालयात हे प्रकरण सुनावणीसाठी आल्याने ग्रामस्थांच्या आशा पल्लवीत झाल्या आहेत. गुरुवारी काय निकाल लागतो याकडे सार्‍यांचे लक्ष लागले आहे.

या २९ गावांचा निर्णय प्रलंबित

प्रभाग समिती गावांची नावे

ए आगाशी, कोफराड, वटार, राजोडी

सी कसराळी, दहिसर कोशिंबे, कणेर

ई नाळे, वाघोली, निर्मळ, नवाळे, भुईगाव खुर्द, गास

एफ शिसराड, मांडवी, चांदीप, काशिदकोपर

जी चिंचोटी, कोल्ही, कामण, देवदळ, ससूननवघर, बापाणे

आय कोलार खुर्द, कौलार बुद्रूक, सालोली भुईगाव, गिरीज

वसई विरार महापालिकेची स्थापना २००९ साली झाली होती. त्यावेळी अनेक गावांचा महापालिकेत समाविष्ट होण्यास विरोध होता. त्यासाठी मोठे आंदोलन झाले होते. त्यामुळे राज्य शासनाने २०११ रोजी वसई विरार महापालिकेतून २९ गावे वगळली होती. २०११ मध्ये गावे वगळण्याच्या निर्णयाला स्थगिती देण्यासाठी पालिकेने तत्कालीन महापौर राजीव पाटील यांच्या सहीने ४४२० क्रमांकाची याचिका दाखल केली होती. याशिवाय गावे वगळण्यासंदर्भात वेगवेगळ्या याचिका दाखल करण्यात आल्या होत्या. तेव्हापासून प्रकरण न्यायालयात प्रलंबित आहे.

आणखी वाचा

हेही वाचा : जात पंचायतीविरोधात मदतीसाठी संपर्क क्रमांक;राज्यातील पहिला उपक्रम

विविध कारणांमुळे या प्रकरणाची सुनावणी लांबणीवर पडत होती. आता पुन्हा एकदा हे प्रकरण उच्च न्यायालयाच्या खंडपीठासमोर सुनावणीसाठी आले आहे. न्यायमूर्ती गौतम पटेल व कमल काता यांच्या नव्या खंडपीठासमोर या प्रकरणाची सुनावणी होणार आहे. शासनानेही गावे वगळण्यासाठी मेंटेनेबलीवर प्रतिज्ञापत्रक दाखल केले होेते. पालिकेने दाखल केलेली याचिका मागे घेण्यास पालिकेच्या वकिलांनी नकार दिला होता. त्यामुळे हस्तक्षेप याचिका दाखल करून या निर्णयाला आव्हान देण्यात आले होते. या याचिकेतच तथ्य नसल्याने ती याचिका बरखास्त करावी असा युक्तीवाद याचिकातर्त्यांतर्फे केला जाणार आहे.

हेही वाचा : नांगरणी करताना शेतकर्‍याचा पाय ट्रॅक्टरमध्ये अडकला, उपचार सुरू असताना ८ दिवसांनी मृत्यू

गेल्या काही वर्षांपासून गावे वगळण्याचा निर्णय मागे पडला होता. मात्र आता उच्च न्मयायालयात हे प्रकरण सुनावणीसाठी आल्याने ग्रामस्थांच्या आशा पल्लवीत झाल्या आहेत. गुरुवारी काय निकाल लागतो याकडे सार्‍यांचे लक्ष लागले आहे.

या २९ गावांचा निर्णय प्रलंबित

प्रभाग समिती गावांची नावे

ए आगाशी, कोफराड, वटार, राजोडी

सी कसराळी, दहिसर कोशिंबे, कणेर

ई नाळे, वाघोली, निर्मळ, नवाळे, भुईगाव खुर्द, गास

एफ शिसराड, मांडवी, चांदीप, काशिदकोपर

जी चिंचोटी, कोल्ही, कामण, देवदळ, ससूननवघर, बापाणे

आय कोलार खुर्द, कौलार बुद्रूक, सालोली भुईगाव, गिरीज